गंगाखेडच्या घनकचरा व्यवस्थापनाचा वाद ऊच्च न्यायालयात

🔸निविदा प्रक्रियेवरून राजकारण पेटले

✒️अनिल साळवे(गंगाखेड प्रतिनिधी)

गंगाखेड(दि.1जून):-शहरातील कचरा व्यवस्थापनाचा वाद थेट ऊच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. गंगाखेड नगर परिषदेने कचरा व्यवस्थापनासाठी केलेली निविदा प्रक्रिया चुकीची असल्याचा आक्षेप घेत संबंधीत ठेकेदाराने ऊच्च न्यायालयात धाव घेतली असून या प्रक्रियेस स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. विविध कारणांवरून चर्चेत असणाऱ्या गंगाखेड नगर परिषदेचे कचरा व्यवस्थापनही आता चांगलेच चर्चेत आले आहे.

गंगाखेड शहरातील घन कचऱ्याचे व्यवस्थापन करणे संदर्भातील निविदा दिनांक ८ मार्च २०२१ रोजी काढण्यात आली होती. यात पात्र ठरलेल्या तीन पैकी बीकेएनएसएसएस ( बेरोजगारांची क्षितीज नागरीक सेवा सहकारी संस्था ) यांची निविदा सर्वात कमी दराची असल्याने नगर परिषदेने स्विकारली होती. सदर संस्थेस हे काम करू देण्याच्या प्रशसकीय मान्यतेस्तव प्रस्ताव २३ एप्रिल २०२१ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादरही करण्यात आला होता. परंतू या प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदवत दुसऱ्या क्रमांकावरील संस्थेने चौकशीची मागणी केली होती. तसेच नगर परिषदेतील काही नगरसेवकांनीही बीकेएनएसएसएस या संस्थेस कचरा व्यवस्थापनाचे काम देण्यात येवू नये म्हणून स्थानिक आमदारांमार्फत नगर परिषद आणि जिल्हाधिकारी प्रशासनावर दबाव आणण्यास सुरूवात केली होती.

यावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाकडून याबाबतीत स्वयंस्पष्ट अहवाल मागवला होता. या अहवालात नगर परिषदेच्या निविदा प्रक्रियेत चुक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. तसेच प्रशसकीय मान्यतेसाठी सुधारीत प्रस्ताव सादर करणे बाबत न. प. प्रशासनास आदेशीत करण्यात आले होते. परंतू, काही नगरसेवकांच्या आर्थिक हीतसंबंधांतून दुसऱ्या क्रमांकावरील कमी दराच्या ठेकेदारास काम देण्याच्या हालचाली सुरू होत्या. ही बाब लक्षात येताच बीकेएनएसएसएस च्या संचालकांनी चुकीच्या निविदा प्रक्रियेस स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी ऊच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली आहे.

ॲड. प्रल्हाद बचाटे यांच्या मार्फत दिनांक २८ मे रोजी दाखल करण्यात आलेली सदरील याचिका स्विकारण्यात आली असून १४१३७/ २०२१ क्रमांकाच्या या याचिकेवर ऊच्च न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, पुढील आदेश येईपर्यंत पूर्वीच्याच एजन्सीमार्फत शहरातील कचरा संकलन सुरू ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले असल्याने शहरातील स्वच्छतेवर या वादाचा काहीही परिणाम झाल्याचे दिसून येत नाही.

*राजकीय हस्तक्षेप चुकीचा – गोविंद यादव*
घनकचरा व्यवस्थापन निविदा प्रक्रियेत स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा थेट हस्तक्षेप होत असल्याचे दिसत आहे. नगर परिषदेच्या प्रशासकीय कामकाजात अशा पद्धतीने हस्तक्षेप करणे चुकीचा असल्याची प्रतिक्रिया कॉंग्रेस तालुकाध्यक्ष गोविंद यादव यांनी व्यक्त केली आहे. विशिष्ट एजन्सीलाच काम मिळाले पाहिजे, ही काही नगरसेवकांची भूमिका कशासाठी ? असा सवालही यादव यांनी ऊपस्थित केला आहे.