पदोन्नती लाभार्थीनी बुद्धीकौशल दाखवावे

७ मे २०२१ च्या जी आर शासनाने काढलेल्या पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या विरोधातील आदेश GR चा विरोध सर्व मागासवर्गीय कामगार कर्मचारी अधिकारी वर्गांच्या संघ,संघटना, असोशियशन, फेडरेशन यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी तहसीलदार,जिल्हाधिकारी मुख्याधिकारी यांना आक्रोश निवेदन दिली.त्याचा कोणताही फरक शासन,प्रशासनावर पडला नाही.उलट त्यांनी कर्तव्यदक्षता दाखवून ताबडतोब खुल्या वर्गातील कामगार,कर्मचारी आणि अधिकारी यांना पदोन्नती देऊन अंमलबजावणी सुरु करून बुद्धिकौशल दाखविले.मराठा आरक्षणाचा सर्वोच्य न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे मराठा समाजात असलेला असंतोष शांत करण्यासाठी आणि मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षणाला सुरुंग लावून राज्यातील सर्वांचे लक्ष विचलित करून ठेवण्याचे हे राजकारण झाले आहे.यामुळे मराठा आणि मागासवर्गीय समाजात शत्रुत्वाचे वातावरण वाढणार आहे.शासकीय कार्यालयात पदोन्नती आरक्षणा असलेली समस्या गावागावात आणि घराघरात तेढ,तिरस्कार निर्माण करण्याचे काम अश्वगतीने करीत आहे.

शासन कोणाचे ही असो प्रशासन हे मनुवादी विचाधारा मानणाऱ्या लोकांच्या हातात असते आणि आहे. हे मराठा समाज आणि मागासवर्गीय कामगार कर्मचारी अधिकारी विसरतात.मराठा समाज आणि मागासवर्गीय समाज आरक्षणासाठीच लढणार आहात काय?. बाकीच्या समस्यावर बोलणार आहात कि नाही.शिक्षण,आरोग्य आणि रोजगार त्याबाबत त्यांनी भारतीय नागरिकांना न्याय देतांना कधी मनुवादी बनू नये. भारतीय संविधानाच्या नियमानुसार कामकाज करावे.मागासवर्गीय आदिवाशी,अल्पभूधारक अल्पसंख्याक समाजाला न्याय हक्क मिळवून द्यावे.तरच ते तुमच्या बाजूने उभे राहतील.पण कुंपनच शेत खात असेल,तर न्याय कुनाला मागनार?. म्हणूनच पदोन्नती लाभार्थीनी बुद्धीकौशल दाखवावे.
पोलीस प्रशासन,आणि महसूल प्रशासन, महाराष्ट्र शासन, भारत सरकार म्हणजे कोण?. कामगार,कर्मचारी अधिकारीच ना?. त्यात ही मागासवर्गीय ओबीसी समाजाची संख्या लक्षवेधी आहे.पण त्यांना आपल्या संख्याबळाची जाणीव नाही.असली तरी त्यांनी लाचारी स्वीकारली असल्यामुळे मानसिक इच्छाशक्ती गमावली आहे.म्हणूनच देशाच्या राष्ट्रीय संपत्तीची लोकप्रतिनिधी खुलेआम चोरी करत असतांना सर्वच आरक्षणाचे पदोन्नती लाभार्थी त्यात सहभागी आहेत.

त्या विरोधात बोलण्याची हिंमत सरकारी कर्मचारी अधिकारी यांनी दाखविली पाहिजे.सरळ लढू नका! पण बुद्धिकौशल तर दाखवा.भारतीय संविधानामुळे वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी खूप यांना महत्वपूर्ण अधिकार आहेत. त्याचा वापर त्यांनी निर्भीड,निपक्ष आणि निडरपणे केला पाहिजे.भारतीय नागरिकांना न्याय दिला पाहिजे. राजकीय पक्षाची लाचारी स्वीकारून भ्रष्टाचारात सहभागी झाल्यास तर त्याची शिक्षा त्यांना भेटल्या शिवाय राहत नाही.सर्व झाल्यावर राजकीय षड्यंत्र कटकार स्थाणामुळे माझावर अन्याय झाला असे मिडियाला सांगितले जाते.पदावर असतानां निर्भीड,निपक्ष आणि निडरपणे काम न केल्यामुळे हे घडले अशी सांगण्याची हिंमत राहत नाही.पदावर असतांना जातीचे आणि संघटनेचे महत्व वाटत नाही.अन्याय झाल्यावर मागासवर्गीय जात धर्म असण्याची आठवण होते.डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर नेहमी सांगत होते.शेळीमेंढी प्रमाणे शंभर दिवस जगन्यापेक्षा,वाघ, सिंहा प्रमाणे एक दिवस जगा.पोलिस प्रशासन,महसूल प्रशासन,शासनाच्या विविध खात्यात कायद्याने घ्या कायद्याने द्या असे काम होत नाही.तर द्या आणि घ्या असा भ्रष्टाचाराने कामकाज होते.त्यात केवळ लोकप्रतिनिधी नसतात तर कर्मचारी अधिकारी यांची महत्वपूर्ण भूमिका असते.

त्यामुळेच असंघटीत शेतकरी कष्टकरी,मजूर कामगारांचे मोठ्या प्रमाणत शोषण होत असते.गोरगरिबांची कार्यालयीन काम करतांना बुद्धीकौशल्य वापरल्या जाते. स्वतावर अन्याय झाला तर न्यायालयीन लढाई लढता येते.जलसंपदा विभागाचा अनागोंदी कारभार चव्हाटय़ावर आणून प्रकाशझोतात आलेले ‘मेटा’चे मुख्य अभियंता तथा तांत्रिक सल्लागार समितीचे सदस्य विजय बळवंत पांढरे यांनी राजकीय नेते, ठेकेदार आणि भ्रष्ट अधिकारी यांच्या साखळीमुळे सिंचनाच्या कामावर दशकभरात खर्ची पडलेल्या एकूण निधीपैकी तब्बल ३५ हजार कोटींचा निधी पाण्यात गेल्याची बाब विजय पांढरे यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. सिंचन प्रकल्पांच्या कामात कोणाकोणाचे अन् कसे उखळ पांढरे झाले, याची माहिती त्यांनी पत्रांद्वारे मांडली. याची परिणती तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राजीनाम्यात झाल्यावर पांढरे हे तमाम महाराष्ट्र आणि देशात ओळखले जाऊ लागले.काय केले त्यांनी कामातील अनुभाचे बुद्धिकौशल वापरले.७ मे २१ च्या जी आर साठी विविध संघटनांनी मुख्यमंत्री व प्रशासनाला आक्रोश निवेदने दिली त्यांच्या बातम्या फोटोसह पेपरमध्ये प्रसिद्ध झाल्या आहेत.त्याचा प्रभाव ना शासनावर झाला ना प्रशासकीय यंत्रणेवर झाला.

उलट राजकीय आशीर्वादाने प्रशासनातील अधिकारी किर्याशील होऊन पदोन्नतीची अंमलबजावणी तत्परता दाखवून करीत आहे.एक लक्षात घ्या,झोपलेल्याला उठवता येते,मात्र झोपेचे सोंग घेऊन असलेल्याला किती ही निवेदने मोर्चा,निदर्शने करा त्यांच्या विरोधात लिहा त्यांना काहीच फरक पडत नाही.पण ते ऊठणार नाहीत,शासन,पोलीस प्रशासन,महसूल प्रशासन,सुध्दा कुंभकर्णीचाच झोपेत २००४ पासून आजपर्यंत होते व आजही आहेत.आपण सरळ मार्गाने जाण्याचा प्रयत्न करतो आणि ते मात्र साम,दम,दंड भेद नीती वापरून यशस्वीपणे वाटचाल करीत आहेत.दि.२५-०५- २००४ ची सेवाजेष्ठता लक्षात घेण्याची अट टाकल्यामुळे त्यांना सेवाजेष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती मिळण्याचा मार्गही बंद झाला.पदोन्नतीचे आरक्षण घेणाऱ्यांना २००४ पासून राजकीय नेत्यांचे ठेकेदारांचे नियमबाह्य व बेकायदेशीर काय काय कामे आहेत हे माहिती आहेत,ग्रामसेवक ते सचिवालय या ठिकाणी कार्यरथ असलेल्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांनी विजय पांढरे,गो.रा खैरनार,कृष्णप्रसाद,विष्णू ढोबळे म्हणून पुढे आले पाहिजे होते.चित्रपटात एक पोलीस अधिकारी सिंघम बनून राजकीय भष्टाचाराने पोकळलेली सिस्टम बुद्धिकौशल्य वापरून उभी करतो.एक पत्रकार नायक बनून एक दिवसाचा मुख्यमंत्री काय काय करून दाखवितो.इथे राज्यातील साडेपाच लाख कर्मचारी अधिकारी आरक्षणाच्या पदोन्नतीचा डॉ.बाबासाहेबांच्या कष्ट,त्याग आणि जिद्धीने केलेल्या संघर्षामुळे लाभ घेत आहेत.त्यांच्यावर संघर्षाची वेळ आली तेव्हा स्वताची बायको मुलामुलींना सोबत घेऊन रस्त्यावर उतरत नाही.मात्र झोपडपट्टीतील असंघटीत मजुरांनी यांच्यासाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची अपेक्षा करतात.

२००४ पासून आज पर्यंत शेतकऱ्यांच्या जमीनी शासनाने ताब्यात घेऊन अनेक कंपन्यांना शर्ती व अटीनुसार भुसंपादनात दिल्या.किती तरी जमीनीची विक्री 40 ते 50 लाख रुपये एकर प्रमाने दलालांच्या मार्फत विक्री केल्या आहेत.त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय आणि हक्क आजही मिळाला नाही.अनेक कंपन्यानी शर्ती व अटीचे उल्लंघन केले,याची माहिती कर्मचारी अधिकारी वर्गाना शंभर टक्के असणार.सनदशीर मार्गाने कायद्याने त्याविरोधात लढणारी माणस उभी करून या भ्रष्टाचाराने राजकीय दादागिरी करणाऱ्यांना लगाम लावण्याची ताकद सरकारी कर्मचारी अधिकाऱ्यात असायला पाहिजे होती.प्रथम एकाने हिंमत दाखविली पाहिजे.जेष्ठ सनदी अधिकारी उत्तमराव खोब्रागडे हे ज्या ज्या खात्यात गेले तिथे बुद्धीकौशल वापरून स्वताचा ठसा उमटविला.पण तेच बुद्धीकौशल्य प्रभावशाली संघटना युनियन उभी करण्यासाठी वापरले नाही.यांची खंत माझ्या सारख्या कामगार नेत्याला होत आहे. हेच बुद्धी कौशल मी स्वतंत्र मजदूर युनियनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जे एस पाटील यांच्या कडून शिकत आहे.
जर कंम्पाऊनच शेत खात असेल,तर न्याय मागायचा कुठे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.जिल्ह्यातील माननीय जिल्हाधिकारी साहेब नंतर माननीय पोलीस अधीक्षक साहेब माननीय उपविभागीय अधिकारी साहेब,माननीय उपविभागीय पोलीस अधिकारी साहेब, माननीय तहसिलदार साहेब,माननीय पोलीस निरीक्षक साहेब यांना राजकीय नेत्यांच्या महाघोटाळयांची संपूर्ण माहिती शंभर टक्के असणार आहे.

आरक्षण पदोन्नती लाभार्थी सर्व ठिकाणी आहेत.त्यांनी व्यक्तिगत फायदा नुकसान न पाहता संघटना,समाज देशासाठी थोडी संविधानाच्या चौकटीत हिंमत दाखविली तर इतिहासात त्यांचे सुवर्ण अक्षराने नांव लिहल्या जाते.आसाराम बापू,राम रहीम,सारख्या बाबांना अटक करून जेल मध्ये टाकण्याचे काम साधे आणि सोपे नव्हते.संपूर्ण मनुवादी हिंदुत्वादी राजकीय प्रभावशाली संस्था,संघटना आणि करोडो भक्त त्यांच्या मागे असतांना त्यांच्यावर कारवाई झाली.या लक्षवेधी घटनेकडे पाहतांना कर्मचारी अधिकारी यांच्या सविधाना प्रति असलेला आदर लक्षात घ्यावा.त्या अधिकाऱ्यांनी जे काही केले ते साविधांनाच्या कायदे कलमानुसार केले हेच लक्षात घ्या. पदोन्नती आरक्षण सविधाना नुसार मिळते अजित दादाच्या मेहरबानीने नाही.म्हणून अजित दादा कोण आहेत?. हे लक्षात न घेता त्यांच्या पक्षाची पाळेमुळे कुठे गेली आहेत ते लक्षात घेऊन काम करा.पदोन्नतीत आरक्षण मागणारे संघटीत आहेत काय?.तरीही वरिष्ठ अधिकारी,कर्मचारी,पदावर असतांना खुलेआम बोलत नाही,लिहीत नाही,तेव्हा हिम्मत करत नाही.मात्र जेव्हा बद्ली होते,किंवा सेवानिवृत्त होतात,तेव्हा मिडियात येऊन सांगतात आणि हे गोदी मिडीया हे तेच तेच बोगस बातम्या रोज रोज दाखवतात व जनतेचे लक्ष विचलीत करतात.भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 14 कायद्यापुढे सर्व समान आहेत.मग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री या अन्य कोणी ही असो,त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते.

मी सतत या विषयी लिहतो.प्रबोधन करणारी लेखणी करोडोला भारी असते,असे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दाखवून दिले आहे.पदोन्नतीत आरक्षण हवे असणाऱ्यांनी संघटीत होऊन संघर्ष करावा आणि बुद्धिकौशल दाखवावे.

✒️लेखक:-सागर रामभाऊ तायडे(९९२०४०३८५९)भांडूप,मुंबई
अध्यक्ष स्वतंत्र मजदूर युनियन महाराष्ट्र राज्य