उत्तर प्रदेश सरकारने लोकसंख्या नियंत्रण करण्याचा कायदा आणण्याचे ठरवले आहे. याची घोषणा लोकसंख्या दिनी म्हणजे ११ जुलैला उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केली. लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचा मसुदा उत्तर प्रदेश राज्य कायदा आयोगाकडे पडून होता. पण त्या मसुद्याला कायद्याचे रूप देण्याचे धाडस कोणीही करत नव्हते ते धाडस योगी आदित्यानाथ यांनी दाखवले आहे याबद्दल त्यांचे अभिनंदनच करावे लागेल. लोकसंख्या नियंत्रण कायद्या संदर्भात बोलताना योगी आदित्यानाथ यांनी सांगितले की गेली चार दशके देशाची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असून लोकसंख्या वाढीचा सर्वाधिक दर हा उत्तर प्रदेशमध्ये आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे उत्तर प्रदेशच्या विकासावर मर्यादा येत आहे.
लोकसंख्या नियंत्रणात राहिली तरच उत्तर प्रदेशचा शाश्वत विकास होईल. योगी आदित्यनाथ यांनी केलेल्या या कायद्याच्या घोषणेचे जसे स्वागत होत आहे तसेच त्यावर टीका होत आहे. विशेषतः या कायद्यातील तरतुदींवर अनेकांनी आक्षेप घेतला आहे. या कायद्याच्या तरतुदी अत्यंत कठोर असून नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवरच गदा आणणाऱ्या आहेत अशी टीका होऊ लागली आहे. या कायद्यातील मुख्य तरतुदी खालीलप्रमाणे आहे
१) दोन अपत्य धोरणाचे उल्लंघन करणाऱ्याला स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढवता येणार नाही.
२) दोन अपत्य असणाऱ्या व्यक्तीला सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करता येणार नाही.
३) जे आधीच नोकरीत आहे त्यांना बढती मिळणार नाही.
४) दोन अपत्य असणाऱ्या व्यक्तीस कोणत्याही प्रकारचे सरकारी अनुदान मिळणार नाही.
या तरतुदी कठोर असल्याने त्याला आतापासूनच विरोध होऊ लागला आहे. यातील दोन अपत्य असणाऱ्या व्यक्तीस सरकारी नोकरीचा अर्ज करता येणार नाही या तरतुदीवर अनेकांनी आक्षेप घेतला आहे विशेषतः हा कायदा येण्याच्या आधीच ज्या व्यक्तींना दोन अपत्य झाली आहेत अशा लोकांनी या तरतुदीला विरोध केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्याच्या निर्णयावरही अनेक लोकांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे योगी सरकारचे या विधेयक चांगलेच गाजनार यात शंका नाही. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी उत्तर प्रदेश प्रमाणेच संसदेतही खाजगी विधेयक येऊ शकते. भाजपचे राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मांडणार आहेत त्यामुळे देशपातळीवर याची चर्चा होईल. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कठोर निर्णय घेण्याची ही पहिली वेळ नाही.
इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना लोकसंख्या नियंत्रणासाठी नसबंदीचा उपाय योजला होता पण त्याला फार विरोध झाल्याने हा उपक्रम यशस्वी झाला नाही कारण लोकांनी तो स्वीकारलाच नाही त्यामुळे कठोर कायद्याबरोबरच लोकांची जागृती करणेही गरजेचे आहे. केवळ कायद्यानेच लोकसंख्या नियंत्रणात येईल असे नाही लोकांचे प्रबोधन करूनही लोकसंख्या नियंत्रणात आणली जाऊ शकते याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे गोवा राज्य. गोवा राज्याने केवळ जनजागृती करूनच लोकसंख्येवर नियंत्रण आणले आहे. गोव्यात बऱ्याच जणांना एक किंवा दोनच मुले आहेत. जे गोवा राज्याने केले त्याचे अनुकरण इतर राज्यांनी केले तर लोकसंख्या नियंत्रणात येऊ शकते अर्थात गोव्यात साक्षरतेचे प्रमाण जास्त आहे उत्तर प्रदेश सारख्या राज्यात साक्षरतेचे प्रमाण कमी आहे त्यामुळे तिथे ‘हम दो हमारे दो’ चे काटेकोरपणे पालन होत नाही त्यामुळेच कदाचित कायदा करण्याची वेळ योगी आदित्यनाथ यांच्यावर आली असेल.
✒️लेखक:-श्याम ठाणेदार(दौंड,जिल्हा पुणे)मो:-९९२२५४६२९५
