🔹महासंघचा शासनाला रोखटोक सवाल
✒️अंबादास पवार(विशेष प्रतिनिधी)
खापरखेडा(दि.30जुलै):- संपूर्ण देशात कोरोना पसरला असून त्याला प्रतिबंध म्हणून कोविड वैक्सीन विषयी शासनाद्वारे युद्ध स्तरावर तयारी व जनजागृती केल्या जात आहे . परंतु वैक्सीन घेणे किंवा न घेणे हे ऐच्छिक बाब असल्याचे केंद्रीय मंत्रालयचे आरोग्य विभाग आणि सर्वोच्च न्यायालयने स्पष्ठ केले असूनही आणि राज्य व केंद्र शासनाचे कोणतेही आदेश नसताना सुद्धा अनेक जिल्ह्यात नागरिकांना वैक्सीन विषयी सख्ती करून त्यांना धारेवर धरण्याचे प्रकार अधिकाऱ्यांद्वारे होतं असल्याचे अनेक गंभीर प्रकरणे समोर येत आहे .
माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघचे राज्य कार्याध्यक्ष शेखऱ कोलते यांनी माहितीचा अधिकार अर्ज़ात मांहिती घेवून कोविड वैक्सीन घेणे ऐच्छिक असून नागरिकांना त्यासाठी सख्ती किंवा बंधनकारक करता येणार नाही हे अगोदरच स्पष्ट केले आहे . सोबतच वैक्सीन घेतल्यावर कोणतेही प्रतिकूल परिणाम, गंभीर रिएक्शन , अपंगत्व , अन्य व्याधी व विकार झाल्यास किंवा यामुळे नागरिकाचा मृत्यु झाल्यास नुकसान भरपाई देणे किंवा कोणतीही जवाबदारी शासन घेत नाही आणि तशे कोणतीही तरतूद करण्यात आली नाही , अशे केंद्रीय आरोग्य विभाग़ाने स्पष्ट खुलासा सुद्धा केला आहे . माननीय सर्वोच्च न्यायलयने आपल्या निर्णयात कोविड वैक्सीन घेणे किंवा न घेणे ही नागरिकांची व्यक्तिगत स्वतंत्रता व संवैधानिक मूलभूत अधिकारशी संबंधित बाब असल्याचे स्पष्ट केले आहे .
*कार्यालयांद्वारे वैक्सीनची सख्ती*
राज्य व केंद्र शासन आणि सर्वोच्च न्यायालय द्वारे कोविड वैक्सीन हे सख्तिचे नाही अशे स्पष्ट केल्यावरही काही कार्यालयाने आपल्या अधीनस्थ कर्मचारी वर्गाला कोविड वैक्सीन घेणेसाठी सख्ती करण्याचे सत्रच सुरु केले असल्याचे दिसून येत आहे . केंद्रीय आरोग्य विभाग ,मंत्रालय भारत सरकार यांच्या माहिती पत्रानुसार कोविड वैक्सीनचा नागरिकांच्या नौकरी, सुविधा, लाभ , योजना , नागरिकता , हक्क व अधिकारशी कोणताही संबंध नाहीच , असा खुलासा सुद्धा करण्यात आला आहे . तरीही काही अधिकारी हे आपल्या कार्यालयाला स्वघोषित कोरोनामुक्त कार्यालय सिद्ध करनेसाठी कर्मचारी वर्गाला धारेवर धरत असल्याचे चित्र समोर येत आहे . त्यासाठी वैक्सीन न घेतल्यास कर्मचाऱ्यांना नौकरीवरुन काढणे व पगार थांबवीनेचे हिटलरशाही पद्धतीने आदेश सुद्धा दिले जात आहेत. जुलै महिन्यापासून राज्यातील शाळा नियमित सुरु होतं असल्यामुळे अशे सख्तिचे आदेश देण्यात शिक्षण विभाग हे अग्रसर असल्याची चर्चा सुद्धा होतं आहे .
*सूचना पत्र दिल्यावरच वैक्सीन घ्या*
जर कार्यालयातील अधिकारी यांच्यकड़ून कोविड वैक्सीन घेण्यासाठी सख्ती व बंधनकारक केले जात असेल तर संबंधित कर्मचाऱ्यांनी त्या कार्यालयाच्या ईमेल वर सूचनापत्र पाठवुन त्याविषयी खुलासा मागवावे , त्यात कोविड वैक्सीन सख्तिचे व बंधनकारक करण्यात आल्याचे किंवा असल्याचे शासकीय परिपत्रक किंवा आदेश पत्राचे प्रति मागावे , सोबतच आपल्या सख्तीच्या आदेशानुसार कोविड वैक्सीन घेतल्यावर मला काही गंभीर किंवा अतिगंभीर प्रतिकूल परिणाम ( रिएक्शन व एलर्जी ) झाल्यास किंवा कायमचे शारीरिक विकार/व्याधि किंवा अपंगत्व आल्यास त्याचा संपूर्ण उपचार व देखभाल खर्च हा अधिकारी म्हणून आपल्या द्वारे व आपल्या कार्यालय/विभाग द्वारे वहन करण्यात येईल , सोबतच या प्रकरणात माझा मृत्यु झाल्यास माझ्या आश्रित कुटुंबियांना एक करोड़ रुपये ( one crore rupees ) एवढी नुकसान भरपाईची रक्कम अधिकारी म्हणून आपल्या द्वारे व आपल्या कार्यालय/विभाग द्वारे देण्यात यावे, हे दोन्ही मुद्दे /मागण्या आपनांस मान्य असल्याचे किंवा अमान्य असल्याचे मला पुढील सात दिवसांच्या आत कार्यालयीन पत्राद्वारे माझ्या वरील पत्त्यावर किंवा ईमेल वर कळवावे . सात दिवसाच्या आत याविषयी आपले कोणतेही उत्तर किंवा पत्र प्राप्त न झाल्यास आपनांस माझे वरील मुद्दे व मागण्या स्वीकार आणि मान्य असल्याचे ग्राह्य धरण्यात येईल , हे त्या सूचनापत्रात नमूद करावे , अशे कोलते यांनी नागरिकांना आव्हान केले आहे .
—
*शासन जवाबदारी का घेत नाही ?*
शासनाचे कोणतेही आदेश नसतानाही अधिकाऱ्यांद्वारे कोविड वैक्सीनसाठी सख्ती करने हे बेकायदेशीर कृत्य असून त्या अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कार्यवाही होने अपेक्षित आहे. सोबतच अशी सख्ती करनेपूर्वी त्या अधिकाऱ्यांनी व शासनाने वैक्सीन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा मुत्यु झाल्यास त्यांच्या आश्रित कुटुंबाला एक करोड़ रुपये नुकसान भरपाई घोषित करण्याचे आदेश लवकरात लवकर जाहिर करावे . कोविड वैक्सीन विषयी नागरिकांचा संभ्रम व भीति दुरु करण्याची जवाबदारी ही शासनाची आहे , ति शासनाने पूर्ण करावी .
-शेखऱ कोलते
