✒️सय्यद शब्बीर जागीरदार(ता.प्र,जिवती)
जिवती(दि.19ऑगस्ट):- चंद्रपूर जिल्ह्यातील अतिदुर्गम आदिवासी भागात येणाऱ्या जिवती तालुक्यातील १४ गावांवर पुर्वी आंध्रप्रदेश व आता आंध्रप्रदेश मधून विभाजन होऊन तेलंगणा राज्याचे अद्यापही अधिपत्य कायम असतांना महाराष्ट्र शासनाने या आपल्या राज्यातील गावांच्या अस्तित्वाकडेच कानाडोळा केला असल्याचे पुन्हा स्पष्ट होत आहे.हा विषय जुना असला तरी या प्रश्नाची उकल करण्याचे सौजन्य सरकारने पार पाडले नाही.ही इथल्या सामान्य नागरिकांसाठी शोकांतिका ठरत आहे.महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमेवरील वादग्रस्त गावाबाबत संपूर्ण राज्यात वादळ उठविले जात असतांना.म्हणूण महाराष्ट्रात असलेल्या त्या १४ गावातील नागरिकांचा कल तेलंगणा राज्याकडे असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसून येत आहे.
महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमेवरील मराठी भाषीक गावे महाराष्ट्रात देण्यात यावी अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी पंतप्रधान नामदार नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे.मात्र महाराष्ट्र राज्यातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील बारा गावे व दोन वाड्या यांच्या सर्वोच्य न्यायालयात कसलाही खटला प्रलंबित नसतांना या पुर्विच महाराष्ट्र राज्याच्या बाजूने निर्णय झाला असतांना राज्यात महाविकास आघाडी सत्तारुढ सरकार असतांनाही उपमुख्यमंत्री नामदार अजित पवार हा प्रश्न अद्यापही सोडवू शकले नाही.आपल्या लोकांना न्याय देऊ शकले नाही.आता कर्नाटकातील मराठी भाषीकाच्यां न्यायाची भाषा करीत आहेत हि जणतेची शुद्ध फसवणूक आणि लोकशाहीची शोकांतिका असल्याची खंतही या गावातील नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
जिवती तालुक्यातील मुकदमगुडा, इंदिरा नगर, शंकरलोदी, परमगुडा, अंतापूर,येसापूर, कोटा, पद्मावती, लेंडीगुडा, लेंडीजाळा,भोलापठार, नारायण गुडा,परमडोली, आणि महाराज गुडा, अशी या गावात तेलंगणा शासनाचे सरपंच आहेत. या वादग्रस्त काही गावात तर तेलंगणा शासनाने तेलगु माध्यमाच्या शाळा सुध्दा आहेत.पिण्याचे पाण्याची व्यवस्था केली आहे.विद्युत व्यवस्था रस्ते नाल्या अनेक विकासकामे केली आहे आणि अनेक योजना राबविल्या जात आहेत आश्चर्याची बाब म्हणजे या शाळेत विद्यार्थ्यांची संख्या नगण्य आहे.तेलंगणा शासनाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या या गावातील सरपंचांना देखील तेलगु भाषेचे ज्ञान नाही असे असतांना केवळ कुरघोडी करण्यासाठी तेलंगणा शासन येथे आपले अस्तित्व टिकवून आहे.
या १४ गावात महाराष्ट्र शासनाची महसूल मंडळी असतांना जमीनीचे पट्टे वाटप मात्र पूर्वीचे आंध्रप्रदेश शासनाने २००९ या साली केले.तेलंगणा ने पट्टे मिळवून दिले. या पट्याच्या आधारे बॅंकेतून कर्ज उपलब्ध झाले.आणि कर्जाच्या रकमेने पोटापाण्याची सोय केली.म्हणूण येथील नागरीक आता पुरोगामी महाराष्ट्राच्या नावानी बोटे मोडू लागले आहे.१७ जुलै १९९७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ही १४ वादग्रस्त गावे महाराष्ट्रात असलेल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला होता.परिणामी २१ आॅगस्ट १९९७ ला पुर्वीचे आंध्र शासनाने दाखल केलेली रिठ याचीका मागे घेतली त्यामुळे या गावावर तेलंगणा शासनाचा कोणताही अधिकार नसल्याचे स्पष्ट झाले महाराष्ट्राच्या अविभाज्य घटक झालेल्या या गावाची दुर्दशा आजही कायम आहे.आरोग्य यंत्रणा तर पुरती कोलमडलेली आहे.
या गावातील एखादी व्यक्ती आजारी पडली की तेलंगणा शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या टोल फ्री दुरध्वनी क्रमांक वर संपर्क साधताच तेलंगणाची रुग्णवाहिका उपलब्ध होते. पुर्वीचे आंध्र शासनाने या आदिवासी गावातील अंधार दूर केला.स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच या गावात तेलंगणा शासनाच्या पुढाकाराने विज आली नव्हेतर तेलंगणाने सुरू केलेल्या विकासाच्या झंझावाताची महिती मिळताच चंद्रपूर जिल्हा प्रशासन जागे झाले सध्या विकासाच्या नावावर सदर १४ गावात जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने थातुरमातुर कामे केली जात आहेत.अशी खोचक प्रतिक्रिया या गावांना भेट दिल्यास नागरिकांनी व्यक्त केली.एकीकडे ” बेळगावातील”मराठी माणसाबद्दल तळमळ दाखविणाऱ्या सरकारचे आपल्या महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील १२ गावे २ वाड्याकडे कानाडोळा होत आहे. या संवेदनशील प्रश्नावर स्थानीक आमदार व खासदार आणि चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तरी बोलतील काय? असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.
