🔸विरोधात एमपीजे ने दिले मुख्यमंत्री यांना निवेदन
✒️सिध्दार्थ दिवेकर(जिल्हा प्रतिनिधी,यवतमाळ)मो:-9823995466
उमरखेड(दि.4नोव्हेंबर):-कोविड-19 मुळे महाराष्ट्रात प्रचंड जीवित व वित्तहानी झाली आहे. कोविड-19 चा कहर रोखण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकार जनहितार्थ कोविड- 19 लसीकरणास चालना देण्याचे आणि लोकांना तस घेण्यास प्रोत्साहित करण्याचे काम करत आहे.राज्य सरकारचे हे स्तुत्य पाऊल आहे. मात्र आता लसीकरणाला चालना देण्यासाठी सरकारच्या कार्यशैलीवर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारवर टीका होऊ लागली आहे.
शिघा धारकांना दुकानदाराकडून राशन न देण्याच्या सक्तीच्या विरोधात मुव्हमेन्ट फॉर पीस अॅन्ड जस्टीस फॉर वेलफेअर संघटने उपविभागीय अधिकारी यांचे मार्फत मा . मुख्यमंत्री यांना निवेदन दिले.राज्यातील अनेक जिल्ह्यामध्ये अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत गरिबाना टी. पी. डी. एस. नुसार मिळणारे रेशन वितरीत करताना लसीकरण झालेले आणि लसीकरण न झालेल्या लोकांमध्ये भेदभाव करणारे तुघलकी आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत,त्यामुळे ज्यांनी अद्याप लस घेतली नाही.
त्यांना रेशन देण्यास रेशन विक्रेते नकार देत आहेत. ज्या लाभार्थ्यांनी कोविड- 19लसीचे दोन्ही डोस घेतले आहेत त्यांना प्रथम रेशन द्यावे, त्यानंतर ज्यांनी लसीचा पहिला डोस घेतला आहे त्यांना आणि ज्यांनी अजून लस घेतलेली नाही त्यांना सर्वात शेवटी रेशन द्यावे, असे जिल्हाधिकान्यांनी त्यांना निर्देश दिल्याचे व्यापान्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे उपेक्षित समाजातील दुर्बल घटकासाठी समस्या निर्माण झाल्या आहेत.
राज्यात सर्वासाठी अन्नसुरक्षा मिळावी यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या जनआंदोलन मूव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस फॉरवेलफेअरचे प्रदेशाध्यक्ष मुहम्मद सिराज यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले की, आज गरिबी आणि पोषणाच्या समस्येने ग्रासलेली मुले उपाशी आहेत.
रेशन वाटपाची पाळी येईपर्यंत त्यांनी उपाशी राहावे काय? ते पुढे म्हणाले की रेशन नाकारणे केवळ बेकायदेशीरच नाही तर अनैतिक आणि असंवैधानिक देखील आहे. प्रशासनाच्या अशा कठोर उपाययोजनांमुळे लस न घेतल्या कारणाने लोकांना आवश्यक रेशन किंवा इतर सरकारी लाभापासून वंचित ठेवल्यानेएनएफएचएस ५ अंतर्गत ओळखले जाणारे सध्याचे अन्न, पोषण आणि अशक्तपणाचे संकट आणखीन वाटेल
संघटनेचे मुंबई जिल्हाध्यक्ष रमेश कदम यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 अंतर्गत राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे लोकांना रेशनचा पुरवठा केला जात आहे. या कायद्यांतर्गत राज्य सरकार रेशनसाठी पात्र असलेल्या कुटुंबांची ओळख पटवू शकते, परंतु या कायद्यानुसार पात्र लाभार्थी ओळखण्यासाठी लसीकरण हा
निकष नाही.
केंद्र आणि राज्य सरकारांनी अनेक वेळा स्पष्टीकरण दिले आहे की आधारशी लिंक नसणे, प्रमाणीकरण
प्रणालीसह नेटवर्क कनैक् टिव्हिटी समस्या किंवा इतर कोणत्याही तांत्रिक समस्यामुळे लाभार्थींना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 नुसार अन्नधान्य मिळवण्यापासून वंचित केले जाऊ शकत नाही.
अलीकडेच मणिपूर उच्च न्यायालयाने आपल्या एका निर्णयात म्हटले होते की, लोकाचा रोजगार त्यांच्या लसीकरणाच्या स्थितीशी जोडून त्यांना उपजीविकेपासून वंचित ठेवणे बेकायदेशीर आहे.
असाच निर्णय मेघालय उच्चन्यायालयाने देखील दिला आहे. ज्यात म्हटले आहे की लोकांना लसीकरण करण्यास भाग पाडणे हे कल्याणाच्या मूलभूतउद्देशाच्या विरुद्ध आहे.
एमपीजेचे राज्य उपाध्यक्ष अफसर उस्मानी म्हणाले की, गरिबांना रेशन नाकारल्याने किंवा उशीर केल्याने उपासमारीची समस्याआणखी वाढू शकते.
या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त करताना ते म्हणाले की, रेशनसाठी आपली पाळी येण्याची वाट पाहात
झारखंडच्या संतोषीप्रमाणे महाराष्ट्रातील गरीब मुलांचा भात भात’ म्हणत प्राण निघून जावा, रेशन घेणार हे समाजातील सर्वात दुर्बल लोक असतात आणि कायदा त्यांना अन्न सुरक्षा प्रदान करती, याचा लाभ घेण्यासाठी लसीकरण ही पूर्वअट नाही.
प्रसारमाध्यमांना संबोधित करताना ते म्हणाले की, तुमच्या माध्यमातून आम्ही राज्य सरकारला या प्रकरणात व्यावहारिक दृष्टिकोन ठेवण्याची विनंती करतो, जेणेकरून सध्याच्या संकटाच्या काळात कोणतीही पात्र व्यक्ती अन्नधान्यापासून वंचित राहू नये कोदिड- 19 ची लस न घेतल्या कारणाने लोकांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवणारे असे सर्व आदेश मागे घेण्याचे निर्देश राज्य सरकारने जिल्हाधिकान्यासह सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावेत. अशी मागणी निवेदनाव्दारे करण्यात आली.
निवेदन देतांना डॉ . फारूक अबरार, गजानन भालेराव, इरफान शेख, अ . जहीर अ . हमिद, शेख तहसीन, अ . रहीम आदि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
