देश स्वतंत्र झाल्यानंतर आजपर्यंत ओबीसी जनगणना झालेली नाही. ब्रिटिशांच्या काळात इ. वी. सन १९३१ ला ओबीसींच्या जनगणनेच्या आधारे जे अर्धवट आरक्षण मिळाले. ते १९९२ पर्यंत असेच होते. त्यानंतर मंडल चा अहवाल व व्ही.पी. सिंगाचा निर्णयामुळे जे हातात आले त्यामुळे ओबीसींना स्वतःचा चेहरा मिळू लागला. राज्यघटनेत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओबीसींच्या सर्वांगीण विकासासाठी कलम ३४० ची तरतूद केलेली असताना प्रत्येक वेळी ओबीसींना खिंडीत पकडून कोंडमारा करण्याचे काम देशात होत आहे. यामध्ये अर्धवट मंडल आयोगाच्या फायद्याची ही खूप मोठी वाताहत झाली. श्रेय व सत्ता घेण्यासाठी पुढाकार पण ओबीसी वर आलेल्या संकटाकडे दुरवरुन तमाशा बघणारे आमचेच स्वयंघोषित नेते हेच ओबीसींचे खरे शत्रू आहेत. ओबीसी निवडून येतो. पण तोच नेता ओबीसींचा खरा शत्रू बनतो.
ही आजची वास्तविकता आहे. याचे उदाहरण म्हणजे ०२ ऑक्टोबर २०११ पासून झालेल्या जनगणनेत ओबीसीला हद्दपार केले असताना आमचेच ओबीसी नेते दुरून ओबीसींच्या अधोगतीचा तमाशा पाहत आहेत. हे ओबीसी नेते सत्ताधार्‍यांच्या हातातील कडपुतळे बनवून चमचेगिरी करत आहेत. पण ओबीसींच्या हक्कासाठी झटताना दिसत नाहीत. मग ते ओबीसीचे नेते कसे ?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाचा मसुदा संविधानसभेत सादर केला तेव्हा प्रत्येक कलमावर चर्चा होत गेली. नंतर आरक्षणावर चर्चा चालू झाली. एस.सी., एस.टी.चे आरक्षण मिळविण्यासाठी बाबासाहेबांना विरोध सहन करावा लागला नाही. पण जेव्हा बाबासाहेब ओबीसीचे आरक्षण मागू लागले. तेव्हा त्यांना विरोधाचा सामना करावा लागला. तरीही बाबासाहेबांनी ओबीसीचे हक्क आणि अधिकार त्यांना मिळवून दिले. त्यात त्यांनी ओबीसीसाठी प्रथम घटनेतील ३४० कलम लिहिले. त्यानंतर ३४१ एस.सी. व ३४२ एस.टी.साठी लिहिले पं. नेहरू व गांधीचा विरोध असताना सुद्धा डॉ. आंबेडकरांनी ओबीसींना हक्क, अधिकार बहाल केले. कलम ३४९ नुसार ३७४३ जातीत विभागलेल्या ५० टक्के ओबीसी समाजाकरिता त्यांनी आरक्षणाची सोय केली. त्यासाठी त्यांना आपल्या कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा सुद्धा द्यावा लागला होता. तरीही ओबीसी समाज आजही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा द्वेष करतांना दिसतात. डॉ. आंबेडकर सर्वांसाठी लढले. सर्व समाजाला एकजूट करून त्या त्या समाजाला त्या वेळेच्या योग्यतेनुसार आरक्षण दिले. तरीही लोक म्हणतात की डॉ बाबासाहेब आंबेडकर फक्त बौद्धांसाठीच लढले.
प्रश्न आरक्षणाचा असो किंवा जनगणनेचा अनेकवेळा विविध ठिकाणी गंभीर स्वरूपाची पिळवणूक ओबीसी समाजाची सुरू आहे. परंतु ओबीसी नेते मूग गिळून गप्प का ? आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात सर्रासपणे कुणबी म्हणून ओबीसी प्रमाणपत्र घेऊन मोठ्या प्रमाणात मराठे ओबीसींचे प्रमाणपत्र मिळवीत आहेत. उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ, कोकणात कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र मिळते आहे. फक्त मराठवाड्यातच मिळत नव्हते. ते पण आम्ही देण्यास भाग पाडू असे दस्तुरखुद्द पुरुषोत्तम खेडेकर बीडच्या परिषदेत म्हणाले. हा प्रकार घटनाबाह्य असून सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे. इतकेच नव्हे तर दहा वर्षा अगोदर पुणे महानगरपालिकेत ओबीसी राखीव मतदारसंघातून ओबीसीचे खोटे प्रमाणपत्र लावून १७ नगरसेवक मराठा समाजाचे उभे राहिलेत. त्यात १४ नगरसेवक निवडूनही आले. त्यांचे पद रद्द बातल झाले. तरी पुढे अपील करून ते पाच वर्ष महानगरपालिकेच्या सभेत सहभागी राहिले. पश्चिम महाराष्ट्रात जात पडताळणी कार्यालयात मराठा जातीचे अधिकारी सर्रासपणे कुणबी म्हणून मराठा समाजाला प्रमाणपत्र देत आहेत. व खरे ओबीसी जात पडताळणी पासून वंचितच आहेत. मराठा समाजास आरक्षण देण्यास कुणाचाच विरोध नाही. पण ओबीसींच्या सूचित घुसखोरी करून अतिक्रमण करणे हे घटनाबाह्य आहे. कायदेशीरपणे मराठा समाजाला शेड्युल ९ खाली तामिळनाडू राज्याप्रमाणे १९ टक्के वाढीव आरक्षण मिळू शकते.
तसेच एडवोकेट सुदर्शन नच्चीअप्पन यांच्या अहवालानुसारही मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते. पण ज्या मार्गाने मिळू शकते त्या मार्गाचा अवलंब न करता बेकायदेशीर कृत्य करून ओबीसींच्या हक्कावर गदा आणण्याचा कुटिल डाव ते खेळत आहेत.जशी ओबीसी आरक्षणात घुसखोरी तसे ओबीसी नोकरदारांच्या बढतीचीही वाताहत करण्यात येत आहे. इ. स. २००४ मध्ये राज्य सरकारने नोकरदारांच्या भरतीचा कायदा करूनही त्याची अंमलबजावणी रोखण्यात आली आहे. त्यामुळे १६ लाख नोकरदारांचे प्रमोशन रोखले गेले. तसेच परिस्थिती आमच्या व्यवसाय शिक्षण संस्थेमध्ये शिक्षण घेत असणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांची आहे. फी माफीतही त्यापेक्षा वेगळे नाही. ओबीसी विद्यार्थ्यांना द्यावयाची २०० कोटी रुपये फी बाकी आहे. शासनाकडून संस्थेला थकीत ५० टक्के पर्यंत पालकांना ते पैसे भरावे लागतात. मार्च २०११ मध्ये ऑफिस इन च्या कॉलरशिपचे देय पैसे समाजकल्याण खात्याकडे शासनाने अजूनही वर्ग केलेले नाहीत ते पण ओबीसींना कोंडीत पकडण्याचे नवीन तंत्र आहे.
नरेंद्र मोदी च्या हाताखाली सन २०१४ मध्ये अरुण जेटलीनी महाराष्ट्रातील ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर ओबीसींना मुळा गाजर दाखविले होते. त्यात सादर केलेल्या केंद्र सरकारच्या आर्थिक बजेट मध्ये ७० कोटी ओबीसींच्या शिक्षण, आरोग्य, निवारा, रोजगार इत्यादीसाठी फक्त १ हजार १९५ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.७० कोटी ओबीसींना १ हजार १९५ कोटी रुपयांची तरतूद म्हणजे दरडोई, दरसाल पाच पैसे होतात. असे आर्थिक बजेट ठेवून केंद्र सरकारने ओबीसींची क्रुर थट्टा केली. बजेटमधील जो ५० टक्के ओबीसीचा ७० कोटीचा आकडा आहे. हा १९३१ च्या जनगणनेनुसार आहे. जर आज ओबीसीची जातवार जनगणना केली तर हा आकडा ६० – ६५ टक्के एवढा वाढेल व त्यांची लोकसंख्या पुन्हा वाढेल. याचा अर्थ सध्याच्या आर्थिक बजेटमध्ये ओबीसीना केवळ दर साल ३ – ४ पैसे एवढेच अल्प प्रमाण मिळणार आहे.ही ओबीसींची क्रूर थट्टा १९१८ पासून सुरूच आहे. ज्यावेळेस साऊथ ब्युरो कमीशन येथील मूळ निवासी भारतीय लोकांना जातवार प्रतिनिधित्व देण्यासाठी आले. तेव्हा टिळकांनी एस.सी, एस.टी., ओबीसींच्या जातवार प्रतिनिधित्वाला शिवी दिली व विरोध केला. तेच टिळक पुढे लोकमान्य टिळक बनले. ते कधीच लोकांना मान्य नव्हते. तरीही काँग्रेसने त्यांना लोकमान्य बनवले. त्यानंतर १९२८ साली सायमन कमिशन भारतात आले.
तेव्हा हे सायमन कमिशन भारतातील मूलनिवासी भारतीय लोकांना जातवार प्रतिनिधित्व देण्यासाठी पुढे आले होते. परंतु एम.के. गांधी आणि काँग्रेसने काळे झेंडे दाखवून सायमन कमिशन गो बॅकच्या घोषणा देऊन सदर कमिशनला विरोध केला. गांधी व त्यांच्या काँग्रेसने सायमन कमिशनला एवढा विरोध केला की, त्यामुळे लाला लजपतराय यांच्या छातीवर काठी लागल्याने लजपतराय ला आपला प्राण गमवावा लागला होता. त्यानंतर पुन्हा गांधीने आपला प्राण पणाला लावून जातवार प्रतिनिधित्वाला विरोध केला. यावेळी मराठा-कुणबी, ओबीसींच्या प्रतिनिधींनी गांधींना बिनशर्त पाठिंबा दिला. मात्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना सशर्तही पाठिंबा दिला नाही. जर मराठा, कुणबी, ओबीसींनी डॉ. आंबेडकरांना अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र मतदार संघासाठी सशर्त पाठिंबा दिला असता. तर हे स्वतंत्र्य मतदार संघ सोबत तृषा सोबतच अस्पृश्यांसोबतच मराठा-कुणबी ओबीसींना देखील मिळाले असते. त्यांच्यावर आज आरक्षण मागण्याची वेळ आली नसती. राजश्री छत्रपती शाहू महाराज जर त्या वेळेस जिवंत असते तर हे शक्य झाले असते. शाहू महाराजांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सोबत राहून मराठा, कुणबी, ओबीसींच्या स्वतंत्र मतदार संघास पाठिंबा दिला असता.
१९४६ ला घटना समितीच्या निवडणुकीत गांधी व त्यांच्या काँग्रेसने एकाही मराठा, कुणबी, ओबीसींच्या प्रतिनिधीला तिकीट देऊन निवडून आणले नाही. कारण असे झाले असते तर पंतप्रधान पडित नेहरू यांनी १३ डिसेंबर १९४६ साली माघार घेतली नसती. मराठा-कुणबी, ओबीसींची क्रूर थट्टा येथेच थांबत नाही. तर त्यांच्यासाठी भारतीय राज्यघटनेत ३४० कलमानुसार आयोग नेमण्याचे प्रावधान नसतानादेखील पडित नेहरूंनी आयोग नेमला नाही. शेवटी ओबीसींच्या हक्क आणि अधिकार मिळवून देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या कायदेमंत्री पदाला ताडकन लाथ मारली. तेव्हा मग नेहरूंनी मजबुरी म्हणून १९५३ साली कालेलकर आयोगाची नेमणूक केली.१९५५ साली कालेलकरांनी आपला अहवाल सादर केल्यानंतर पडित नेहरूनी ५२ टक्के ओबीसींच्या हक्क अधिकारावर चर्चा न करता हा अहवाल कचर्‍याच्या टोपलीत टाकला. त्यानंतर १९७९ ला जनता पार्टीने मंडल आयोगाची स्थापना केली.
आणि डिसेंबर १९८० मध्ये मंडलचा रिपोर्ट आल्यानंतर काँग्रेसने भाजपच्या मदतीने राम मंदिराचे आंदोलन सुरू केले. एवढेच नव्हे तर मंडलच्या समर्थनात लालूप्रसाद यादव यांच्या प्रयत्नाने केवळ एक वकील राम जेठमलानी लढत राहिले पण राम जेठमलानी हे क्राईम एक्सपर्ट असल्याने व सिव्हिलचे एक्सपर्ट नसल्याने ते केस हारले. आणि सुप्रीम कोर्टाला ओबीसींच्या विरोधात निर्णय घेण्याची नामी संधी मिळाली.
१६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींच्या विरोधात ४ निकाल जाहीर केले. १). ५० टक्के ओबीसीला ५० टक्के नाहीतर २७ टक्के आरक्षण दिले जाईल. २). पदोन्नतीसाठी आरक्षण मिळणार नाही. ३). क्रिमीलेयर लावले जाईल. ४). ३७४३ ओबीसी जातीपैकी १९९८ जातीना मंडल लागू होणार नाही. हे एवढे विस्ताराने सांगण्याचे कारण असे की, या वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात नरेंद्र मोदींनी ओबीसींसाठी केवळ पाच पैशाची तरतूद केलेली आहे. का असे झाले ? ५२ टक्के ओबीसींना ५२ टक्के आरक्षण का नाही ? ५२% ओबीसींना ५२% बजेट का नाही ? कारण त्यांची जातवार जनगणना करण्यात आलेली नाही.
सर्व सरकारनी ओबीसीची जाणीवपूर्वक जातवार जनगणना केली नाही. म्हणून त्यांची संख्या निश्चित नाही. म्हणून त्यांच्या आरक्षणाचा कोटा निश्चित नाही. आणि म्हणूनच त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात बजेटमध्ये तरतूदही नाही. २०११ ला ओबीसींच्या जातवार जनगणनेच्या मुद्द्यावरून लक्ष वळविण्यासाठी त्यांनी रामदेवबाबा, अण्णा हजारे यांच्या द्वारे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन सुरू केले. आणि पुन्हा ओबीसींना धोका देण्यात आला. रामदेव बाबा, अण्णा हजारे हे फक्त स्वतःच्या फायद्यासाठी लढतात. म्हणून आपण आता सर्वांनी जागृत झाले पाहिजे. शत्रू व मित्राला ओळखले पाहिजे. आणि सर्व आरक्षण समर्थकांनी एकेकट्याने लढण्यापेक्षा एकत्र येऊन संयुक्तपणे लढा उभारला पाहिजे.
ओबीसी समाजाला आपला मित्र व शत्रू यांची ओळख व पारख करता येत नाही. आणि भविष्यातही करता येणार नाही. ज्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्वप्रथम या देशातील इतर मागासवर्गीयांचा विचार करून संविधानात कलम ३४० चा अंतर्भाव केला. त्यांना धार्मिक थोतांडातून मुक्ती मिळावी म्हणून देशातील ५० टक्के समूहाला मागासवर्गीय असे संबोधले. त्या ओबीसी ने स्वतःला मागासलेले कधीच समजले नाही. या बधिरांनी स्वतःला पुढारलेले समजले. संविधानातील कलम ३४० मध्ये या देशाच्या राष्ट्रपतीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी विशिष्ट अधिकार प्रदान केलेले आहेत. पण ओबीसी समाज हा ते अधिकार व हक्क मागत नाही. आणि डॉ. आंबेडकरांनी ओबीसी समाजासाठी काहीच केले नाही म्हणून जिकडे तिकडे बोंब ठोकताना दिसतात. ओबीसींनी आपले हक्क व अधिकार सरकारकडून मागायला पाहिजे. ते आपल्या हक्कासाठी झटायला पाहिजे. पण सर्रास बनावट ओबीसीच्या प्रमाणपत्राचे कुणबी म्हणून वाटप होत असताना त्याबाबत कोणीच बोलत नाही. ओबीसी विद्यार्थ्यांना ५० टक्के शिष्यवृत्ती मिळत नाही. या सर्व बाबी वरही कुणी ब्र शब्द काढत नाहीत. ओबीसी जनगणनेमुळे ओबीसींच्या सर्व समस्या सुटतील. त्यांची खरी टक्केवारी पुढे येईल. पण त्यासाठी त्यांनी संघटित झाले पाहिजे. आणि संघटित होऊनच लढले पाहिजे. तेव्हाच ओबीसींना न्याय मिळेल.
✒️लेखक:-अंगुलिमाल मायाबाई उराडे,मु.पोष्ट – बेंबाळ
ता. मुल , जिल्हा – चंद्रपूर(मो:-9689058439)
