केंद्र शासनाप्रमाणे राज्य शासनाने देखील पेट्रोल डिझेल वरील टॅक्स कमी करून दिलासा द्यावा – भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रवीण साले यांची मागणी

28

✒️विशेष प्रतिनिधी(शिवानंद पांचाळ नायगांवकर)मो:-९९६०७४८६८२

नांदेड(दि. १२नोव्हेंबर):-भाजपाच्या शिष्टमंडळात भाजपा जिल्हा सरचिटणीस धर्मभूषण ॲड. दिलीप ठाकूर, अशोक धनेगावकर, भाजपा महिला आघाडीच्या अध्यक्षा वैशाली देशमुख, शततारका पांढरे, सुषमा ठाकूर, महादेवी मठपती, गायत्री तपके, जिल्हा उपाध्यक्ष शितल खांडील, राज यादव, मारोती वाघ, कुणाल गजभारे, अक्षय अमिलकंठवार,कामाजी सरोदे, संतोष गुजरे,रूपेंद्रसिंघ साहू,नरेश आलमचंदानी, व्यंकटेश जिंदम यांच्या सह अनेक जन उपस्थित होते.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत राज्य शासनाला पाठविण्यात आलेल्या निवेदनात असे नमुद करण्यात आले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने दिवाळीच्या पूर्व संध्येला पेट्रोलवरील एक्साइज कर पाच रुपये प्रतिलीटर तर डिझेलवरील एक्साईज कर दहा रुपये प्रतीलीटर कमी करून जनतेला मोठा दिलासा दिला . केंद्र सरकारने कर कपात केल्यामुळे एकूण करांचा परिणाम ध्यानात घेता , महाराष्ट्रात प्रत्यक्षात पेट्रोल सहा रुपये व डिझेला बारा रुपये स्वस्त झाले आहे .

महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांनी सातत्याने पेट्रोल डिझेल दरवाढीच्या विरोधात आंदोलने केली होती . आता मोदी सरकारने पेट्रोल डिझेलच्या दरात मोठा दिलासा दिल्यानंतर आघाडी सरकारनेही कर कपात करून अधिक मदत केली पाहिजे ही जनतेची स्वाभाविक अपेक्षा आहे . तथापि , अजुनही राज्य सरकारकडून टाळाटाळ होत असल्याने आघाडीतील घटक पक्षांची आंदोलने म्हणजे केवळ राजकीय मतलबीपणा होता हे स्पष्ट झाले आहे . भाजपशासित राज्यांनी नागरिकांना करात कपात करुन अधिकची सवलत दिली पण महाराष्ट्राने दिलेली नाही . राज्यात डिझेलवर २४ टक्के व्हॅट आकारला जातो आणि पेट्रोलवर २५ टक्के व्हॅट आकारला जातो . त्याखेरीज पेट्रोलवर प्रती लिटर नऊ रुपये सेसही आहे . यामध्ये दुष्काळासाठी लागू केलेल्या तीन रुपये प्रतीलिटर सेसचा समावेश आहे . राज्य सरकारला पेट्रोल डिझेलवर करापोटी तीस ते चाळीस रुपये प्रति लिटर मिळतात . त्यामुळे राज्य शासनाने पेट्रोल व डिझेलवरील व्हॅट कमी करुन मोदी सरकारप्रमाणेच पेट्रोलसाठी पाच रुपये तर डिझेलसाठी दहा रुपये सवलत द्यावी . तसेच राज्यात दुष्काळी स्थिती नाही , त्यामुळे पेट्रोलवरील प्रती लिटर तीन रुपये दुष्काळी सेस देखील ताबडतोब रद्द करावा अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली आहे .