यवतमाळच्या जिल्हाधिकाऱ्यांसह ४ जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल

🔹५०० वकील मांडणार याचिकाकर्त्यांची बाजू

✒️गडचिरोली प्रतिनिधी(चक्रधर मेश्राम)

गडचिरोली(दि.11डिसेंबर):-महाराष्ट्र शासनाच्या बेकायदेशीर मास्क व लस सक्तीकरणाच्या आदेशां विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून याबाबत सुनावणी १३ डिसेंबर रोजी होणार आहे.केन्द्र सरकारतर्फे याचिकाकर्त्यांना पाठींबा देणारे शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे . लस न घेतल्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीस कोणत्याही सेवा वा सुविधांपासून वंचित करता येणार नसल्याचा केन्द्र सरकारचा पवित्रा आहे.मानव अधिकार सुरक्षा परिषदेचे मुरसलीन अ. शेख यांनी याचिका दाखल केली आहे.देशभरातील प्रत्येक राज्यातील नागरिकांकडून ३0 याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत.

आणखी अनेक याचिका दाखल होणार असल्याचे महासचिव रशीद खान पठाण यांनी सांगितले आहे. पुढे पून्हा दोन नविन याचिका दाखल करण्यात येणार आहेत. देशभरातील विविध वकिल संघटना व इंडियन बार असोसिएशन चा याचिकाकर्त्यांना पाठींबा आहे. ५०० वकिल याचिकाकर्त्यांची बाजू प्रभावी पणे मांडणार आहेत . केन्द्र सरकारच्या शपथपत्रामुळे महाराष्ट्र सरकारची कोंडी झाली आहे. दोषी जिल्हा अधिकाऱ्यां विरुद्ध भादवि 166, 115, 52, 409, 120(B), 34, 109 आणी आपत्ती निवारण कायदा, 2005 चे कलम 51(b), 55 अंतर्गत फौजदारी कारवाईची मागणीही करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात अंतीम निर्णय देईपर्यंत राज्यातील अधिकाऱ्यांनी व आरोपी जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या बेकायदेशीर आदेशाची अंमलबजावणी करू नये अन्यथा कोर्ट अवमाननाची कारवाई करण्यात येईल अशी नोटीस याचिका कर्त्यांचे वकिलांकडून राज्याचे मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे (यवतमाळ), शणमुखराजन (वाशीम), बी.पी. पृथ्वीराज (लातूर), सुनिल चव्हाण (औरंगाबाद) हे आरोपी असून त्यांना नोटीस पाठविण्यात आली आहे. सुनिल चव्हाण यांना तामील देण्यात आली आहे. याआधी सर्वोच्य न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव अशोक खोत व मंत्री स्वरूपसिंह नाइक यांना कोर्ट अवमानना प्रकरणात एक महीने तुरुंगात पाठविले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने अब्दुल करीम AIR 1976 SC 859 प्रकरणात स्पष्ट कायदा ठरवून दिला आहे की जर एखाद्या आदेशाला वरच्या न्यायालयात आवाहन दिले असेल आणि वरच्या न्यायालयाने त्यामध्ये ते गैरकायदेशिर आदेश स्थगीत जरी केले नसतील तरीसुद्दा संबंधीत अधिकाऱ्यांनी वरच्या न्ययालयाच्या आदेशापर्यत कोणतेही निर्णय घेण्याची घाई करू नये. गैरहेतूने घाई केल्यास दोषी अधिकारी हे कोर्ट अवमानना अंतर्गत ६ महिने तुरुंगवासाच्या शिक्षेस पात्र ठरतात.