भीमा कोरेगाव आंदोलकांवरिल गुन्हे मागे घ्या- भीम आर्मी जिल्हा शाखा यवतमाळची मागणी

✒️बाळासाहेब ढोले(पुसद प्रतिनिधी)

यवतमाळ(दि.24डिसेंबर):- भीमा कोरेगाव आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या २६ ऑक्टोबर २०१८ च्या शासन आदेशाची त्वरीत  अंमलबजावणी करण्याबाबत भीमा कोरेगाव आंदोलनातील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यात यावे या मागणीचे निवेदन आज मा.उपविभागीय अधिकारी साहेब यांच्या मार्फत मा.उद्धवजी ठाकरे साहेब मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य,मा.अजित पवार साहेब उपमुख्यमंत्री,मा.दिलीप वळसे पाटील साहेब गृहमंत्री यांना पाठवण्यात आले.भीम आर्मी राष्ट्रीय सदस्य मा.अशोक कांबळे, महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष मा.सिताराम गगांवणे,मुख्य संघटक मा.दिपक भालेराव यांच्या आदेशानुसार आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन यवतमाळ जिल्हा यांच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी साहेब यांना निवेदन देण्यात आले.या निवेदनामध्ये पुढील मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

दरवर्षी भीमा कोरेगाव येथील क्रांतीस्तंभाला मानवंदना देण्यासाठी महाराष्ट्रासहित देशभरातील जनता लाखोच्या संख्येने १ जानेवारी रोजी  पुणे जिल्ह्यातील भीमा कोरेगाव येथे जात असते.मागील अनेक वर्षांची हि परंपरा आजतागायत सुरु आहे.हा कार्यक्रम अत्यंत शिस्तबध्द व शांततेत पार पडल्याचा इतिहास असला तरी सन २०१८ मध्ये संभाजी भिडे व त्यांच्या अध्यक्षतेखालील  शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान यांनी  जाणीव पूर्वक वातावरण पेटवून या ठिकाणी दंगली घडविल्या या दंगलीत भीमा कोरेगाव येथे मानवंदने साठी गेलेल्या लोकांना  पिण्याचे पाणी व जेवणापासून वंचित ठेवण्यात आले तेथील ग्राम पंचायतीने ठराव करून सर्व दुकाने बंद ठेवण्याचा ठराव केला.या दंगलीत अनेकांच्या गाड्यांवर दगडफेक करून त्या फोडण्यात आल्या जाळण्यात आल्या,लोकांवर हल्ले करण्यात आले अनेकांना जखमी करण्यात लाखोच्या वित्तीय मालमत्तेची हानी करण्यात आली.

यावेळी सत्तेत असणा-या मुख्यमंत्री मा.देवेंद्र फडणवीस व गृहखाते गुप्तचर खाते दंगल टाळण्यास असमर्थ ठरले.यावेळी पोलिसांचा बंदोबस्त देखील अपुरा होता या घटनेचा निषेध म्हणून राज्यात २ व ३ जानेवारी रोजी जनते मार्फत  उत्स्फुर्तपणे आंदोलने करण्यात  आली. आंदोलने करणाऱ्या  हजारो आंदोलकांविरोधात राज्यभरात गुन्हे दाखल करण्यात आले.सदर गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले या संदर्भात दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला.भीमा कोरेगाव आंदोलकांसह मराठा आरक्षण आंदोलकांवरील १० लाखांच्या तसेच जिवीतहानी न झालेले सर्व खटले मागे घेण्यासाठी सरकारने महाराष्ट्राचे अपर पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) यांच्या अध्यक्षतेखाली २ पोलीस महानिरीक्षकांची समिती नियुक्त केली.भीमा कोरेगाव दंगलप्रकरणी प्रकरणी माजी न्यायमूर्ती मा.जे एम पटेल आयोग देखील गठीत करण्यात आला.
खालीलप्रमाणे-

१ )- भीमा कोरेगाव दंगलप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्तानचे अध्यक्ष मनोहर उर्फ  संभाजी भिडे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात यावा.

२)छत्रपती संभाजी महाराज स्मारक ,वढू बुद्रुक तसेच महाराजांवर अंतिम संस्कार करणारे गोविंद गोपाळ (महार) गायकवाड समाधी वढू बुद्रुक दोन्हीही संरक्षित स्मारक घोषित करून  राज्य सरकारने या वास्तू  ताब्यात घेवून त्याचा विकास व देखभाल करावी.

३) २ व ३ जानेवारी २०१८ रोजी राज्यभरात झालेल्या आंदोलनातील आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याच्या शासन निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी करून आंदोलकांवरील गुन्हे त्वरित मागे घेण्याची कार्यवाही सुरु करावी.

४) शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास  असमर्थ ठरलेल्या व दफ्तर दिरंगाई करणाऱ्यांवर दोषारोप  निश्चित करून कारवाई करावी.

५) माजी न्यायमूर्ती मा.जे.एन. पटेल आयोगाचा अहवाल लवकरात लवकर मागवून दोषीवर कारवाई करावी.
भीमा कोरेगाव आंदोलनातील आंदोलकावरील गुन्हे मागे घेण्यात यावे या मागणीचे निवेदन देण्यात आले.

यावेळी भीम आर्मी यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष मा.अशोक भाऊ भालेराव,जिल्हा उपाध्यक्ष शाम देवकुळे,जिल्हा महासचिव धनराज कांबळे,पुसद तालुका उपाध्यक्ष अजय लोखंडे,तालुका संघटक तुर्षाल बरमाथे इत्यादी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.