शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाय योजना राबून देशभरातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या मुक्त करा – किसान पुत्र श्रीकांत गदळे

✒️गेवराई प्रतिनिधी(नवनाथ आडे)मो:-9075913114

बीड(दि.29डिसेंबर):- देशभरातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या च वाढत प्रमान लक्षात घेता केंद्र व राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाय योजना राबवाव्यात त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव शेतकऱ्याला वीज मोफत मुबलक पाणी शेतकऱ्यावर अस्मानी संकट आल्यानंतर तात्काळ मदत करावी व शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करून. देशभरातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाययोजना राबवाव्यात. आत्महत्या मुक्त भारत देश करावा अशी मागणी भारत देशाचे पंतप्रधान मा.नरेंद्र मोदी व राज्याचे मुख्यमंत्री मा.उद्धवजी ठाकरे यांच्याकडे निवेदन द्वारे जिल्हअधिकारी कार्यालय बीड यांच्यामार्फत केली आहे.

18 जून 1951 चा पहिल्या घटना दुरुस्ती मुळे व त्यानंतरच्या 1955 चा जीवनावश्यक वस्तू कायद्या नुसार शेेतमालाच्या रास्त भावाची मागणी करणे हा गुन्हा होत आहे. त्यामुळे शेतकरी हा गुन्हेगार बनतो. शेतीमालाला भाव मागितला तर सरकार गोळीबार, अश्रुधुराच्या नळकांड्या, किंवा आंदोलकांवर केसेस ,खटले दाखल करून त्याला तुरुंगात टाकते, शेतकऱ्यांनी पिकलेल्याा मालासाठी भाववाढीची मागणी करू नये असाच त्याचा अर्थ होतो , तरीपण शेतकरीी गेली चाळीस वर्षापासून शेतीमालाच्या भावाची मागणी रेटत आलेली आहे, तर मग आता रस्त्यावर येऊन किती वर्ष अजून आंदोलने करायची? आंदोलने,मेळावे घेऊन सुद्धा केंद्र सरकारने अजून पर्यंत कायदे बदलवीले नाही. ज्यांनी शेतकरी लुटायचे कायदे तयार केले ते आता कायदे कशाला बदलवतील, म्हणून आता रस्त्यावरची लढाई करण्यापेक्षा ती आता मतदानातून लढाई करणे गरजेचे झाले आहे. जवळपास दीडशे कायदे बदलण्याचाआपण अधिकार हा खासदारांना दिलेला आहे.

परंतु आपण चुकीच्या राजकीय पक्षांना आतापर्यंत मतदान केल्यामुळे हा वार आपल्यावरच उलटलेला आहे. आतापर्यंत आपण सर्वच राजकीय पक्षांना , म्हणजेच काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, बीजेपी, जनता दल, कम्युनिस्ट, या सर्वांना आपण सत्तेत निवडून पाठविलेले आहे. परंतु याचा काहीही फायदा शेतकऱ्यांना झाला नाही. निवडणुकीत फक्त जाहीरनामे प्रसिद्ध करून आश्‍वासनांची खैरात देणे एवढेच काम राजकीय पक्षांनी केले. निवडणुकी मधून जीवनात काही बदल होईल म्हणून आपण आपले जवळचे नातेवाईक मामा,काका, भाऊ ,बहिणी, तसेच.आपले मित्रमंडळीतले, ओळखीचे निवडून पाठविले. तसेच मातंग,बौद्ध,सोनार,चांभार,कुणबी,पाटील, देशमुख अशा सर्वच जातीचे आतापर्यंत आपण , आमदार, खासदार, मंत्री सुद्धा केले , परंतु शेतकर्‍यांच्या जीवनात काहीही फरक पडला नाही. व यांनी शेतकरी हिताचे कोणतेही धोरणे राबविले नसल्या मुळे आतापर्यंत सतत आत्महत्या होत गेल्या. व पुढे हि त्याहोणारच आहेत.? आता बघा या भारत देशात कोणत्या प्रकारच्या आत्महत्या शिल्लक राहिल्या ?

झाडाला फाशी देऊन झाली, घरातील पंख्याला लटकून झाले, इमारतीवरून उड्या,विहिरीत , तलावात उड्या टाकून झाले, एकट्याने आत्महत्या केल्या , मग नवरा-बायकोनी आत्महत्या केल्या,मग नवरा-बायकोनी आत्महत्या केल्या, आणि शेवटी कुटुंबासहित सुद्धा या शेतकरी बांधवांनी आत्महत्या केल्यात. यवतमाळ जिल्ह्यातील महागाव तालुक्यातील चीलगव्हण
येथील साहेबराव पाटील करपे यांनी विषाचे भजे करून सर्व मुलाबाळांना खाऊ घातले व स्वतः पती-पत्नी ने सुद्धा खाल्ले. व संपूर्ण घराण्याची जीवन यात्रा संपविली. शेतीमालाला भाव न मिळाल्यामुळे जीवनात शेतकरी समस्या निर्माण होऊन सामूहिक आत्महत्या केल्या गेली. ही सामूहिक आत्महत्या झाल्या त्याच दिवशी स्पष्ट झाले.शेतीमालाला जर भाव मिळाला नाही, तर पुढे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्याशिवाय राहणार नाही? हा प्रश्न असा पडतो,देशाला लागलेला शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा कलंक आता कोण पुसणार?

आणि शेवटी राष्ट्रवादी या पक्षानी आकाश तांडव करून , तिनही क्रूशी कायदे मागे घेण्यास भाग पाडले .शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नती चे दिवस येण्याची चाहूल दिसत होती , जेव्हा जेव्हा शेतकऱ्यांचे विषय शासन पटलावर चर्चेसाठी येतात तेव्हा शेतकऱ्यांचे हितशत्रू असलेले लुटारु राजकीय पक्ष एकत्रयेऊनशेतकऱ्यांनासंपवल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी उन्नतीहोऊ शकत नाही. कारण 18 जून 1951 ला पहिली घटना दुरुस्ती करून शेतकऱ्यांना संपवण्याचा घाट घातला होता, ती आर्थिक धोरने व कोणत्याही व चुकीचे कायदे अजून पर्यंत दुरुस्त केले नाहीत. त्याचे परिणाम आजही शेतकरी भोगत आहेत.

शेतकऱ्यांच्या आर्थिक धोरणावर सतत मांडणी केली .परंतु संधीसाधू नेत्यांनी या महापुरुषांच्या विचारातील आर्थिक धोरणे सोडून जातीवादी व्यवस्थेशी समाजात भांडणे लावली व आर्थिक विचार बाजूला ठेवला. गल्लीतील शेतमालाची किंमत हे दिल्ली दरबारी केंद्रीय मंत्रालय ठरवते, आणि राजकारणाची धोरणे हे दिल्लीत ठरतात आणि गावातल्या गल्लीत त्याचा निरोप येतो. हे गल्ली टू दिल्ली केल्याशिवाय राहणार नाही. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाच्या भावाचा कोनताही राजकीय पक्ष विचार करत नाही. शासनाची तिजोरी चाळीस- पन्नास टक्के कर्मचारी वर्ग खाऊन टाकतो व तीस टक्के रक्कम हे शहरी विकासाच्या कामासाठी जाते. आणि उरलेली खेर- खार रक्कम ही, शेतकऱ्यांच्या माथी मारल्याजाते.कारण शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी नसून ते पक्षाचे प्रतिनिधी आहेत.

शेतीमालाचा अधिकार सांगणारे आमदार-खासदार,
आजही आपण विधानभवनात व संसदेमध्ये निवडून पाठविले नाही. जे कोनी निवडून पाठवले ,आपण त्यांनाच लोक प्रतिनिधी समजतो ते तर फक्त राजकीय पक्षाचा आदेश पाळतात. राजकीय पक्षाने शहरी भूमिका घेऊन ग्रामीण भागातील शेतकरी वाऱ्यावर सोडले आहेत. शेतीमालाच्या आर्थिक धोरणावरवर भारताचीच नव्हे तर संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे, आणि या अर्थव्यवस्थेवर सर्व जगाचे लक्ष आहे.म्हणून हा प्रश्‍न सुटणे एवढी काही सोपी बाब नाही. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न सोडविण्याच्या दिशेने बीजेपी सरकारने तीन कृषी कायदे करून पुढे पावले टाकली होती, परंतु देशात सतत शेतकरी विरोधी धोरणे राबविणाऱ्यां काँग्रेस-राष्ट्रवादी या पक्षानी आकाश तांडव करून , तिनही कृषी कायदे मागे घेण्यास भाग पाडले .शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नती चे दिवस येण्याची चाहूल दिसत होती , जेव्हा जेव्हाy शेतकऱ्यांचे विषय शासन पटलावर चर्चेसाठी येतात तेव्हा शेतकऱ्यांचे हितशत्रू असलेले लुटारु राजकीय पक्ष एकत्र येऊन शेतकऱ्यांना संपवल्याशिवाय राहात नाही. म्हणून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी .

कारण 18 जून 1951 ला पहिली घटना दुरुस्ती करून शेतकऱ्यांना संपवण्याचा घाट घातला , ती आर्थिक धोरणे आतापर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाने चुकीचे असलेले कायदे बदलून अजून पर्यंत दुरूस्ती केले नाहीत. त्याचे परिणाम ” सरकारचे धोरण, हेच शेतकर्‍यांचे मरण. कधी अतिवृष्टी तर कधी दुष्काळ कधी गारपीट तर कधी सावकाराचे कर्ज या सारख्या अनेक समस्यांना घेऊन अखेर फाशीचा दोर जवळच केल्याचे धक्कादायक लाजिरवाना चित्र महाराष्ट्रात दिसत आहे. महाराष्ट्रात जून 2021 ते ऑक्टोंबर 2021 या पाच महिन्याच्या कालावधीत तब्बल 1076 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या कालावधीतील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याचा आकडा पाहिल्यास दररोज सात शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे विदारक चित्र महाराष्ट्रात दिसून आले त्यामुळे राज्य सरकारने व केंद्र सरकारने संगम मतानी शेतकऱ्यांच्याu आत्महत्या रोखण्यासाठी उपाय योजना राबवून शेतकरी आत्महत्या मुक्त भारत देश करावा. असे किसान पुत्र श्रीकांत गदळे यांनी निवेदन देऊन प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे म्हटले आहे..