✒️दत्तकुमार खंडागळे(संपादक वज्रधारी)मो:-9561551006
सध्या महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पेटला आहे. प्रत्येक पक्ष आणि त्यांचे नेते आम्हीच कसे ओबीसींचे तारणहार आहोत ? हे दाखवण्याचा अट्टाहास करत आहेत. सर्व पक्षातले ओबीसी चेहरे लढ्याची भाषा करू लागले आहेत. भाजप, कॉंग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीत असलेले अनेक चेहरे यावर तावातावाने बोलू लागले आहेत. पक्षीय पातळीवर पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या ताटाखालचे मांजर असलेले अनेक नेते इकडे येवून वाघाचा आव आणत आहेत. काल विधीमंडळात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूकाच घेवू नयेत असा ठराव एक मताने मांडला गेला. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य सरकार केंद्राकडे बोट दाखवते आहे तर केंद्र राज्य सरकारकडे बोट दाखवते आहे. दोघेही सारीपाटाचा खेळ खेळत आहेत. न्यायालयाने इम्पीरिकल डाट्याची ढाल करत स्थानिक स्वराज्य संस्थातील आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. सदरच्या जागी खुल्या गटातून निवडणूका घेण्यास सांगितले आहे.
विधीमंडळात सर्व पक्षियांनी एकत्र येत “ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेवू नयेत !” अशी शिफारस राज्य निवडणूक आयोगाला केली आहे. निवडणूक आयोगाने सदरची शिफारस नाही स्विकारली तर निवडणूका होतील. देशात ओबीसींची संख्या ५२ टक्के पेक्षा जास्त असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणाची तरतुद आहे. जर जातवार जणगणना केली तर हे आकडे बदलण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सदरची जनगणना टाळली जात असल्याचा आरोप होतो आहे. हे सगळ राजकारण आहे. आप-आपल्या राजकीय गाद्या अबाधित ठेवण्यासाठीचे डाव-प्रतीडाव खेळले जाणार यात शंका नाही. पण मुळात प्रश्न असा पडतो की ओबीसींचा उध्दार करणारे खुप सारे बुवा-बाबा, महाराज असताना ओबीसींना आरक्षणाची गरज काय ? ओबीसींचा उध्दार करायला ही बाबा मंडळी, महाराज मंडळी समर्थ आहे. इतके महाशक्तीशाली बाबा, बुवा, महाराज ओबीसींच्या पाठीशी असताना त्यांना आरक्षण कशासाठी हवे ?
बहूतेक ओबीसी समाज या देशाच्या संविधानापेक्षा, डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्यापेक्षा या भोंदू बुवा-बाबांना मानतो. त्यांच्या भजनी लागतो. त्यांच्या सांप्रदयात विखुरलेला असतो. गेल्या सत्तर वर्षाचा इतिहास पाहता ओबीसी समाज संविधानाच्या, लोकशाहीच्या चळवळीत किती सामिल आहे ? दिल्लीत संविधान जाळले गेले होते. तेव्हा या घटणेचा राग किती ओबीसींना आला ? किती ओबीसी त्या विरूध्द पेटून उठले ? ओबीसींच्या आरक्षणाची तरतुद करणा-या, त्याची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आग्रह धरणा-या व त्यासाठी स्वत:च्या मंत्रीपदाचा राजिनामा देणा-या डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांना ओबीसी समाजाने किती स्विकारले आहे ? किती ओबीसींना आंबेडकर आपले वाटतात ? किती ओबीसींच्या घरी डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचा एखादा छोटा फोटो तरी सापडेल का ? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे गंभीर आहेत. खरेतर याला काही प्रमाणात अपवाद आहेत. सरसकट हा निकष लागू करता येणार नाही पण बहूतांश म्हणजे मोठ्या प्रमाणात ओबीसी हा बाबासाहेबांना नाकारतो, त्यांना कमी लेखतो.
त्यांना स्विकारणे, त्यांची एखादी प्रतिमा घरात लावणे त्यांना कमीपणाचे वाटते. जो राष्ट्रीय स्वयसेवक, भारतीय जनता पक्ष पहिल्यापासून आरक्षणविरोधी आहे त्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची, भारतीय जनता पक्षाची ताकद ओबीसी आहे. त्यांचा सर्वात जास्त मतदार, जनाधार ओबीसी आहे. संघाचे माधव आणि नंतरचे माधवम अभियान त्याचा पुरावा आहे. संघ आणि बीजेपी विस्तारला, वाढला तो ओबीसींच्या जोरावरच. बहूतांश ओबीसी समाज आजही बुवा-बाबांच्या कच्छपी आहे. त्याची नाळ भोंदू बुवा-बाबांशी जास्त जोडली गेली आहे. शुद्र म्हणून हिणवलेली, त्याचे माणूसपण नाकारलेली ही बहूसंख्य जमात भोंदू बुवा-बाबांच्यामुळेच आपण शिक्षक, डॉक्टर, वकील, इंजिनीयर झालो असल्याचे मानते, त्यांच्यामुळेच आम्ही प्रगत झालो म्हणते. अशा बाबा मंडळींचे भले मोठे फोटो, मुर्त्या घरी लावतो पण एखादा बाबासाहेबांचा छोटा फोटोसुध्दा घरात लावायची हिम्मत त्याला होत नाही. बाबासाहेबांना नाकरणारा, त्यांना कमी लेखणारा ओबीसी कुठल्या तोंडाने आरक्षण मागतो आहे ? त्याचे या तरतुदीसाठी योगदान काय ? त्याने आरक्षण मिळावे म्हणून काय योगदान दिले ? संविधान वाचले पाहिजे ? लोकशाही टिकली पाहिजे ? या साठी ओबीसी कधी तीव्र असतो ? संविधानाच्या मुळावर घाव घातले जात असताना ओबीसी धर्म, जात आणि जमातवाद्यांचे झेंडे घेवून का नाचतो ? हा सगळा प्रकार ओबीसींच्या कृतद्नतेचा पुरावा आहे. मग याच ओबीसींनी बाबासाहेबांनी तरतुद केलेल्या आरक्षणाच्या लाभासाठी का पुढे यावे ?
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानात ओबींसाठी आरक्षणाची खास तरतुद केली. तत्कालीन कॉंग्रेसमधल्या वरिष्ठ जातीच्या जातीयवाद्यांनी त्याला कडाडून विरोध केला. त्यांना त्या साठी राजिमामा द्यावा लागला. त्यांनी तो दिला पण मागणी पासून दुर हटत तडजोड केली नाही. मागासवर्गीय आयोग नेमत नव्हते म्हणून त्यांनी मंत्रीपदाला लाथ मारली. जो ओबीसी त्यांच्यासोबत नव्हता, त्यांना साथ देत नव्हता त्या ओबीसी समाजासाठी त्यांनी स्वत:हून आरक्षणाची तरतुद केली. त्याची अंमलबजावणी व्हावी, मागासवर्गीय आयोग नेमला जावा यासाठी मंत्रीपदाचा राजिनामा दिला. आचार्य काका कालेलकर यांच्या आयोगाने आरक्षणाची शिफारस केली पण कालेलकरांनी स्वत: पत्र लिहून त्याला विरोध केला. त्यानंतर सदर आरक्षण तसेच थांबले. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री बिंद्रेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या आयोगाने डिसेंबर १९८० साली राजकीय व आर्थिक आरक्षणाची शिफारस केली. ओबीसींची लोकसंख्या ५२ टक्के गृहीत धरून त्यांना २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस केली गेली. या मंडल आयोगाची अंमलबजावणी १९९० ला व्ही पी सिंग प्रधानमंत्री असताना केली गेली. पुढे हा वाद कोर्टात गेला. १९९२ साली न्यायालयाने २७ टक्के आरक्षणाची तरतुद केली. व्ही पी सिंग यांच्या या निर्णयाला कॉंग्रेसनेही विरोध केला होता. दरम्यान भाजपने व्ही पी सिंग सरकारचा पाठींबा काढून घेतल्याने त्यांचे सरकार गडगडले. मंडल आयोगाच्या विरोधात भाजपने जोरदार एल्गार पुकारत “मंडल विरूध्द कमंडल” अशी घोषणा करत धर्मांध राजकारण सुरू केले. त्यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी नाकारल्या, त्याला प्रचंड विरोध केला. देशात दुफळी माजवली. जात आणि धर्मवादावर समाजात तेढ निर्माण केली. कमंडलचे राजकारण राम मंदिरापर्यंत येवून पोहोचले.
अडवाणींच्या रथयात्रेत आणि बाबरी पाडण्यात सर्वाधिक ओबीसी समाज उतरला होता. आज तीच भाजप पुर्ण बहूमताने देशाच्या सत्तेत आहे. त्यांना हे आरक्षण संपवायचे आहे. आरक्षण संपवने हाच त्यांचा उघड उघड अजेंडा आहे आणि तरीही बहूतेक ओबीसी भाजपाचा आधार आहेत. म्हणजे कु-हाडीचा दांडा गोतास काळ ठरला आहे. जी कु-हाड आपल्या मुळावर उठणार आहे त्या कु-हाडीचा दांडा ओबीसी समाज होतो आहे. अशा कु-हाडीच्या दांड्यांना आरक्षण कशासाठी हवे. त्यांनी ते नाकारायला हवे. साडे तीन टक्के असणारा ब्राम्हण समाज आज देशाच्या सत्तेत सुप्रिम आहे. तो या व्यवस्थेचा सर्वाधिक लाभार्थी आहे. त्याच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत तो अधिक लाभ घेतो आहे. मग ५२ किंवा त्या पेक्षा जास्त असणारा ओबीसी समाज आरक्षणाची भिक का मागतो आहे ? जर साडेतीन टक्के समाज आरक्षणाशिवाय जास्त लाभ घेत असेल तर ओबीसी सत्तेचा केंद्रबिंदू का होवू शकत नाही ? याचे चिंतन ओबीसींनी बुवा-बाबांच्या मायाजालातून बाहेर पडून जरूर करावे.
