🔸इ. झेड. खोब्रागडे यांची मागणी
✒️गडचिरोली प्रतिनिधी(चक्रधर मेश्राम)
गडचिरोली(दि.29डिसेंबर):-अनुसुचित जातींच्या मुला मुलींना उच्च शिक्षणाची संधी मिळावी म्हणून भारत सरकार पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती चे सुधारित धोरण केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाने एप्रिल 2018 आणि मार्च 2021 मध्ये जाहीर केले. याची अंमलबजावणी करणे राज्य शासनाचे कर्तव्य आहे. हे धोरण deemed युनिव्हर्सिटी व खाजगी विद्यापीठ इत्यादींना लागू केले आहे. या धोरणात सविस्तर माहिती दिली आहे.मान. उच्च न्यायालय मुंबई तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच आदेश दिला आहे की शिष्यवृत्ती पात्र, तसेच फी माफी पात्र मुला मुलींना जे deemed युनिव्हर्सिटी व खाजगी विद्यापीठ इत्यादीमध्ये शिकतात, त्यांना लाभ द्यावा. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची review petition खारीज केली व उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम केला. ह्याचा फायदा घेऊन सरकारने त्वरित GR काढून लाभ देणे आवश्यक होते. मात्र, सरकारची मानसिकता सकारात्मक दिसत नाही. review petition करण्याची गरजच नव्हती पण केली आणि अपयशी ठरले.
असे असताना राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाने अजूनही हे धोरण लागू केले नाही .त्यामुळे हजारो sc चे विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहिले आहेत. हा एक प्रकारचा अन्याय आहे. या योजनेवरील एकूण खर्चाच्या 60% खर्च भारत सरकार देण्यास तयार असताना , राज्य सरकार ला काहीच आर्थिक अडचण नाही. तरीपण निर्णय होऊन GR निघत नाही. हे 2018 पासून घडत आहे. सामाजिक न्याय विभागास sc च्या लोकसंख्येप्रमाणे वार्षिक बजेट मध्ये सरकारने प्लॅन बजेट मध्ये scsp मध्ये निधी दिला पाहिजे हे धोरण आहे.उपलब्ध माहितीनुसार आतापर्यंत जवळपास 30 हजार कोटी नाकारला आहे. अखर्चित निधी वळता किव्हा lapse होतो. यामुळे अनुसूचित जाती चे पात्र लाभार्थी विकास योजनापासून वंचित राहिले आहेत। शैक्षणिक योजना त्यापैकी एक आहे. सामाजिक न्याय विभागाकडील निधी अखर्चित राहून lapse होत असताना ,उच्च शिक्षणासाठी मात्र GR निघत नाही. हे धोरण केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाचे असून अनुसूचित जातींच्या मुलामुलींना उच्च शिक्षण मिळावे यासाठी हे धोरण आहे. राज्याच्या उच्च शिक्षण व तंत्र विभागाचा याशी काहीही संबंध नाही.तरीपण या विभागाने एक समिती नेमली आणि विलंब लावणे सुरू केले.
केंद्र सरकार, उच्च न्यायालय , सर्वोच्च न्यायालय चे निर्देश असताना त्याविरुद्ध घडत आहे ह्याचे आश्चर्य वाटते. “सामाजिक न्याय” म्हणजे काय हे सत्ताधारी , विरोधक आणि प्रशासकीय अधिकारी यांनी समजून घ्यायची गरज आहे. स्वातंत्र्य चे 75 वर्ष साजरे होत असताना , उच्च शिक्षण घेण्याचे स्वातंत्र्य व संधी अनुसूचित जातींच्या मुलामुलींना मिळवून देण्याचे संविधानिक कर्तव्य सरकारने पार पाडावे. अन्याय करू नये.अशीच समस्या st, obc, sbc, अल्पसंख्याक, यांचीही आहे. यावरील खर्च संबंधित विभाग करतो. उच्च व तंत्र विभागाने कारण नसताना हस्तक्षेप केला आहे.केला तर निर्णय तरी या अधिवेशनात जाहीर करावा . शिक्षणाच्या योजनांना प्रथम प्राधान्य दिले पाहिजे. मान मुख्यमंत्री यांनी कृपया लक्ष द्यावे. अशी मागणी
इ.झेड .खोब्रागडे, भाप्रसे नि
संविधान फौंडेशन, नागपूर यांनी केली आहे.
