ओबीसी जनमोर्चा धरणे आंदोलनाची यशस्वी सांगता*

✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)

मुंबई(दि 21मार्च):–ओबीसी जनमोर्चाच्या वतीने इतर मागासवर्गीयांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी आझाद मैदान मुंबई येथे सोमवार दिनांक १४मार्च पासून १६ मार्च पर्यंत तीन दिवसीय धरणे आंदोलन यशस्वी पणे पार पडले. मुंबई येथे विधानसभेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन चालू आहे या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर ओबीसींच्या  विविध प्रश्नांसंबंधी राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन झाले होते. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यातून ओबीसी नेते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

           ओबीसी धरणे आंदोलनाची राज्य शासनाकडून दखल घेऊन मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेब यांनी सरकारमधील वरिष्ठ कॅबिनेट मंत्र्यांना ओबीसी जनमोर्चाच्या शिष्टमंडळास भेटून ओबीसींच्या प्रलंबित मागण्यासाठी  सविस्तर चर्चा करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी ओबीसी जनमोर्चाच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी विधानभवनात विधानसभा अध्यक्षांच्या समिती कक्षेमध्ये बोलावून ओबीसींच्या प्रलंबित प्रश्नावर जवळपास दोन तास चर्चा केली. या चर्चे वेळी ओबीसी जनमोर्चाचे अध्यक्ष मा.आ.प्रकाश आण्णा शेंडगे यांनी सरकारच्या असे निदर्शनास आणून दिले की काही मराठा समाज संघटना व त्यांचे नेते अजूनही मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करून मराठा समाजाला ओबीसी मध्ये आरक्षण देण्याची मागणी करत आहेत. तरी त्याबद्दल महाविकास आघाडी सरकारने आपली भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट करावी. त्यावर उत्तर देताना तिने मंत्रिमहोदयांनी आश्वासित केले की  मुख्यमंत्री महोदय उद्धवजी ठाकरे यांनी ओबीसींच्या आरक्षणाला कणभरही धक्का लागणार नाही असे विधानसभेमध्ये याआधीच स्पष्ट केले आहे त्याचप्रमाणे महाविकास आघाडी सरकार ओबीसींच्या बाजूने ठामपणे उभी आहे.

          केंद्र सरकारने महाराष्ट्र विधानसभेचा जातिनिहाय जनगणना करण्याचा प्रस्ताव नाकारल्यामुळे महाराष्ट्र विधान मंडळाने विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले साहेब असताना सर्वानुमते ठराव पारित केला की जर केंद्र सरकार जातिनिहाय जनगणना करणार नसेल तर महाराष्ट्र सरकार स्वखर्चाने राज्याची जातिनिहाय जनगणना करेल यावर मंत्रीमहोदयांनी कॅबिनेट निर्णय घ्यावा लागेल व या विषयी कॅबिनेट मीटिंग मध्ये सविस्तर चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल असे ओबीसी शिष्टमंडळास आश्वासित केली.

           सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार ओबीसींच्या एम्पिरिकल डेटा गोळा करून ओबीसींची राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित होत नाही तोपर्यंत कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत अशी मागणी केली असता मंत्रीमहोदयांनी असे आश्वासित केले की याबाबत राज्य शासन पूर्णपणे ओबीसी समाजाच्या सोबत असून राज्य सरकारने या विषयी नवीन कायदा करून विधान विधिमंडळात एकमताने मंजूर केला आहे त्यानुसार प्रभागरचना व निवडणुका जाहीर करण्याचा अधिकार आता राज्यशासनाकडे आला असून मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर प्रशासक नेमण्याची कारवाई सुरू आहे. एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी आता डेडीकेट कमिशन नेमले असून त्यामार्फत एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यात येत असून जोपर्यंत डेटा गोळा होऊन सुप्रीम कोर्ट मधून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित होत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेण्यात येणार नाहीत असे सांगितले असता यावर ओबीसी जनमोर्चाचे युवक प्रदेश अध्यक्ष अॅड मंगेश ससाणे यांनी शासनास सुचवले की जो कायदा नव्याने पारित केला आहे तो कायदा सुप्रीम कोर्टात चालेंज करण्याची शक्यता आहे त्यामुळे राज्य सरकारने ताबडतोब वकील यांच्या मार्फत सुप्रीम कोर्ट मध्ये कॅव्हिएट दाखल करावी जेणेकरून सुप्रीम कोर्टाला राज्य सरकारची बाजू ऐकल्याशिवाय तात्पुरती स्थगिती आदेश देता येणार नाही यावर सरकार कडून या सूचनेचे स्वागत केले व असे कॅव्हिएट ताबडतोब दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या जातील असे आश्वासन दिले. ओबीसी जनमोर्चाचे उपाध्यक्ष मृणाल ढोले पाटील यांनी असे निदर्शनास आणून दिले की डेडीकेट कमिशन ची फक्त घोषणाच सरकारकडून करण्यात आली असून करण्यात आली आहे परंतु याबाबत शासन निर्णय (GR) अजून निघालेला नसून त्याप्रमाणे डेडीकेट कमिशन आयोगाची कार्यकक्षा अजून दिलेला नाही त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. यावर मंत्र्यांनी सांगितले की ताबडतोब शासन निर्णय(GR) काढून आयोगाची कार्यकक्षा कमिशनला कळवली जाईल दिली जाईल.

          ओबीसी समाजासाठी अस्तित्वात असलेल्या महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आर्थिक विकास महामंडळ, अहिल्यादेवी शेळी मेंढी विकास महामंडळ तसेच शामराव पेजे इतर मागास वर्ग आर्थिक महामंडळ व धनगर समाजासाठी मंजूर केलेल्या १००० कोटीच्या योजना यासाठी सन २०२२-२०२३ च्या अर्थसंकल्पात कोणतीही आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही, त्याच प्रमाणे मराठा समाजातील तरुणांना रोजगार उद्योगांसाठी बिनव्याजी पंचवीस लाख मंजूर करण्यात येतात तसे ओबीसी समाजातील तरुणांना सुद्धा बिनव्याजी आर्थिक सहाय्य देण्यात यावे. यावर मंत्रीमहोदयांनी ओबीसींच्या सर्व महामंडळांना आवश्यकतेनुसार निधीची तरतूद केली जाईल व मराठा तरुणांना उद्योगासाठी ज्या सवलती दिल्या जातात अशा सवलती ओबीसी तरुणांना सुद्धा दिल्या जातील असे आश्वासन दिल.

          ओबीसी विद्यार्थी/विद्यार्थिनी साठी राज्यभरात जिल्हावार ओबीसीसाठी ७२ व धनगर समाजासाठी विभागीय १२ वस्तीगृहाची घोषणा होऊन अठरा महिने होऊन गेले असून एकही वस्तीगृहाचे अजून पर्यंत काम सुरू झालेले नसल्याचे ओबीसी जनमोर्चा चे कार्यअध्यक्ष चंद्रकांत बावकर यांनी निदर्शनास आणून दिले असता यावर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी त्यांच्या विभागातर्फे अस्तित्वात असलेली वस्तीगृहे एक मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना व एक ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी दिले जाईल व उर्वरित वस्तीगृहे विभागाकडुन आढावा घेऊन लवकरात लवकर सुरू कशी करता येतील याचे नियोजन केले जाईल असे आश्वासन आश्वासित केले..सारथी व बार्टी ला २५० कोटी म्हणून महा ज्योतीला आणि २५० कोटी हे सूत्र ओबीसींना मुळीच मान्य नाही. कारण ओबीसी समाजाची लोकसंख्या मराठा व ए.सी एस.टी समाजाच्या लोकसंख्येच्या तीन पट जास्त असून निधी सुद्धा लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये देण्यात यावा अशी मागणी ओबीसी जनमोर्चाचे अध्यक्ष प्रकाश अण्णा शेंडगे यांनी केली असता मंत्री महोदय यांनी सांगितले की यावर मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेता येईल घेतला जाईल.

         महाज्योती संस्थेमधील विद्यार्थी नितीन आंधळे यांनी महाज्योतीमध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांवर ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या कडून अन्याय सुरू असून शासनाने यामध्ये त्वरित लक्ष घालून ओबीसी विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी केली व महाज्योती मध्ये पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना खूप कमी शिष्यवृत्ती देण्यात येत असून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना जेवढी शिष्यवृत्ती देण्यात येते किमान तेवढी तरी शिष्यवृत्ती देण्यात यावी अशी मागणी केली त्याचप्रमाणे महाज्योती संस्थेमधील विद्यार्थ्यांचे शिष्टमंडळ आजाद मैदान पोलीस ठाणे यांच्यामार्फत ओबीसी कल्याण मंत्री यांना भेटीसाठी गेले असता त्या विद्यार्थ्यांना ओबीसी कल्याण मंत्री महोदयांनी अपमानास्पद वागणूक देऊन स्वतः अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ केली व त्यांच्या अंगरक्षका  मार्फत धक्काबुक्की करून बंगल्याच्या बाहेर हाकलून देण्यात आले व तुमच्याकडे बघून घेऊ असा दम देण्यात आला व आझाद मैदान पोलीस कर्मचाऱ्यांना सुद्धा पुन्हा या विद्यार्थ्यांना आमच्या माझ्याकडे भेटीसाठी आणाल तर नोकरीवरुन काढून टाकू असा दम ही भरला ही अतिशय गंभीर तक्रार विद्यार्थी नितीन आंधळे यांनी मंत्रीमहोदय यांच्याकडे केली असता त्यावर मंत्री महोदय ओबीसी विद्यार्थ्यांची निधीची आवश्यकता असेल तर त्यांनी उच्च शिक्षण विभागाकडे रीतसर अर्ज करावा आमच्या शिक्षण विभागाकडून महाज्योतीला अर्थसहाय्य करण्यासाठी शिफारस केली जाईल असे सांगून ओबीसी कल्याण मंत्रांच्या गैरवर्तन तक्रारीवर भाष्य करणे टाळले.राज्यातील कृषी विद्यापीठे /महाविद्यालयातील प्राध्यापकभरती केंद्रसरकारच्या (रिझर्वेशन इन टीचर्स) अॅक्ट 2019  कायद्यानुसार विद्यापीठ/महाविद्यालय युनिट म्हणून संवर्गनिहाय पदभरती करण्यात यावी अशी मागणी ओबीसी जनमोर्चाचे उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर गोरे यांनी केली असता यावर त्यासंबंधीचा शासन निर्णय(GR) येत्या दोन दिवसात काढण्यात येईल असे आश्वासन ‍वासन देण्यात आले.

           त्याचप्रमाणे २६नोव्हेंबर २०२१ रोजी रत्नागिरी येथे झालेल्या ओबीसी मोर्चा अत्यंत शांततामय असतानासुद्धा १८ओबीसी कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते ते गुन्हे त्वरित मागे घेण्यात यावे अशी मागणी मोर्चाचे कार्याध्यक्ष चंद्रकांत बावकर यांनी केली असता गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू असून हे गुन्हे मागे घेण्यात येतील असे रत्नागिरी जिल्ह्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.ओबीसी च्या सर्व मागण्या वाजवी असून सरकारला मान्य करता येण्यासारखा आहेत विधानसभेच्या अधिवेशनानंतर स्वतः  मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री, ओबीसी मंत्री,सर्व विविध खात्याचे प्रधान सचिव व ओबीसी नेत्यांची एक उच्चस्तरीय बैठक घेऊन सर्व मागण्यावर ठोस निर्णय घेतले जातील तरी आपले धरणे आंदोलन आपण मागे घ्यावे असे आवाहन मंत्रिमहोदयांनी केली असता त्यानुसार सर्व ओबीसी नेत्यांनी धरणे आंदोलन थांबवण्याचे मान्य केले.

         सदर बैठकीला ओबीसी जनमोर्चाचे अध्यक्ष मा श्री प्रकाश अण्णा शेंडगे, कार्याध्यक्ष श्री चंद्रकांत बावकर,उपाध्यक्ष जे डी तांडेल, दशरथ दादा पाटील, ज्ञानेश्वर गोरे , मृणाल ढोले पाटील,विलास काळे,लक्ष्मण गायकवाड, रमेश पिसे सरचिटणीस रवींद्र डाफळे, संदेश मयेकर चिटणीस गजानन राठोड, धोबी समाज नेते अनिल शिंदे, युवा प्रदेशाध्यक्ष मंगेश ससाने सदस्य शिवाजी नवले महिला प्रतिनिधी गौरीताई गुरव, कोमल ताई गिरी व महाज्योती संस्थेतील विद्यार्थी नितीन आंधळे आदी ओबीसी नेते उपस्थित होते सर्व आंदोलन यशस्वी केल्याबद्दल सर्व ओबीसी नेत्यांचे कार्यकर्त्यांचे आभार उपाध्यक्ष जेडी तांडेल यांनी मानले.