🔸”राज्य शासनाकडे मागणी”
✒️नवनाथ आडे(जिल्हा प्रतिनिधी बीड)मो:-9075913114
वडवणी(दि.21मार्च):-)गेल्या दोन वर्षांच्या कालावधीपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नियमीत कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा केली. मात्र, गतवर्षीसारखे ‘आधी कर्ज भरा, नंतर प्रोत्साहन अनुदान देऊ’ अशी भूमिका न घेता या प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम 31 अनुदान मार्चपर्यंत कर्ज खात्यात जमी करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी धनगर समाज संघर्ष समिती बीड जिल्हाप्रमुख दत्ता वाकसे यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी 2017 ते 2019 या कालावधीत कर्ज घेऊन 2020 पर्यंत नियमित कर्जफेड केली, अशा शेतकऱ्यांना 2018- 19 या वर्षात घेतलेल्या पीककर्जाच्या रकमेवर जास्तीत जास्त 50 हजार रूपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा आघाडी शासनाने मार्च 2020 मध्ये अर्थसंकल्प सादर करताना केली होती. मात्र, मागविली आहे. मार्च 2021 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आधी 2020-21 मधील कर्ज भरा, कोरोनानंतर अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आल्यानंतरच प्रोत्साहनपर देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी करून शासनाच्या भूमिकेपासून यू-टर्न घेतला होता. आता या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात त्यांनी प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा करून शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित केल्या आहेत. शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्हा मध्यवर्ती बँक प्रशासनाने गावोगावच्या सेवा सहकारी संस्थांकडून 2017 ते 2020कालावधी सापडला आहे.
0कालावधीत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची यादी मागविली आहे त्यामुळे प्रोत्साहन अनुदान मिळणार हे निश्चित असले तरी शासन याविषयी काय भूमिका घेते याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. गतवर्षीसारखे आधी कर्ज भरा, नंतर प्रोत्साहन अनुदा देऊ, अशी भूमिका शासनाने घेतली नाही म्हणजे मिळवले असे शेतकरी बोलू लागले आहेत. यावर्षी शेतकऱ्यांना पिकावर बोनस मिळाले नाही. त्याप्रमाणे अवकाळी पावसामुळे रब्बी पिकांचेही अतोनात नुकसान झाल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला असनू, मार्च एंडिंगला कर्जाची परतफेड कशी करावी, अशा विवंचनेत शेतकरी सापडला आहे त्यामुळे मार्च एंडिंगच्या अगोदर प्रोत्साहन अनुदान शेतकऱ्याच्या कर्ज खात्यामध्ये जमा करावे आशा देखील दिलेल्या निवेदनात राज्य सरकारकडे धनगर समाज संघर्ष समिती बीड जिल्हा प्रमुख दत्ता वाकस यांनी केले आहे
