संविधान साक्षरता अभियानाच्या निमित्ताने भोर तालुक्यातील लव्हेरे, मसर अशा गावांतील शेतकऱ्यांशी बोलत होतो. शेतीतील अडचणींबद्दल बोलणं सुरु होतं. ते सांगत होते, आम्ही सध्या फक्त घराशेजारच्या खाचरांमधे थोडा भात पिकवतो. दूर डोंगर उतारावरील जमीनीत नाचणी, वरईची पिकं घेणं आम्ही आता बंद केलय. कारण, मोर, रानडुक्कर यांनी हैराण केलय. शेतातली उभी पिकं ते राहू देत नाहीत आणि कायद्याने त्यांना मारताही येत नाही.मार्च 2022 मधे नागपुरात सामाजिक कृतज्ञता निधीची बैठक सुरु होती. अकोल्याहून आलेले एक कार्यकर्ते सांगत होते, आमच्याकडे शेतकऱ्यांना हरीण, निलगाय यांचा फार त्रास होतो. उभ्या पिकात घुसून ते काही खातात आणि बरचसं नुकसान करुन जातात. कायद्याने त्यांना मारता येत नाही.काही दिवसांपूर्वी सिंधुदुर्गातील दोडामार्ग आणि बांदा परिसरातील शेतकरी आंदोलन करत होते. मागणी होती की, आमची पिके बरबाद करणाऱ्या रानटी हत्तींचा एकतर बंदोबस्त करा नाहीतर आमच्यातील घरटी एकाला सरकारी नोकरीत सामावून घ्या. रानटी हत्तींनी आमचं जगणं मुश्कील केलय.
महाराष्ट्राच्या कुठल्याही भागात तुम्ही जा, जंगली प्राण्यांपासून शेतकरी हैराण आहेत. वाढत्या औद्योगीकरणाला आणि वाढत्या शहरीकरणाला सामावून घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जंगले नष्ट झाली. वन्यप्राण्यांचा हक्काचा अधिवास कमी कमी होत गेला. आता वन्य प्राण्यांना पाण्याच्या आणि अन्नाच्या शोधात मानवी वस्त्यांकडे मोर्चा वळवावा लागतोय. जंगल कापून आणि वन्यप्राण्यांना बेदखल करुन उभ्या राहिलेल्या सिमेंट काँक्रीटच्या जंगलातील माणसांना आता पर्यावरण वाचले पाहिजे असे वाटायला लागले आहे. झाडे लावली पाहिजेत, वन्यजीव पण वाचले पाहिजेत असे विचार ते मांडू लागले आहेत. झाडे लावायची असोत वा वन्यजीव वाचवायचे असोत त्याचे ओझे मात्र आपसुक शेतकऱ्यांवर येऊन पडले आहे. आपल्याकडे वन्यजीव संरक्षण कायदा आहे. कायद्याने या प्राण्यांना मारता येत नाही. मारलं तर गुन्हा दाखल होतो. शिक्षा होते.वेगवेगळ्या कितीतरी कारणांनी अडचणीत आलेल्या शेती आणि शेतकऱ्यांसमोर हे आणखी एक संकट उभे राहिले आहे. बिबट्या, रानगवा, जंगली हत्ती, तरस यांच्या दहशतीनं एकेकट्या शेतकऱ्याला दुरच्या शेतात गरजेच्या वा तातडीच्या कामासाठी सुध्दा जाता येत नाही. कामं तशीच सोडून द्यावी लागतात.
एवढं करुनही गाय बकरीसारखी पाळीव जनावरे किंवा लहान मुलांचा अधूनमधून बळी जातोच. हरीण, रानडुक्कर यांचे कळप आले की चार पाच महिन्याच्या कष्टानी काढणीला आलेलं सगळं पीक उध्वस्त करुन जातात. काही भागात मोरासारखे पक्षीही हेच संकट आणतात. पीकाबरोबर शेतकऱ्याची आणि त्याच्या घरातल्यांची स्वप्नही ते उध्वस्त करुन जातात.
उदारीकरणाच्या युगात उद्योगपती आणि भांडवलदारांना, त्यांनी काय बनवावे, किती बनवावे, कोणत्या प्रक्रियेने बनवावे, कुठे विकावे, केवढ्याला विकावे अशा सगळ्या बाबींचे स्वातंत्र्य मिळाले. सत्तापक्षाच्या मर्जीत असलेल्या भांडवलदार आणि उद्योगपतींना तर या सर्वच बाबतीत विशेष स्वातंत्र्य मिळाले. इकडे शेती आणि शेतकऱ्यांवर मात्र कधी पर्यावरण रक्षणाचे, कधी वन्यजीवांना वाचवण्याचे, तर कधी गरीबांचे पोट भरण्यासाठी शेतमालाचे भाव किमान पातळीवर ठेवणाऱ्या धोरणांचे ओझे येऊन पडले. शेतमालाचे भाव वाढू न देण्याच्या चिरेबंदी रणनितीवर देशाचे अर्थकारण उभे केले गेले. आज शहरी नोकरदारांना, मध्यमवर्गीयांना, व्यापाऱ्यांना, भांडवलदारांना या धोरणांतून फायदा होत असला तरी दीर्घकालीन संकटाचा विचार यांच्यापैकी कोणीही करत नाहीये. शेतकरी वाचला तरच देश वाचणार आहे. शेतकरी सुखात राहिला तरच देशवासीयांना सुख लाभणार आहे. याबद्दल नीट विचार करुन आवश्यक त्या धोरणात्मक बदलांकडे सर्वांना यावे लागेल. अन्यथा कुणीच उरणार नाही.
पर्यावरणाचे संवर्धन झाले पाहिजे. वन्यजीव वाचले पाहिजेत. ही काळाची गरज आहे हे कुणीच नाकारणार नाही. पण वन्यप्राण्यांनाही जगता येईल आणि माणसांनाही जगता येईल अशी व्यवस्था येणार कशी? ज्यांचं रोजचं जगणं पर्यावरणाला भरपूर हानी पोहोचवत आहे, ज्यांच्या सुखासिन आयुष्यात दररोजचा उर्जावापर सरासरीपेक्षा कितीतरी जास्त आहे अशा सुखवस्तू समुहांनी पर्यावरणाला वाचविण्याच्या नावाखाली दररोज कष्टाचं जीवन जगणाऱ्या, दररोजच्या जगण्यात कमीत कमी उर्जेचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर या सगळ्याचं ओझं का टाकाव? हा खरा प्रश्न आहे. हा पेच सोडवायचा कसा? प्रश्न समजलाय. पण उत्तर सापडत नाही अशी अवस्था आहे.
कदाचित आपल्या विकासाच्या संकल्पनेविषयी आपल्याला फेरविचार करावा लागेल. सुखी आणि आनंदी जगणं कशाला म्हणायचं हे ही पुन्हा ठरवाव लागेल. निसर्गाच्या कलानं आणि लोकांच्या साथीनं होऊ शकणाऱ्या शाश्वत विकासाच्या मार्गावर निर्धारानं चालावा लागेल. शारीरिक कष्टांनं उर्जा तर वाचतेच पण शरीर तंदुरुस्त आणि निरोगी रहायलाही मदत होते हे उच्चमध्यमवर्गीयांना आणि मध्यमवर्गीयांनाही आधी समजून घ्याव लागेल आणि मग तसं आचरणात आणाव लागेल. उर्जेचा वापर कमी करण्याचे अनेक मार्ग शोधावेच लागतील. त्यानंतरही सरासरीपेक्षा अधिक उर्जा वापर करणारांवर उर्जा टॕक्स बसवला पाहिजे. तो पैसा वन्यप्राण्यांचे असलेले नैसर्गिक अधिवास वाचवण्यासाठी आणि काही नव्याने निर्माण करण्यासाठी वापरता येईल. हे करताना शेतकरी आणि आदिवासी शेतकरी यांच्यावर दिल्ली-मुंबईत घेतलेले निर्णय न लादता त्यांच्या सहभागाने ही निर्णयप्रक्रिया ठरवावी व राबवावी लागेल. शेतकऱ्यांच्या, शेतमजुरांच्या घामाला सन्मान आणि किंमत देण्याची भूमिका शासन आणि शेतकरी नसलेला समाज अशा दोघांनाही घ्यावी लागेल. शेतमालासाठी अधिकचे चार पैसे मोजायची सवय नोकरदार व शेतीशी संबंध नसलेल्या अन्य समुहांना लावून घ्यावी लागेल. पण काहीही झालं तरी आपल्या सुखासिन जगण्याचं ओझं शेतकऱ्यांनी वहाव हे फार काळ आता चालणार नाही.
(आंदोलन : शाश्वत विकासासाठी या मासिकाच्या जुलैच्या अंकातील लेख)
✒️सुभाष वारे(पुणे)मो:-9822020773
