वनहक्काचे जंगल आले धोक्यात : वनसंवर्धन नियम २०२२ च्या विरोधात संघर्ष करा

🔹डाव्या पक्षांचे ग्रामसभांना आवाहन

✒️प्रतिनिधी गडचिरोली(चक्रधर मेश्राम)

गडचिरोली(दि.21ऑगस्ट):- वनसंवर्धन नियम २०२२ हे नियम करण्यापुर्वी देशातील जनतेला आपले मत मांडण्याची कोणतीही संधी न देता लोकशाही विरोधी प्रक्रीयेने जनतेवर लादण्यात आले आहेत. आदिवासी व अन्य पारंपारिक वननिवासींवर अन्याय करणारे व त्यांचे संवैधानिक हक्क नाकारणारे असल्यामुळे त्वरित मागे घेण्यात यावेत, असे ठराव जिल्हाभरातील ग्रामसभांनी घेवून आदिवासी क्षेत्रातील जंगल खाणींना देण्याचे केंद्र सरकारचे षडयंत्र हाणून पाडावे, असे आवाहन शेतकरी कामगार पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष या डाव्या पक्षांनी केले आहे. शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते भाई रामदास जराते, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य कार्यकारिणी नेते काॅ.डाॅ.महेश कोपूलवार, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव काॅ.अमोल मारकवार यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, नव्या वनसंवर्धन नियमांची गडचिरोली जिल्ह्याला मोठी झड बसणार असून जनतेच्या विरोधामुळे थांबलेल्या २४ लोह खाणी सुरू होवून जिल्ह्यातील एक लाख एकर पेक्षा अधिक जंगल उध्वस्त होणार आहे.

तसेच नव्या खाणीही प्रस्तावित केल्या जाण्याची शक्यता असून भविष्यात जिल्ह्यातून जंगल आणि मिळालेले वनहक्क कायमचे जाण्याचा धोका आणि सुरजागड सारखी दैन्यावस्था जिल्हाभरात निर्माण होणार आहे.वनसंवर्धन नियम २०२२ च्या नावाखाली उलट वनजमिनींचे गैर वनकामांसाठी हस्तांतरण अधिक सोपे करून जंगलाच्या नाशाला प्रोत्साहन देण्याचे काम केंद्रिय वन मंत्रालयाने केलेले आहे. ब्रिटीशांनी वननिवासींवर केलेला ऐतिहासिक अन्याय दुर करण्यासाठी स्वातंत्र्याच्या ५९ वर्षांनंतर केंद्रिय वनहक्क मान्यता कायदा २००६ पारित करण्यात आला होता. मात्र आता ग्रामसभेच्या हद्दीतील वनक्षेत्राचे हस्तांतरण करावयाचे असेल तर केंद्र शासनाच्या मान्यतेपुर्वी ग्रामसभेची समंती घेणे आवश्यक होते, ही तरतदू नवीन वनसंवर्धन नियम २०२२ मध्ये काढून टाकून वनजमीन हस्तांतरणासाठी मान्यता मिळाल्या नंतर वनहक्क मान्यता कायद्याच्या अंमलबजावणी पुर्ण करण्याची बाब समाविष्ट केली गेली असल्याची टिकाही प्रसिद्धीपत्रकात भाई रामदास जराते, काॅ.डाॅ.महेश कोपूलवार, काॅ.अमोल मारकवार यांनी केली आहे.

जंगल व्याप्त आदिवासी क्षेत्रातील पारंपारिक जंगल बड्या कार्पोरेट कंपन्यांना देण्याचा मार्ग मोदी सरकारने मोकळा केला असून याविरोधात आता मोठ्या संघर्षासाठी जनतेने एकत्र यावे असे आवाहनही शेकापचे नेते भाई रामदास जराते, भाकपचे राज्य कार्यकारिणी नेते काॅ.डाॅ. महेश कोपूलवार, माकपचे जिल्हा सचिव काॅ. अमोल मारकवार यांनी केले आहे.