पाहिजे तर खाजगी शाळांचे विलीनीकरण करा!

33

१ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना होऊन, त्या दिवसापासून मराठी भाषेला राजभाषेचा दर्जा दिला गेला. महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४ नुसार महाराष्ट्राची अधिकृत राजभाषा ही मराठी असेल असे घोषित करण्यात आले. त्यानंतर, १९९७ पासून १ मे हा दिवस ‘राजभाषा मराठी दिन’ म्हणून साजरा करण्यात यावा असा शासनाने निर्णय घेतला. त्यानंतर, २१ जानेवारी २०१३ रोजी ज्येष्ठ कवी कुसुमाग्रज यांचा जन्म दिवस ‘मराठी भाषा गौरव दिन’ म्हणून साजरा करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला. मात्र, महाराष्ट्राची राजभाषा राज्यमान्य व लोकमान्य होण्या ऐवजी, शैक्षणिक क्षेत्रातून तिचे स्थान कमी होतांना दिसत आहे. मराठीचे स्वतःचे राज्य असावे, मराठीला राजभाषेचा मान मिळावा म्हणून अनेकांनी संघर्ष केला, धडपड केली. पण, आज आज महाराष्ट्राच्या राजधानीचं शैक्षणिक क्षेत्रात अन् दैनंदिन व्यवहारात ती परकी व परकी बनत चालली आहे.

त्यातच २० पटाखालील शाळा बंद करण्याच्या सरकारी पत्रकामुळे राज्यातील हजारों शाळा बंद झाल्या तर, हजारों शिक्षकांचे काय होणार ? नविन शैक्षणिक धोरणामुळे गरीबांना, वंचितांना शिक्षणाची दारे बंद होणार आहेत. कोठारी आयोगानुसार जीडीपीच्या किमान सहा टक्के खर्च सरकारने शिक्षणावर करायला पाहिजे. पण, जीडीपीच्या किती टक्के शिक्षणावर होतो ? वाडी, वस्ती, तांड्यावरच्या शेवटच्या मुलांपर्यंत शिक्षण पोहचवणे ही सरकारची घटनात्मक जबाबदारी नाही का ? शाळा समूह योजनेनुसार ही कारवाई सुरु असेल तर, ती अयशस्वी योजना प्रथम बंद झाली पाहिजे. त्यामुळे २० टक्के पटाखालील शाळा बंद होणार असतील तर, त्यातून दिले जाणारे शिक्षण हे मराठीचं आहे याचा विसर पडू नये.

आधुनिकीकरण, जागतिकीकरण व पाश्चिमात्य संस्कृतीच्या प्रवाहात, स्पर्धेत पुढे जायचे असेल, टिकून राहायचे असेल, उज्ज्वल भवितव्यासाठी, प्रगतीसाठी, नोकर्‍या मिळविण्याचा सुलभ सोपान, परदेशागमन अशा अनेक कारणांसाठी, लोकांचा इंग्रजी माध्यमांकडे कल दिसून आल्याने, त्यांना मराठी भाषा कनिष्ठ वाटतात का ? म्हणून, मराठी शाळांना असं दुय्यम स्थान देऊन, त्या बंद पाडल्या जात आहेत का? राजकारण करतांना काही राजकारणी दुसऱ्यांना मुलांना मराठीतून शिक्षण घेण्याचा भावनिक मोफत सल्ला देतात, मात्र त्यांची मुले इंटरनॅशनल इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांतून तसेच परदेशात शिक्षण घेत असतात. मराठी साहित्य संमेलनाच्या माध्यमातून वादविवाद सोडले तर, मराठी भाषा संवर्धनासाठी, शालेय शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी अन् बंद पडत असणाऱ्या शाळांबद्दल काय ठोस उपाय योजना, निर्णय घेतात, अंमलबजावणी करतात तेच कळत नाही. मराठी साहित्य संमेलने म्हणजे नुसते कौतुक सोहळेच म्हणावे लागेल.

कित्येक मराठी लोकांनी मराठी माध्यमातून शिक्षण घेऊन अनेक क्षेत्रात यशाची शिखरे पादाक्रांत केली आहेत. जपानसारख्या प्रगत देशात तर त्यांचे सर्व शिक्षण त्यांच्या मातृभाषेतून चालते. परंतु आज जगाच्या कानाकोपऱ्यात त्यांचे विज्ञान, वैज्ञानिक व व्यापारी जात असतात ; पण त्यांचे कुठेचं अडत नाही. इंग्रजी माध्यमांमुळे राज्यातील मराठी शाळांची शैक्षणिक पातळी घसरलेली असतांना, विद्यार्थी संख्या झपाट्याने घटत असतांना, शासनाच्या, महापालिकेच्या माध्यमातून कोणत्याही उपाय योजना अन् शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले जात नाहीत. उलट, शिक्षण क्षेत्र कार्पोरेट कंपन्याना खुले करण्यात आले असून, शिक्षणाचं खाजगीकरण, बाजारीकरण करण्यात येत आहे. शिक्षण क्षेत्र उद्योजकांना खुले करतांना, त्याचे खाजगीकरण करतांना, मराठी शाळांची, मराठी भाषेची गळचेपी तर होणार नाही ना याचा विचार का होत नाही ? मराठी शाळा बंद होणार असतील तर, मराठी भाषेच्या अस्तित्त्वाला नक्कीच धोका निर्माण होईल. २० पटाखाली शाळा बंद झाल्या तर, सर्वसामान्य मुलांना खाजगी शाळांमध्ये शिक्षण घेणे तरी शक्य अन् परवडेल का ?

मात्र ज्या मराठी भाषेने साहित्य क्षेत्राला समृद्ध केले त्या भाषेविषयी मराठीच्या नावांने भावनिक राजकारण करणार्‍यांना अन् गळे काढणार्‍यांना मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी, बंद पडणाऱ्या मराठी शाळांना संजीवनी देण्यासाठी काही ठोस कार्यक्रम हाती घेता येत नाही हिच मोठी शोकांतिका आहे. राजकारणासाठी मराठी भाषेबद्दल अन् मराठी माणसांबद्दल नुसते बेगडी प्रेम बाळगून चालणार नाही. कारण, शिक्षणाच खाजगीकरण, बाजारीकरण होत चालले असतांना, शाळा बंद पडत असतील तर उपेक्षित समाज घटक शिक्षणापासून वंचितच राहणार आहे. इंग्रजी माध्यमांचा अवलंब करतांना, मराठी शाळांवर अन् मराठी माध्यमांवर अन्याय होऊ देऊ नका. इंग्रजीचा व्देष नाही पण, इंग्रजीच्या नावाखाली मराठी शाळा बंद, ओस पडत आहेत ते कुठे तरी थांबले पाहिजे अन् मराठी शाळांचा शैक्षणिक दर्जा, गुणवत्ता सुधारण्यासाठी ठोस उपाय योजना झाल्या पाहिजेत. मराठी भाषा गौरव दिनी नुसती कौतुकाची भावनिक मलमपट्टी करण्यापेक्षा, खाजगी शाळा ताब्यात घेऊन, त्यांचे सरकारी शाळांमध्ये विलीनीकरण करा.

✒️मिलिंद कांबळे(चिंचवलकर,विरार,जिल्हा-पालघर)मो:-९८९२४८५३४९