आरोग्य आयुक्त तुकाराम मुंडे यांचा निषेध होतो तरी का❓

🔹आय. ए. एस असले तरी आरोग्य विभागाचे कळते तरी काय❓

🔸 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर अविश्वास दाखवविण्यापेक्षा त्यांच्या कामाची दखल घ्या.

✒️मुंबई प्रतिनिधी(चक्रधर मेश्राम)

मुंबई(दि.1नोव्हेंबर):-राज्यातील सर्वाधिक प्रमाणात प्रतिकूल परिस्थितीतही डॉक्टर , परिचारिका,आणि ईतर कर्मचारी आरोग्य विभागाचा रथ चालवत आहेत. हा लोकसेवेचा, जनहिताचा, जीवनदायी रुग्णसेवेचा हा रथ चालवितांना असंख्य अडचणींचा सामना डॉक्टरांना करावा लागतो. तरीही कोणतीही तक्रार न करता काम करणाऱ्या डॉक्टरांवर प्रसिद्धी मिळविण्याच्या अती हव्यासापोटी आरोग्य सेवा आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी अत्यंत घाणेरडी कारवाई केली आहे. डॉक्टरांवर अविश्वास दाखवत रुग्णालयात आहोत वा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रात्री उपस्थित आहोत का हे पाहाण्यासाठी ” सोनारांच्या हातानेच नाक टोचवावे ” या म्हणीप्रमाणे वरिष्ठ डॉक्टरांना घाडी टाकायला लावल्या. यासारख्या अनेक घडामोडी झाल्याने सर्व डॉक्टरांनी तीव्र निषेध केला आहे.

आरोग्य सेवा आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी आरोग्य विभागाच्या सर्वच डॉक्टरांवर अविश्वास व्यक्त करणारी ही कारवाई केली आहे. आरोग्य सेवा चालविणारे डॉक्टर आहोत, मटक्याचे अड्डे किंवा दारुचे गुत्ते चालवत नाही हे लक्षात ठेवावे. डॉक्टर हजर आहेत का हे पाहण्यासाठी ज्या धाडी टाकण्याचा उद्योग तुकाराम मुंडेनी केला तो केवळ त्यांचा प्रसिद्ध स्टंट होता… हाच स्टंट यापूर्वी ते जेथे जेथे होते तेथे करून कर्मचाऱ्यांना हैराण करून ठेवले होते. प्रत्यक्षात कामाच्या नावे तुकारामची बोंब आहे. डॉक्टर कामावर हजर आहेत की नाही हे बघण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या संचालक, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक, उपायुक्त, सिव्हिल सर्जन आदींना कामाला लावले. ही दुर्दैवी बाब आहे. या उच्च पदस्थ डॉक्टरांना संशोधन, शोधनिबंध लिहायला, आरोग्याचा विकास करण्यासाठी विचार करायला वेळ दिला जात नाही.

एकेक उच्च पदस्थ डॉक्टरांकडे आधीच चार ते पाच विषयांचे चार्ज आहेत. त्याचे काम करताना त्यांची मान मोडते. हे कमी म्हणून तुकाराम मुंडे यांनी या उच्च पदस्थ डॉक्टरांना स्वच्छतेच्या कामाला जुंपले आहे का❓जे काम पर्यवेक्षक वा संबंधितांचे आहे. हे कमी ठरावे म्हणून आता रात्रीच्या वेळी रुग्णालयात डॉक्टर आहे का हे पाहाण्यासाठी धाडी टाकायला लावल्या. हा आरोग्य विभागातील समस्त डॉक्टरांचा अपमान आहे. अशी मानहानी आजपर्यंत कोणी केली नाही. तुकाराम मुंडे यांची आरोग्य विभागात बदली झाल्यापासून आरोग्य संचालक, सहसंचालकां पासून सर्वच वरिष्ठ डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचारी त्रस्त झाले आहेत. आता तळागाळापर्यंत काम करणाऱ्या डॉक्टरांना अपमानास्पद वागणूक देण्याचे काम त्यांनी सुरू केले आहे.

आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यापूर्वी कोरोना काळात आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांनी आणि इतर कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या कामांची माहिती तुकारामांनी घ्यावी. ज्या अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत कोरोना काळात डॉक्टरांनी , नसऀनी जिवाची पर्वा न करता अहोरात्र काम केले त्याचे एका शब्दाने कौतुक तर सोडाच पण दखलही या मुंडेनी घेतली नाही. आरोग्य विभागात दाखल झाल्यानंतर केवळ बदलीच होणार न. मग होणार तरी काय अशा अविर्भावात कामे सुरू केली आहेत.

साथीच्या आजाराचे रुग्ण कोण तपासतात? कुष्ठरुग्ण कोण शोधतात? शासनाच्या सर्व आरोग्य योजना कोण राबवत? डॉक्टर काम करित नसते तर वर्षाला तीन कोटी रुग्णांची तपासणी व जवळपास ८० हजाराहून अधिक शस्त्रक्रिया कोण करित आहेत?
शवविच्छेदन सारखे अतिजोखमीचे काम तसेच पोलिस केससाठी न्यायालयात साक्षसाठी दिवस दिवस उभे कोण राहातो? निवासस्थानी कोणती सुखसोयी नसतांना वृध्द आई – वडील आजारपण , बायको – मुलांचा विचार न करता सतत आरोग्यसेवा हे प्रथम कर्तव्य समजून डॉक्टर आणि नर्स आणि इतर आरोग्य सेवक ग्रामीण व दुर्गम भागात काम करतो हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

आरोग्य विभागात आजही हजारो पदे रिक्त आहेत. जवळपास १२ हजारांच्या वर पदे रिक्त आहेत… याचा कमालीचा ताण वरिष्ठ डॉक्टरांपासून तळागाळातील सर्व डॉक्टर आणि इतर कर्मचाऱ्यांवर येत असतो. शासन ही पदे भरत नाही. कारण तुकाराम सारखे सनदी बाबू त्याला जबाबदार आहेत. शासन आरोग्यवर जेमतेम एक ते सव्वा टक्का रक्कम बजेट पैकी खर्च करते… मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पातील रक्कमही वेळेवर मिळत नाही. अनेकदा मिळतही नाहीत… सुरक्षा रक्षक, जेवण बनवणारे कर्मचारी, रुग्णालयांची वीजबील वेळेवर भरली जात नाहीत,याची जबाबदारी कधी घेणार ते आधी सांगावे! डॉक्टरना वेळेवर त्यांचा पगारही मिळत नाही. अनेकदा अनेक महिने पगार मिळत नाही. ग्रामीण व दुर्गम भागात तसेच आदिवासी भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्राची अवस्था दयनीय आहे. डॉक्टरांना राहाण्याची योग्य सोय नाही. स्वच्छता गृहाला कधी दार असते तर कधी दाराला कडी नसते, लाईट नसतो, नेटवर्क नाही , फरशा उखडलेल्या तर पावसाळ्यात गळती पाचवीला पुजलेली असते. अगदी जिल्हा रुग्णालयातही निवासी डॉक्टरांना राहाण्याची व्यवस्था नाही आणि हे कमी म्हणून स्वतः च्या प्रसिद्धीसाठी तुकाराम मुंडे डॉक्टरांना चोर ठरवून स्वतःला मोठे करवून घेणार आहेत का ?

तुकाराम मुंडेनी हिम्मत असेल तर ग्रामीण भागात प्रत्यक्ष काम करून प्रसिद्धी मिळवावी. डॉक्टरांना नालायक ठरवून… चोर ठरवून मिळवू नये! मुंडेंनी आधी विकासाची जबाबदारी नीट पार पाडावी. आरोग्यसेवेसाठी पुरेसा निधी मिळेल याची काळजी घ्यावी. डॉक्टरांसह आरोग्य विभागातील रिक्त पदे भरली जातील याकडे पराकोटीचे प्रयत्न करावे. डॉक्टरांना कालबद्ध पदोन्नती मिळेल याची जबाबदारी घ्यावी, मगच डॉक्टरांना शहाणपण शिकवायला पुढे यावे.

अनेक ठिकाणी आजही औषधांची बोंब आहे. लोकांना/ रुग्णांना/ राजकीय नेत्यांच्या अनेकविध प्रश्नाना तोंड द्यावे लागते. तेव्हा तुकाराम मुंढे सारखे तोंड लपवून बसलेले असतात. आरोग्य कर्मचारी कशा परिस्थिती काम करतात ते एकदा तरी माणुसकी म्हणून बघावे. शासकीय सेवेतील कर्मचार्यांना वर्षाला १६६ सुट्या असतात. आणि डॉक्टर खरच किती दिवस सुट्टी घेतो त्याची माहिती घ्या. वर्षभरात अनेकविध सण प्रशासकिय आधिकारी मोठया उत्सावाने साजरी करत असताना वैधकिय अधिकारी आणि नसऀ गुंतागुतीची केसेस रुग्णालयात तपासणीसाठी असतात. आरोग्य सेवेतील डॉक्टरांचे प्रमोशनपासून अनेक प्रश्न आहेत. जे वर्षानुवर्षे तुकाराम सारख्या सनदी बाबू लोकांनी मार्गी लावलेले नाहीत. कधीच सोडवले नाहीत. पण स्वतः च्या प्रसिद्धीसाठी डॉक्टरांना वेठीस धरणारा तुकाराम मुंडे ही आरोग्य विभागाने आजपर्यंत पाहिलेला नाही.

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची उपचारांची बिले महिनों महिने शिल्लक असतात ते आधी बघावे. तुकाराम मुंडे आरोग्य विभागात काम करण्यासाठी आले आहेत की दहशत माजवण्यासाठी ते अगोदर स्पष्ट करावे.महाराष्ट्रातील आरोग्यसेवा एक नंबर करायची असेल तर आधी आरोग्य विभागातील पायाभुत सुविधा सुधारावी लागेल. डॉक्टरांची, परिचारिकांची तसेच वॉर्डबॉय सह सर्व रिक्त पदे भरावे. केंद्र व राज्याकडून निधी उपलब्ध करून द्यावा. डॉक्टरांना त्यांची जबाबदारी नक्कीच कळते. ती शिकविण्याच्या भानगडीत पडू नये. यापुढे स्वतःच्या प्रसिद्धीसाठी धाडी टाकण्याचे व डॉक्टरांना अपमानित करण्याचे रिकाम टेकडे , बिनकामाचे उद्योग केल्यास डॉक्टर गप्प बसणार नाहीत हे लक्षात घ्यावे . याबाबतची माहिती महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय आधिकारी संघटनेच्या वतीने राज्यपाल , उपमुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्री प्रधान सचिव सार्वजनिक आरोग्य विभाग, संचालक आरोग्य विभाग यांचेकडे पाठविण्यात आली आहे