🔸शेतकऱ्यांकडून कपात केलेले धानच गायब
🔹संस्थेच्या रेकार्डवर धानाचा व रक्कमेचा पत्ताच नाही
🔸राज्याचे मुख्यमंत्री, सहकार मंत्री, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे संचालक मंडळाची तक्रार
✒️नागभीड(पुरोगामी न्यूज नेटवर्क)
नागभिड (दि. 19 नोव्हेंबर)- तालुक्यातील चिंधीचक येथे सन 2016 ते 2022 पर्यंत आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था (रं.नं. 1105) मध्ये धानाची खरेदी करण्यात आली. उन्हाळी व खरीपाच्या धान खरेदीत शेतकऱ्यांकडून प्रति क्विंटल मागे अतिरिक्त धानाची कपात करण्यात आली. परंतु त्या कपात केलेल्या धान किंवा धानाच्या रक्कमेचा हिशोबच संस्थेच्या रेकार्डवर नसल्याची खळबळजणक माहिती समोर आली आहे. आदिवासी विविध कार्यकारी संस्थेचे अध्यक्ष विश्वनाथ वलके, उपाध्यक्ष् मुखरू पाटील व कार्यरत संचालक मंडळाने संस्थेतील ह्या धान खरेदीच्या गैरव्यवहाराची तक्रार राज्याचे मुख्यमंत्री, सहकार मंत्री तथा जिल्हाधिकारी यांचेकडे केली आहे.
नागभिड तालुक्यातील चिंधीचक येथे आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था (र. नं. 1105) चिंधीचक कार्यरत आहे. यामध्ये चिंधीचक, चिंधीमाल (रय्यतवारी), किटाळी (बोर), हूमा, खडकी, घोडाझरी, तुकूम, तिव्हर्ला आदी गावांचा समावेश आहे. मागील अनेक वर्षांपासून आदिवासी विकास महामंडळाचे धान खरेदी केंद्र या संस्थेला मिळाले आहे. संस्थेमध्ये सध्या दोन कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यामध्ये सचिवपदावर प्रभाकर विठ्ठल दोडके हे कार्यरत आहेत. नुकतेच संस्थेवर नव्याने निवडून आलेले संचालक मंडळ कार्यरत आहे. त्यामध्ये अध्यक्षपदी विश्वानाथ वलके तर उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी मुखरू पाटील यांनी सांभाळली आहे. संस्थेवर 13 पदाधिकाऱ्यांचे संचालक मंडळ कार्यरत आहे. आदिवासी विकास महामंडळाचे धान खरेदी केंद्र अनेक वर्षांपासून संस्थेला आहे. त्यामुळे संस्थेमध्ये समाविष्ठ गावांतील उन्हाळी व पावसाळी हंगामाचे धान खरेदी केल्या जात आहे.
नव्याने स्थापित झालेल्या संचालक मंडळाने यापूर्वी करण्यात आलेल्या धान खरेदीमधील लाखोंचा धान घोटाळा उघडकीस आणला आहे. या बाबत संचालक मंडळाने थेट राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सहकारी मंत्री, कृषी मंत्री, जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, सहाय्यक निबंधक तसेच आदिवासी विकास मंडळाचे आयुक्त व चिमूर येथील अधिकाऱ्यांना तक्रार करून या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून सचिव प्रभाकर दोडके यांचेसह सहभाग असलेल्या आदिवासी विकास मंडळाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
तक्रारीनुसार, सन 2016 पासून तर सन 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उन्हाळी व खरीपाचे धान खरेदी करण्यात आले. त्यामध्ये प्रति कट्टामागे 1 किलो या प्रमाणे प्रति क्विंटलमागे अडीच ते तिन किलो धानाची अनाधिकृतपणे कपात करण्यात आली. सरकारी धान खरेदीमध्ये क्विंटलमागे धान कपातेचे निर्देश नाहीत. तरीही मागील सहा वर्षाच्या कार्यकाळात संस्थेचे सचिव प्रभाकर दोडके यांनी शासनाच्या धान खरेदीच्या नियमांना तिलांजली देत सर्रास धानाची कपात केली आहे. मागील सहा वर्षात सन 2016-2017 (खरीप हंगाम) मध्ये 63370 क्विं.खरेदी केले. त्यामध्ये 1554 ,25 किलो कपात करण्यात आली. (उन्हाळी हंगाम) मध्ये 4076 क्विं.खरेदी केली,त्यामध्ये 10192 किलेा कपात केले. —सन 2017-18 (खरीप हंगाम) मध्ये 33080 क्विं.खरेदी केले, त्यामध्ये 827 किलो कपात केले.– उन्हाळी हंगाम मध्ये 31716 क्विं.खरेदी केले तर 712 किलो कपात केले. —सन 2018-19 खरीप हंगाम मध्ये 491374 क्विं.खरेदी केले तर 12284 किलो कपात केले.
उन्हाळी हंगाम मध्ये 128824 क्विं.खरेदी केले तर 3220 किलो कपात केले. — 2019-20 खरीप हंगाम मध्ये 180758 क्विं.खरेदी केले तर 46896 किलो कपात केले. —उन्हाळी हंगाम 6507 क्विं. खरेदी तर 16268 किलो धानाची कपात करण्यात आली.– सन 2020-21 खरीप हंगामामध्ये 14,636 क्विं.खरेदी धान खरेदी केले तर 36,590 किला धानाची कपात करण्यात आली. –उन्हाळी हंगामात 3883 क्विं.खरेदी झाली तर 9709 किलोची कपात करण्यात आली तर नुकत्याच झालेल्या— सन 2021-22 खरीप हंगाम मध्ये 979023 क्विं.खरेदी करून 24,475 किलो कपात करण्यात आली. तर उन्हाळी हंगामामध्ये 12,554 क्विं.खरेदी करून 313,83 किलो धानाची कपात करण्यात आली.
अनाधिकृतपणे कपात करण्यात आलेल्या धानाची किंमत अंदाजे 85 लाखाच्या घरात असून या संपूर्ण धान व रक्कमेचा महाघोटाळा संस्थेत कार्यरत सचिव प्रभाकर दोडके यांनी केल्याचे विद्यमान संचालक मंडळाने वरिष्ठांना केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.विद्यमान संचालक मंडळाने यापूढे संस्थेमध्ये होणाऱ्या धान खरेदीत शेतकऱ्यांची फसवणूक होवू नये याकरीता ठोस पाऊले उचलण्याकरीता संस्थेच्या मासीक सभेत अनेकदा विषय मांडले. 17 ऑक्टोबर 2022 ला शुध्दा पार पडलेल्या मासीक सभेत या विषयावर चर्चा केली. तसेच या संपूर्ण गैरव्यवहार प्रकरणाबाबत विचारपूस केली परंतु संस्थेचे सचिवांनी या बाबत बोलण्याचे टाळले. सन 2016 ते 2022 पर्यंतच्या कालावधीतील हिशोब मागीतला असता हिशोब दिला नाही. विशेष म्हणजे कपात करण्यात आलेल्या धानाची नोंद तसेच त्या धानाच्या रक्कमेचा हिशोब संस्थेच्या रेकार्डवर नोंदविण्यात आला नाही. धान खरेदी करण्याचे अधिकार आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेला असताना सचिवाने कपात केलेल्या धानाची व त्या धानाच्या रक्मेची परस्पर विल्हेवाट लावली आहे.
ऑनलाईन केलेल्या शेतकऱ्यांच्या सातबारामध्ये जागा राहिल्यास त्यामध्ये कपात केलेले धान दुसऱ्याचे नावे नोंदीत करून विकल्याचा प्रताप घडविला आहे. तसेच लगतच्या गोंविंदपूर येथील विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेमध्ये कपातीचे 200 पोते सचिवाने विकल्याचा आरोपही करण्यात आला आला आहे. या प्रकाराने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थीक शोषण झाले आहे. सचिवाने काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हा प्रकार घडविले असून त्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी तक्रारीतून करण्यात आली आहे. विद्यमान संचालक मंडळाला कोणतीही माहिती न देता सचिवाने संस्थेमध्ये मनकानी कारभार चालविला आहे. शासकिय नियमानुसार धान खरेदी करताना हमालांकरीता प्रति क्विंटल 11रुपये75 पैसे रूपये देण्याची तरतूद आहे. परंतु हमालाना प्रति क्विंटल 9 ते 10 रूपयेच देण्यात आले आहे. त्यांच्या पैशावरही डल्ला मारण्यात आला आहे. संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना हिशोब न देणे, खरेदी दरम्यान त्यांना विश्वासात न घेणे, शासनाकडून वेळोवेळी येणारे शासन निर्णय,परिपत्रके, पत्रे पदाधिकाऱ्यांना न दाखविणे असा प्रकार सचिवाकडून होत आहे. चिंधीचक येथील संस्थेच्या धान खरेदी होणाऱ्या अवैद्य कपातीबाबत आदिवासी विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना तोंडी फोनद्वारे अनेकदा तक्रारी केल्यात परंतु अधिकाऱ्यांच्याच संगणमताने हा प्रकार सुरू असल्याने त्यांचेही दर्लक्ष झाले.
शेतकऱ्यांना व आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्याना संस्थेतील धान खरेदी घोटाळ्याची चौकशी करून सचिव प्रभाकर दोडके याचेसह या प्रकारात सहभाग असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी, या करून सचिवाला बडतर्फ करण्यात यावे, नव्याने होणारी धान खरेदी नियमानुसार करण्यात यावी, आदिवासी विकास महामंडळाचे अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी संस्थेचे विद्यामन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालकांनी केली आहे.
