मी संविधान मानतो, दुसरा पर्याय नाही

लोकशाही ही सर्वोत्तम राज्यप्रणाली असते.
लोकशाही टिकवण्यासाठी भारतीय संविधान अनुपालन करणे आवश्यक आहे. संविधान म्हणजे राज्य घटना. राज्यघटना म्हणजे लोकशाहीत प्रत्येक नागरिकाचे मुलभूत हक्क लिखीत स्वरुपात असलेली संहिता. सरकार बनवण्याची विधी. सरकारचे कर्तव्य. नागरिकांचे हक्क.

राजेशाही कधी कधी ठिक असते.हुकुमशाही म्हणजे एकाच माणसाची मनमानी असते. अनेक असले तर तालीबानी असते.सत्ता असूनही लोकशाही अमलात आणणे महान माणसाचे काम असते. तसे भारतात स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर गांधी,नेहरू, पटेल यांनी लोकशाही स्विकारली. अमलात आणली. रूजवली. टिकवली सुद्धा. आता मात्र लोकशाही नष्ट करण्याचा प्रयत्न होत आहे. आर्मेड फोर्सेस व जन आंदोलनाची भीती आहे म्हणून मुजोर पक्ष सावध पावले टाकत आहेत. असा प्रयत्न इंदिरा गांधींनी केला होता. आणिबाणी, अनुशासन पर्व अशी नावे दिली तरी कृती मात्र हुकुमशाही ची होती. आता सुद्धा मोदींचे सांप्रत केंद्र सरकार मनमानी कायदे बनवून जनतेचे अधिकार सिमीत करीत आहेत. संविधानाचे उल्लंघन करीत आहेत. तिच माणसे संविधान वर व्याख्यान प्रवचन, किर्तन करीत आहेत. मन की बात आता मनमानी वाटते.

नागरिकांचे मुलभूत हक्क संविधानात लिहीलेले आहेत. पैकी फक्त मतदान हाच आधिकार प्रत्यक्षात दिसतो. वापरता येतो. बाकी इतर आधिकार सरकार च्या मेहरबानी वर अवलंबून असतात. सरकारची परवानगी घेऊनच आधिकाराचा वापर करता येतो. परवानगी नाही घेतली तर गुन्हा ठरतो. नागरिकांना अधिकार आहेत पण ते सरकारच्या ताब्यात सुरक्षित आहेत. नागरिकांना गरज पडली तर त्यासाठी अर्ज करा. सरकारला वाटले तरच अधिकार वापरण्याची परवानगी देईल. दिली तर वापरा. नाहीतर गुन्हा. जा जेलमध्ये. किमान कोर्टात न्यायाची भीक मागा, दहा वर्षे. कोर्टाला वाटले तर शिक्षा माफ होईल. पण दहा वर्षे कोर्टात चकरा मारल्याचा,जीवन फालतू गमावण्याबद्दल बद्दल खेद सुद्धा करायचा नाही.

लोकशाही राबवण्यासाठी, टिकून ठेवण्यासाठी संविधान हवे आहे. पण दुहेरी नको. ते सर्वांसाठी सारखेच असले पाहिजे. पण प्रत्यक्षात मात्र सरकारमधे, सत्तेमधे बसलेल्या लोकांसाठी वेगळे संविधान आणि सामान्य नागरिकांसाठी वेगळे संविधान अमलात आहे. सत्तेत असलेल्या लोकांसाठी वेगळे संविधान आहे. मग ते चोर, लाचखोर, कमीशनखोर, खंडणीखोर, हप्तेखोर, हरामखोर, बलात्कारी असले तरीही. आम्ही सरकारी कार्यालयात जातो. ज्याला सरकार ने माझ्याकडून बळजबरीने कर वसूल करून त्याला त्यातून पगार देऊन माझ्या कामासाठी नोकरीवर ठेवलेले आहे. मला वाटते, हा काम करील. पण तो काम करीत तर नाही. उलट तो त्याचे वेगळे कायदे मला दाखवतो. त्याने काम वेळेवर नाही केले. त्याने चुकीचे काम केले. त्याने लांच घेतली. तो खोटे बोलला. त्याने मला परत पाठवले. तरीसुद्धा मी नागरिक त्याचे काहीही बिघडवू शकत नाही.

मी कामासाठी त्याला आग्रह करू शकत नाही. त्याला दोष देऊ शकत नाही. पण तो मला चुटकीसरशी गुन्हेगार ठरवू शकतो. तो माझ्यावर बावीस आयपीसी कलमे लावून गुन्हा नोंदवू शकतो. एकही पुरावा नसतांना. तरीही पोलिस मला गुन्हेगार समजून जेलमध्ये ठेवू शकतो. माझ्या विरोधात एकही पुरावा नसतांना. येथे माझे संविधान माझ्या हक्क रक्षणासाठी काय करते? काहीच करीत नाही. जे काही करते ते त्याच्यासाठी, जो काम न करता पगार घेतो,लांच घेतो, अपहार करतो. पोलिस मला, सामान्य नागरीकाला जेलमध्ये टाकतो, कोणताही पुरावा नसतांना. कोर्टात सुद्धा न्यायाधीश विचारतात, कि तुम्हाला गुन्हा कबूल आहे का? माझ्या विरोधात कोणताही पुरावा नसतांना. म्हणजे न्यायाधीश सुद्धा वाचत नाही, पाहात नाही, विचारही करीत नाही कि, त्यांच्या टेबलावर ठेवलेले आरोपपत्र किती खरे किती खोटे? ते म्हणतात, घरी जायचे असेल तर जामीन आणा आणि दहा वर्षे दरमहा माझ्या कोर्टात चकरा मारा. पाहू, तुम्ही खरेच गुन्हा केला आहे किंवा नाही? यावेळी मला माझे संविधान काहीच मदत करीत नाही. माझ्या हक्काचे, अब्रूचे रक्षण करीत नाही. तरीही मी संविधान मानतो. माझ्याकडे पर्याय नाही.

खरे म्हणजे संविधानाची गरज मला आहे, सामान्य नागरिकाला.पण त्याचा गैरफायदा तो सरकारी नोकर घेतो. ज्याला संविधानाची गरज नाही. कलेक्टर पासून तलाठी, सिपाई पर्यंत कोणालाही संविधान नको आहे. गरजच वाटत नाही त्यांना.एसपी ते कॉन्स्टेबल सिपाई पर्यंत कोणालाही संविधान नको आहे. गरजच वाटत नाही त्यांना. साधा शिपाई मला जेलमधे टाकतो, टाकण्याचा दम देतो. कारण त्याला संविधान पेक्षा उच्चतम आधिकार प्राप्त झाला आहे. सरकारी नोकर हाच सरकार म्हणून सर्व अधिकार वापरतो. तोच शिपाई नोकरीतून रिटायर झाला कि त्याला सामान्य नागरिकाचा दर्जा प्राप्त होतो. तेंव्हा त्याला कोणताही पोलिस काहीही कारण नसतांना झोडपू शकतो, जेलमध्ये टाकू शकतो. जळगांव तालुक्यातील चोपडा येथील रिटायर सैनिकाला पोलिस निरीक्षक ने रस्त्यावर तर मारलेच पण पोलिस स्टेशनमध्ये बोलवून झोडपले. कारण तो सैनिक आता सामान्य नागरिक झाला आहे आणि तो पोलिस निरीक्षक आता सरकार बनला आहे.

संविधान हे प्रत्येक माणसाला सारखेच लागू होत नाही तर ते त्याच्या स्टेटस नुसार लागू होते. तो माणूस सरकारी नोकर आहे का?तो माणूस निमसरकारी नोकर आहे का? तो माणूस आमदार खासदार मंत्री आहे का? तो माणूस फक्त सामान्य माणूस आहे का? त्यानुसार त्यावर संविधान लागू होईल. त्यानुसार त्यावर भा. द. वि. लागू होईल. त्यानुसार त्यावर फौजदारी प्रक्रिया संहिता लागू होईल. संविधान, आयपीसी, सीआरपीसी हे भारतात प्रत्येक व्यक्ती साठी विभिन्न आहेत. तरीही मी संविधानाचा आदर करतो.सन्मान करतो. दुसरा पर्याय उपलब्ध नाही.

संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला प्रत्येकी एक मताचा अधिकार दिला आहे. ‌‌‌‌‌तो अधिकार मी पांच वर्षातून पांच सेकंद वापरतो. तितकाच वेळ काय तो अधिकार. नंतर मी माझ्या मताचे काय झाले? हे विचारू सुद्धा शकत नाही. मंदिरात देवाच्या पेटीत दान टाकले किंवा वाहात्या नदीमध्ये पैसे फेकले असेच समजावे लागते. मी एका आमदाराला असेच मत दिले. तो निवडून आला. नंतर त्याने कामातून कमीशन घेतले. भ्रष्टाचार केला. मला आवडले नाही. म्हणून त्याला प्रश्न केला. तर तो आमदार म्हणाला , तुम्ही मला मत दिले असले तरी, तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला मी बांधील नाही. मी म्हटले, मला माझे मत परत घेणे आहे. त्यांनी मला धुडकावून लावले. जा! तुमच्याकडून जे होईल ते करा पण मत परत मिळणार नाही. मी संविधानाची सर्व पाने चाळून पाहिली. पण मला मत परत मिळवण्यासाठी कोणतेही कलम सापडले नाही. येथे फक्त मत देण्याची तरतूद आहे.परत मिळवण्याची तरतूद नाही. चक्रव्यूह युद्धरचने सारखी.ही व्यूव्हरचना अद्याप कोणताही अभिमन्यू मोडीत काढू शकला नाही.कदाचित,याच कारणे डॉक्टर इंजिनिअर वकील प्रोफेसर साहित्यिक माणसे मत कोणालाही देत नसावेत.मताचे काय झाले,विचारण्याचा अधिकार नसेल तर, मत परत मिळत नसेल तर , आपले बहुमोल मत कोणा नालायक उमेदवाराला तरी का द्यावे? तरीही हे बुद्धीजिवी नागरिक संविधान वर व्याख्यान, प्रवचन झोडतात.कारण दुसरा पर्याय उपलब्ध नाही.

✒️शिवराम पाटील(९२७०९६३१२२)महाराष्ट्र जागृत जनमंच,जळगाव