महाराष्ट्रामध्ये सध्या एक विद्यार्थांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाचा दखल कोणीच घेताना दिसत नाही आहे. सरकारच्या अनेक शैक्षणिक धोरणामुळे शेतकरी, शेतमजूर मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला आहे. अनेक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. शैक्षणिक समस्या निर्माण करून शिक्षण बंद करण्याचे षडयंत्र सरकार करत आहे हि बाब आता उघड झाली आहे. प्राथमिक शिक्षणापासून तर उच्च व संशोधना पर्यंत अनेक जाचक अटी व शिक्षणावर न होणारा खर्च बघता सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थांनी शिक्षण घ्यावे की हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मुंबई येथील आझाद मैदानावर गेल्या २१-२२ दिवसापांसुन महाराष्ट्रातील संशोधक विद्यार्थी संशोधक विद्यार्थी कृती समीती च्या नावाखाली एकत्र येऊन आपल्या न्यायासाठी संविधानीक आंदोलन करत आहेत. एवढे दिवस होऊनही अजुनही सरकार कडून योग्य ती दखल घेण्यात आली नाही. या विद्यार्थांची मागणी विषेश अशी काहीच नाही. संशोधन करण्यासाठी बार्टी कडून अनुसुचित जातीच्या प्रवर्गातील विद्यार्थी जी फेलोशिप मिळायला पाहिजे ती मिळाली नाही.
सदर फेलोशिप ही २०२१ ची प्रलंबित आहे. आणि अजूनही त्यावर तोडगा सरकार काढण्यास दिरंगाई करत आहे. मुख्य विषय असा आहे की २०२१ साली बार्टी कडून फेलोशिप साठी पात्र उमेदवारांची निवड करण्यात आली. निवड करण्याचे पुर्ण अधिकार बार्टीलाच आहेत. आणि २०२१ साली एकुण ८६१ विद्यार्थी फेलोशिप साठी निवडले गेले. ८६१ विद्यार्थी निवडले गेले असताना अजूनही विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मिळाली नाही. विद्यार्थांनी फेलोशिप ची विचारणा केल्या नंतर त्यांना सांगण्यात आले फक्त २०० विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्यात येणार आहे. निवड झालेले ८६१ विद्यार्थी असताना फक्त २०० विद्यार्थांनाच फेलोशिप का? २०० विद्यार्थ्यांना कोणत्या आधारावर फेलोशिप देणार? २०० विद्यार्थ्यांना फेलोशिप द्यायची तर ८६१ विद्यार्थी कसे पात्र असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. आणि सर्व विद्यार्थ्यांना म्हणजे ८६१ विद्यार्थ्यांना सरसकट फेलोशिप मिळावी म्हणून संशोधक विद्यार्थी कृती समीतीच्या नावाखाली सर्व संशोधक विद्यार्थी एकत्र येऊन मुंबई च्या आझाद मैदानावर आंदोलन करत आहेत.
गेल्या २१-२२ दिवसापासून विद्यार्थी आंदोलन करत असताना मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी त्यांकडे धावती भेटही न देणे म्हणजे अनुसूचित जातीतील विद्यार्थांना जाणीव पुर्वक फेलोशिप देण्यास दिरंगाई व अडचणी वाढविल्यासारखे आहे. सरकारच जर सामाजिक अन्याय करत असेल तर न्याय मागायाचा कुणाकडे? सरकार विद्यार्थांप्रती एवढे असंवेदनशील कसे असु शकते? आणि २०२१ ची फेलोशिप आज पर्यंत न देणे म्हणजे जाणिव पुर्वक विद्यार्थांना फेलोशिप द्यायची नाही ह कुटील डाव आहे. २१-२२ दिवस घरापासून दुर राहणे काय असते याची जाणीव सरकारला नाही. अनेक विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती बरोबर नसताना मुबंई सारख्या ठिकाणी जाणे येणे तेथे त्यांचे जेवन पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, स्नानगृह अशा अनेक समस्यांना सामोरे जाणे खूप चिंताजनक आहे. आंदोलनात सहभागी विद्यार्थी हे बहुतांश ग्रामीण भागातील आहेत मुंबई चे वातावरण हे ग्रामीण वातावरणापेक्षा वेगळे आहे.
जर वातावरणात बदल झाला, खाण्यापिण्यात काही बदल झाला आणि विद्यार्थांचे आरोग्य जर बिघडले तर याला जबाबदार कोण? सरकारला विद्यार्थांची एवढीही काळजी नसावी? सरकारचे वर्तन बघता सरकार जातीवाद करुन अनुसूचित जाती प्रवर्गावर अन्याय च करत आहे. कारण बार्टी च्या धरतीवर सारथी आणि महाजोती या सुद्धां संस्था आहेत. सारथी आणि महाजोती संस्थेतील विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मिळते तेथे कोणत्याही प्रकारची अडचण येत नाही परंतु बार्टीच्याच विद्यार्थ्यांना फेलोशिप दिली जात नाही तर हा शासकीय जातीवादच मानावा लागेल.
सरकारने शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या बाबींवर काम करणे हे सरकारचे प्राथमिक काम आहे. सरकार प्राथमिक कामावरच दूर्लक्ष करत असेल तर हा अनुसूचित जातीतील समुदायावर अन्याय आहे. हजारो वर्षांपासून शिक्षणापासून दूर ठेवले होते आज संधी मिळाली तर शासकीय पातळीवरुनच जर शिक्षणावर दुर्लक्ष केले जात असेल तर शिक्षणाची गुणवत्ता व योग शिक्षण व शिक्षणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन नक्कीच बदलु शकतो आणि पुन्हा शिक्षणापासून विद्यार्थी दुरावू शकतात. महाराष्ट्र हा फुले शाहु आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे. या महाराष्ट्राला ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक व शैक्षणिक वारसा आहे. कोणत्याही व्यक्तीला शिक्षणापासून दुर राहता येणार नाही, प्रत्येकाने शिकायला पाहिजे म्हणून स्वतः च्या पदरचा पैसा मोडून लोकांना शिक्षीत करण्याचे काम महात्मा जोतिबा फुले यांनी सुरू केले. समाजातील लोकांचा रोष पत्कारला परंतु शिकवण्याचे काम सोडले नाही असे ते जोतीराव फुले.
शिष्यवृत्ती देण्याचे कोणतेही बंधन नसताना केवळ पैसे नाही म्हणून शिक्षण थांबवने हे योग्य नाही असा विचार करून डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांची स्वतः भेट घेऊन स्वतः च्या राज तिजोरीतून शिष्यवृत्ती देऊन शिक्षणाला पाठबळ देणारे शाहू महाराज, आणि भविष्यात कोणाताही विद्यार्थी फक्त पैशामुळे शिक्षणापासून दूर राहणार नाही म्हणून विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदतीची तरतूद संविधानात करून विद्यार्थ्यांना शिक्षण क्षेत्रात भरारी घेण्यासाठी प्रेरणा व संविधानीक संरक्षण देणारे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर. या महाषुरुषांनी शिक्षणाला अति महत्व देऊन शिक्षणाच्या सोई स्वतः च्या खर्चातून करून दिल्या. परंतु याच महापुरुषांच्या राज्यात विद्यार्थ्यांना विद्यार्थांच्या हक्काचे, गोरगरीब लोकांनी दिलेल्या करातील लोकांचेच पैसे सरकार विद्यार्थ्यांना देत नसेल तर हि जातीय व भेदभावाची माणसिकता आहे. २१-२२ दिवसापांसुन विद्यार्थी आझाद मैदानावर आहेत. संविधानीक पद्धतीने आपले आंदोलन चालवत असताना सरकारने त्यांना भेटून त्यांच्या समस्या जाणून घेऊन तोडगा काढण्यासाठी अर्धा एक तासही वेळ देऊ नये म्हणजे खुप चिंताजनक आहे.
२१-२२ दिवस आंदोलनाची दखल जर सरकार घेत नसेल तर याचा अर्थ हे सरकार गोरगरीब लोकांचे नाही. कोणत्याही देशाची गुणवत्ता ही त्या देशातील शिक्षणावर व संशोधनावर अवलंबून असते आणि येथे जर शिक्षणावरच योग्य खर्च होत नसेल तर शैक्षणिक पातळी कशी उंचाणार हा गहन प्रश्न आहे. एकीकडे सरकारकडे विद्यार्थ्यांना द्यायला पैसे नाहीत दुसरी कडे अदाणीला लाखो करोडो रुपये द्यायचे आणि अदाणी डूबला, तोट्यात गेला तरीही म्हणायचे याचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होत नाही. अदाणीला दिलेल्या पैशाचा परिणाम जर देशातील अर्थव्यवस्थेवर होत नाही तर त्याला दिलेला पैसा नेमका आहे कुठला? अदाणी डूबल्यावर महागाई कशी वाढली? विद्यार्थ्यांना पैसे नाहीत म्हणून फेलोशिप दिली जात नाही की पैसे आहेत परंतु मुद्दामहून दिली जात नाही? लाखो करोडो रुपये डूबल्यावर ही वरुन हजारो करोड पुन्हा अदाणीला दिले जातात परंतू विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्यासाठी सरकारकडे पैसा नसतो. जन प्रतीनिधी जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी असतात.
पदवीधरांचे वेगळे प्रतिनिधी असतात जर पदवीधरांना संशोधनासाठी फेलोशिप मिळत नसेल तर राज्यातील पदवीधर आमदार नेमके करतात तरी काय? पदवीधर आमदारांना पदवीधरांच्या समस्या सोडून इतर वेगळे कोणते काम असतात? राज्यात पदवीधरांच्या कोणत्या समस्या आहेत हेच जर पदवीधर आमदारांना माहिती नसेल तर पदवीधर आमदार नेमकं करतात तरी काय? असे या संदर्भात अनेक प्रश्न उपस्थित होऊन सरकारचा नाकर्तेपणा समोर येतोय. परंतु मुळ मुद्दा हा आहे सरकारचा नाकर्तेपणा विद्यार्थी किंवा कोणत्याही व्यक्तीला जर जाणीव पुर्वक त्रास देऊन अडचण निर्माण करत असेल तर हे सरकार जनतेचे सर्वसामान्य लोकांचे आहे असे कसे म्हणावे? सरकारच्या चुकिच्या धोरणामुळे, जातीय द्वेषामुळे विद्यार्थांचे नुकसान होऊन संशोधन कार्यावर दुर्लक्ष होत आहे. तरीही मोठ्या सकारात्मक दृष्टीने संशोधक विद्यार्थी न्याय मिळण्याच्या उद्देशाने आझाद मैदानावर अविरतपणे आंदोलन करत आहेत. आता प्रश्न हा आहे सरकार याची दखल घेणार तरी कधी आणि विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणार तरी कधी? सर्वसामान्य लोकांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यावी की सदर त्रास हा फक्त अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आहे.
यांच्या कामी एकही राजकीय नेता येत नाही. म्हणून समाजाने व सुशिक्षित लोकांनी राजकीय पक्ष संघटना सोडून सामाजिक न्यायासाठी एकत्र येऊन सामाजिक आवाज मजबूत करणे आवश्यक आहे. म्हणून राजकीय गटतट स्वार्थी राजकारण, समाजकारणाच्या नावाखाली दुकानदारी चालविणारे अनेक आहेत परंतु विद्यार्थांची मागणी लाऊन धरणारे कोणीही समोर येत नाही ही शोकांतिका नाकारता येत नाही. शेवटी परिस्थिती कशीही असली तरी प्रश्न हाच उरतो संशोधक विद्यार्थ्यांची दखल सरकार घेणार का? न्याय देणार का?
✒️विनोद पंजाबराव सदावर्ते(समाज एकता अभियान,रा. आरेगांव ता. मेहकर)मो:-९१३०९७९३००
