🔹कर्मचा-यांच्या मागण्या संदर्भात सरकारचं दुखतं कुठं?
जुनी पेन्शन योजना राज्य सरकारने लागू करावी. या मागणीकरीता १४ मार्च पासून कर्मचारी महासंघाने राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारला आहे. त्यामुळे राज्यभरातील शासकीय कार्यालयातील कारभार ठप्प होण्याची शक्यता आहे. भारतीय संविधानाने प्रत्येक भारतीय नागरीकाला सामाजिक, राजकिय व आर्थिक न्याय देण्याचे आश्वासित केलेले आहे. तसेच समाजातील प्रत्येक दुर्बल घटकाला सन्मानाने जगता यावे, अशी परिस्थिती निर्माण करण्याचे नागरीकांना विविध तरतुदींद्वारे वचन दिलेले आहे. कामगार जगतातील प्रत्येकाचा सेवानिवृत्ती नंतरच्या जगण्याचा हक्क या संविधानिक मूल्यांमध्ये सामावलेला आहे.
सर्वतोपरि असलेल्या संविधानिक मूल्यांना आणि समाजाप्रति असलेल्या संविधानिक आश्वासनांना बाजूला सारून तत्कालीन सरकारांनी असंविधानिक निर्णय घेऊन केंद्र व राज्यांतील कामगार, कर्मचा-यांना मिळत असलेले सेवानिवृत्ती वेतन काढून घेऊन त्यांना सेवानिवृत्ती नंतरच्या जगण्याच्या हक्कांपासून वंचित केले आहे. कामगार वर्गाची त्यांच्या सेवानिवृत्ती नंतरच्या आयुष्याची जगण्याची सोय म्हणून सेवानिवृत्ती योजनेचा अविष्कार झाला, जे संविधानिक आश्वासन आहे. ज्यापासून शासन व सत्ता आता जबाबदारी झटकून पळ काढत आहेत.
राज्य सरकारी, महापालिका, नगरपालिका यातील सर्व कामगार, कर्मचारी, अधिका-यांना जूनी पेन्शन योजना लागू करण्याची सर्व संघटनांकडून मागणी केली जात आहे. त्यामुळे सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. या मागणीसाठी करण्यात येणा-या संपाला संघटनांचा पाठिंबा आहे.जुनी पेन्शन योजनेला ओपीएस म्हणजे ओल्ड पेन्शन स्किम म्हटल्या जातं आणि नव्या पेन्शन योजनेला एनपीएस म्हणजे न्यू पेन्शन स्किम म्हटल्या जातं. महाराष्ट्रात २००५ पासून जुनी पेन्शन स्किम बंद झाली. तर पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड या राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन पुन्हा लागू करण्यात आली. समजा जुन्या पेन्शनमध्ये तुमचा पगार ३० हजार होता, तर तुम्हाला निवृत्तीनंतर १५ हजार पेन्शन बसायची. तर नव्या पेन्शन स्किममध्ये ३० हजार पगाराला फक्त २७०० रुपये पेन्शन बसते. जुन्या पेन्शनमध्ये तुमच्या पगारातून रक्कम कपात होत नव्हती. नव्या पेन्शनमध्ये तुमच्या पगारातूनच दरमहा १० टक्के आणि सरकार १४ टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून जमा करते.
जुन्या पेन्शन योजनेवरून तब्बल १७ लाख सरकारी कर्मचा-यांनी बेमुदत संपाचा इशारा दिला आणि जुन्या पेन्शनचा मुद्दा सभागृहात चर्चेत आला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी याबद्दल राज्याचं हित महत्वाचं असल्याचं सांगतानाच, इतर पर्यायांसाठी कर्मचा-यांशी चर्चेस तयार असल्याचं म्हटलं. जुनी पेन्शनबद्दल सरकारची काय भूमिका आहे आणि काय शक्यता आहेत? याबाबत जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास सरकार नकारात्मक नाही, असं म्हणताना देवेंद्र फडणवीसांनी जुनी पेन्शनमुळे पडणा-या आर्थिक बोजाचे परिणाम २०३० नंतर दिसतील. त्यामुळे राज्यकर्ते म्हणून भविष्याचा विचार व्हायला हवा, असं सांगत त्यांनी कर्चमा-यांना संप न करण्याचं आवाहन केलं.
जवळपास सर्वच राज्यात जुनी पेन्शन योजनेसाठी आंदोलनं होत आहेत. महाराष्ट्रातील कर्मचा-यांनी १४ मार्चपासून बेमुदत संपाचा इशारा दिला होता. अनेक ठिकाणी नो पेन्शन, नो वोट…अशा मोहिमा सुरु झाल्यामुळे हा मुद्दा निवडणुकांच्या दृष्टीनेही तापू लागला. पण हा मुद्दा निवडणुकांऐवजी दूरदृष्टीनं बघायला हवा, असं देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलं. जुन्या पेन्शनमध्ये ग्रॅज्युटी, जीपीएफ, महागाई भत्ता, मृत्यूनंतर वारसदारालाही पेन्शन मिळत होती. नव्या पेन्शनमध्ये अशी कोणतीही सवलत नाही. जुन्या पेन्शनमध्ये पैसा हा सरकारी योजना किंवा वित्तीय संस्थांमध्ये लावलेला असायचा, त्यामुळे त्याची हमी होती. नव्या पेन्शनमध्ये अप्रत्यक्षपणे कर्मचा-यांच्या पगारातून कपात होणारा पैसा शेअर बाजारात लावला जातो. यात हमीची शक्यता नसल्याचा कर्मचा-यांचा आरोप आहे.
विरोधकांची टीका आणि फडणवीसांनी राज्याचं भविष्य आणि दूरदष्टीचं मुद्दा उपस्थित केला असला, तरी भविष्यात जुनी पेन्शनचा मुद्दा निवडणुकांमध्ये मोठा बनण्याची शक्यता आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर कर्नाटकसारख्या भाजपशासित राज्यांत जुन्या पेन्शनचा अभ्यासही सुरु झाला. मात्र शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकांवेळी पेन्शन आम्हीच देऊ शकतो असं फडणवीस म्हणाले होते. आता त्यांनी त्याला नकार दिला नसला तरी आकडेवारीचं जे उदाहरण दिलं, त्यावरून विरोधकांनी टीका केली. महाराष्ट्रामध्ये जुनी पेन्शनचा लाभ दिल्यास सरकारवर आर्थिक भार पडेल. त़्यामुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्था ही अडचणीत येऊ शकते. मात्र याबाबतचा तोडगा काढण्यासाठी चर्चा सुरु करू असे सुतोवाच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत केेले.
राज्य कर्मचारी संघटनांनी राज्य सरकारी कर्मचा-यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात दिनांक १४ मार्च २०२३ पासून राज्यव्यापी बेमुदत संप संदर्भाबाबत शासनास नोटीस दिली होती. मग, संप सुरु होण्यापूर्वीच त्यावर चर्चात्मक तोडगा का काढल्या जात नाही? संप सुरु झाल्यानंतरच यांना चर्चेचं सुचतं का? मान्य आहे की, कर्मचा-यांच्या अशा मागण्याने सरकारवर आर्थिक भार पडतं. मग केवळ ५ वर्ष पद भुषवणा-या आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांना भरमसाठ वेतन व इतर सोईसुविधा पुरवितांना सरकारच्या आर्थिक भाराचे गणित जातं कुठं? सरकारला आपल्या स्वहिताच्या प्रश्नांविषयी केवळ २ मिनिटांत निर्णय घेता येतं. मग कर्मचा-यांचे प्रश्न पुढे येताच विविध कारणे बरे मिळतात.
✒️शब्दस्पर्शी:-सुनील शिरपुरे(कमळवेल्ली,यवतमाळ)मो:-७०५७१८५४७९
