✒️नागपूर(पुरोगामी न्यूज नेटवर्क)
नागपूर(दि.4एप्रिल):- बार्टीतील युवकांच्या स्पर्धा परीक्षा केंद्रांनी विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळणे सुरू केले आहे. प्रशिक्षणार्थ्यांचे नाव पुढे करून सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न संस्थांच्या माध्यमातून होत असून नव्याने इ-निविदा काढण्यात याव्यात,अशी मागणी आंबेडकरवादी संघर्ष पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आय.एल. नंदागवळी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. प्रशिक्षण संस्थांनी बार्टीला भ्रष्टाचाराचे कुरण बनविल्याचा आरोपही त्यांनी पत्रकात केला आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या वतीने अनुसूचित जाती व नवबौद्धासाठी विविध प्रशिक्षण योजना सुरू करण्यात आल्या आहे. तसेच संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्यात येते. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून फेलोशिप मिळत नसल्याने विद्यार्थी मुंबई येथील आझाद मैदानावर आंदोलन करीत आहेत. त्यांच्या आंदोलनाला सरकारकडून फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे हे आंदोलन चिघळत आहे. विद्यार्थ्यांची मागणी रास्त असली तरी त्यांच्या आंदोलनाच्या मागे राजकारण करण्याचा मनसूबा काही स्पर्धा परीक्षा केंद्राच्या संचालकांचा आहे. स्पर्धा परीक्षेसंदर्भात बार्टीने इ-निविदाचे काढण्याची सुरूवात केली आहे. मात्र, स्पर्धा परीक्षा केंद्राचे संचालक जुन्याच पद्धतीने केंद्राला प्रशिक्षणाची मान्यता द्या, असा सूर लावला आहेत. गेल्या अनेक वर्षापासून त्याच-त्याच संस्थांना सामाजिक न्याय विभागाचा निधी जात आहे. आतापर्यंत प्रशिक्षणातही फारशी सुधारणा झाली नाही. बोगस विद्यार्थी दाखवून सरकारची दिशाभूल करण्याचे प्रकारही होत आले आहेत. त्यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांना लाभ न मिळता तो प्रशिक्षण केंद्रांना मिळत आहे. त्यामुळे नव्याने इ-निविदा काढून संस्थांची निवड करावी अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. बार्टी’च्या वतीने बँक, एलआयसी, पोलिस प्रशिक्षण, यूपीएससी, एमपीएससी अशा विविध स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण दिले जाते. त्यांचे केंद्र योग्य संस्थांना देण्यात यावे, अशी मागणीही आंबेडकरवादी संघर्ष पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आय.एल. नंदागवळी, पुंडलिक घ्यार, विजय मानवटकर यांनी पत्रात केली आहे.
५० हजार विद्यार्थ्यांचा भविष्याचा प्रश्न
सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांच्या नेतृत्त्वात योग्यरित्या काम सुरू आहे. त्यांनी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी योग्यरित्या खर्च करण्यात यावे, यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. निधी गैरवापर होऊ नये याकरिता त्यांनी संस्थांना ठणकावून सांगितले आहे. राज्यातील अनूसूचित जातीमधील ५० हजार विद्यार्थ्यांचा प्रश्न पुढे करून काही बोगस संस्था विद्यार्थ्यांना भडकवित असल्याचे दिसून येते. त्यांच्यामागे काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचेही हात असल्याचा संशय आहे. प्रशिक्षण संस्था शुद्ध असतील तर त्यांनी इ- निविदामध्ये सहभागी होऊन नव्याने प्रशिक्षण केंद्र मिळवावे, असे आवाहन आंबेडकरवादी संघर्ष पक्षाचे आय.एल. नंदागवळी यांनी केले. सामाजिक न्याय विभागाची निधी योग्य ठिकाणी खर्च होणे अपेक्षित आहे. तसेच बार्टीने स्वतःच्या जिल्ह्याजिल्ह्यात प्रशिक्षण केंद्र सुरू करावे, अशी मागणीही त्यांनी पत्रात केली आहे.
