एक अकेला सब पे भारी !

आपला भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर लोकशाही प्रणालीचा स्वीकार करण्यात आला.त्यामुळे भारत जगातील एक मोठा लोकशाही प्रधान देश आहे असा वर्षानुवर्षे डांगोरा पिटला जातोय. आपणही सर्व जण शालेय जीवनापासून ‘लोकांनी लोकांकरिता लोकांकरवी चालवणारे राज्यशासन म्हणजे लोकशाही होय’ अशी लोकशाहीची व्याख्या ऐकत आणि घोकत मोठे झालो. मात्र सध्या गल्लीपासून दिल्ली पर्यंतचे राजकीय वातावरण, प्रशासनाच्या कारभाराकडे पाहून ‘नेत्यांनी नेत्यांच्या हितासाठी नेत्यांकरवी चालवलेले नाटक’ म्हणजे लोकशाही अशी लोकशाहीची नवी व्याख्या केली गेली आहे की काय अशी शंका येऊ लागली आहे.

मग बाबासाहेब डॉ भीमराव आंबेडकरांनी राज्यघटनेच्या माध्यमातून विविधतेत एकता निर्माण करण्याच्या दृष्टीने महत्प्रयासाने सुदृढ लोकशाहीसाठी झोपडीत राहणारा सामान्य नागरिक असो की, महालात राहणारा गर्भश्रीमंत तालेवार असो, सर्वांना न्याय आणि मतदानाचा समान हक्क मिळवून दिला आहे म्हणून लोकांनी एकदा मतदान केले की त्यांची जबाबदारी संपली असे मानून चालायचे का ? लोकांनी मतदार या नात्याने जागरूक राहणे आवश्यक नाही का असा प्रश्न उपस्थित होत असला तरी एकूणच राजकारणातील नैतिकतेची पातळी इतक्या नीच थराला गेली आहे की, लोक या गोष्टीकडे निराश भावनेने सपशेल दुर्लक्ष करताना दिसतात.

कारण राज्यकर्त्यांनी जनतेच्या दैनंदिन आयुष्यात अशा काही समस्या निर्माण करून ठेवल्या आहेत की, सामान्य लोकांना आपली त्यातून सोडवणूक करण्याच्या प्रयत्नात राजकारण्यांच्या माकडचाळे कडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळच नाही. आणि लोकांची ही निराश भावनाच लोकशाही प्रणालीतून हुकूमशाही वृत्ती कडे जाण्यासाठी सुलभ ‘समृद्धीचा मार्ग’ ठरत आहे. मग मनात विचार येतो की, मतदारांनी केलेल्या मतदानाचे मोल काय ? या लोकशाहीत लोकांनी दिलेल्या लोकमताला/मतदानाला काहीच किंमत उरली नाही का अशी देखील भीती वजा शंका आता वारंवार येत आहे.

जगात आदर्शवत ठरणारी भारतीय राज्यघटना स्वतः प्रत अर्पण करत देशाला बहाल करताना बाबासाहेब डॉ भीमराव आंबेडकरांनी एक गोष्ट बजावून सांगितली होती. आणि ती म्हणजे ‘आज जरी ही राज्यघटना सर्वार्थाने आणि सर्वांगाने स्वातंत्र्य समता आणि बंधुता राखत देशातील सर्व धर्मांतील सर्व नागरिकांचा सन्मान राखणारी सर्वोत्तम वाटत असली तरी भविष्यात ही राज्यघटना चुकीच्या लोकांच्या आणि अनैतिक पद्धतीने अंमलात आणली गेली तर ती सर्वोत्तम न राहता याची किंमत शून्य ठरेल.’ त्यांनी आजपर्यंतचा ऐतिहासिक अनुभव, इथली विषमतेवर आधारित समाजव्यवस्था आणि लोकांची स्वार्थी आणि लाचार मानसिकता जोखून अतिशय दूरदर्शी पणाने केलेली ती भविष्यवाणी /कथन आज तंतोतंत खरी ठरत आहे..

जगात आदर्शवत अशी भारतीय राज्यघटना असूनही त्याची योग्य रीतीने अंमलबजावणी केली जात नसल्यामुळे आज भारतातील लोकशाही धोक्यात आली आहे. विशेष म्हणजे गत काळातील काही प्रकरणात न्यायालयाचे निर्णय देखील सत्ताधारींना अनुकूलच नव्हे, तर सत्ताधारींनी भाकीत केल्याप्रमाणे लागल्याचे पाहून लोकांचा न्यायालयावरचा देखील विश्वास उडालेला असताना न्यायप्रिय आणि निष्कलंक कारकीर्द असलेले आदरणीय धनंजय यशवंत चंद्रचूड हे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून लाभल्याने लोकांच्या आशा नव्याने पल्लवित झाल्या आहेत.

न्यायमूर्ती धनंजय वाय चंद्रचूड आज प्रत्येक भारतीयाला आपला आणि देशातील ढासळत चाललेला संसदीय लोकशाही प्रणालीचा भक्कम आधार वाटायला लागले आहेत . त्यांनी भारताचे पन्नासावे सरन्यायाधीश (CJI) म्हणून शपथ घेतल्यानंतर आपल्या भावना व्यक्त करताना सांगितले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाचा एक भाग बनण्याची आणि न्यायपालिकेचे प्रमुख बनण्याची संधी मिळणे हा एक नम्र अनुभव आणि गौरव आहे. ही एक उत्तम संधी आणि मोठी जबाबदारी आहे. मी नागरिकांच्या सर्व समस्यांची काळजी घेण्यास उत्सुक आहे, मग ते तंत्रज्ञान आणून असो, किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोंदणीमध्ये आवश्यक असलेल्या सुधारणा किंवा न्यायिक सुधारणा असो. आम्ही सर्व मिळून प्रत्येक नागरिकाच्या हितासाठी काम करू, मी माझ्या दैनंदिन कृतीतून न्यायव्यवस्थेवरचा लोकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करेन… केवळ माझ्या शब्दांनीच नाही तर माझ्या कामातून मी लोकांना विश्वास दाखवून देईन, न्यायपालिकेवरचा विश्वास केवळ कृतीतूनच नव्हे, तर भारताचा सरन्यायाधीश या नात्याने सामान्य माणसाची सेवा करणे याला माझे प्राधान्य असेल.

‘बोले तैसा चाले,त्याची शोधावी पाऊले’ असा जगद्गुरु संत तुकाराम महाराजांचा एक अभंग आपण मराठी माणसं लहानपणापासून ऐकत आलो आहोत.वरवर ही सहज वाटणारी गोष्ट असली तरी प्रत्यक्षात वंदन करावीत अशी पाऊलेच कुठे दिसेनासी झाली आहेत.असा अनुभव दुर्मिळ होत चालला असताना सरन्यायाधीश आदरणीय धनंजय चंद्रचूड यांनी पदभर स्वीकारल्यावर पहिल्याच भाषणात आपली मनिषा व्यक्त करुन मरगळ आलेल्या, नव्हे लोप पावत चाललेल्या संसदीय लोकशाही प्रणालीला नवं संजीवनी दिली आहे.

स्वार्थापोटी स्वतः दिलेला शब्द देखील पाळायला आज कुणी तयार नाहीये. सरडा सभोवतालची स्थिती पाहून आपला रंग बदलतो असे म्हटले जात असले तरी ते बारकाईने पाहण्याचा असा योग आला नाही.मात्र अलिकडे आठ नऊ वर्षांत क्षणाक्षणाला शब्द फिरविणारे, धडधडीत खोटंच परंतु रेटून बोलणारे लोक विशेषतः लोकप्रतिनिधी पावलोपावली पहायला मिळत आहेत. आणि समोरच्याची दुर्बलता पाहून स्वतःला नरसिंह अवतार समजणारे,मी आणि मीच असे ऊर बडवून दर्प ओकताना वारंवार पहायला मिळतात. परंतु एका जबाबदार पदावर बसल्यानंतर जी नैतिकता पाळावयाची असते हे मात्र ते सोयीस्करपणे विसरतात.मुळातच या देशाचा ध्वज आणि या देशाच्या संविधानाला विरोध असणा-या संस्कृती संघटनेत परवरीश झालेले सत्तेच्या मदात मस्तवाल झाल्यामुळे जाणिवपूर्वक आणि सोयीस्करपणे संविधानाला किनार करत आहेत.

शासक हा कुठल्याही पक्षाचा असो प्रधान पदावर बसल्यावर प्रजेचे पालकत्व घ्यायचे असते.परंतु नरेंद्र मोदींचे मन मणिपूरच्या कुकी समुहातील त्या माता व भगिनीवरील अत्याचाराने अजिबात द्रवले नाही. जगात श्रेष्ठ गणले गेलेली भारतीय सभ्यता आणि संस्कृतीला त्या घटनेने कलंकित केल्याचे यत्किंचितही दुःख अथवा संकोच त्यांना शिवला नाही. पेटलेले मणिपूरचे दैनंदिन जीवन हे पूर्वपदावर कसे आणता येईल याविषयी मणिपूर मधला म देखील त्यांनी या कठीण कालावधीत उच्चारला नाही त्यांनी मनावर घेतले असते तर अडीच महिन्याहून अधिक काळपर्यंत मैतेई आणि कुकी या दोन समुदायात पेटलेला वणवा त्यांना विझवता आला असता. परंतु असे झाले नाही

मणिपूर मधील इंटरनेट सेवा अडीच महिन्यांहून अधिक काळापासून बंद केली गेली असल्याने तिथे नक्की आणि नेमके काय घडत होते ते दंगल आयोजकांच्या शिवाय कुणालाच काहीच कळायला मार्ग नव्हता. तीन मे पासून मणिपुरातील हिंसाचारात शेकडो मुले, महिला व पुरुषांचा मृत्यू आणि सहा हजार अनुचित घटनांची नोंद करण्यात आली आहे. पाच हजार ठिकाणी जाळपोळ झाली त्यामुळे साठ हजार लोक बेघर झाले.या सगळ्या हिंसेच्या घटना बाहेर पसरू नयेत याची काळजी चेण्यासाठीच तिथली इंटरनेट सेवा बंद केली गेली असावी अशी शंका आहे.

मात्र राजीव गांधींच्या दूरदर्शी आणि तंत्रज्ञानाच्या आवडीनुसार भारतात वेगाने विकसित झालेल्या विज्ञानाच्या साहाय्याने वापरात आलेल्या कुठलाही आडपडदा न राखता थेट दिसणा-या समाज माध्यमातील एक व्हिडीओ वायरल झाल्यामुळे उजेडात आलेल्या सचित्र माहिती नुसार एक दोन नव्हे तर शेकडो अशा घटना घडल्या असण्याची शक्यता आहे. अशा मने हेलावून टाकणाऱ्या अनेक संतप्त घटना आता बाहेर येत आहेत. ज्याची तिथल्या मुख्यमंत्र्यांनी अतिशय निर्लज्ज पणे दुजोराही दिला आहे. उशीरा का होईना एफआयआर नोंदवूनही आरोपी मोकाट असतात. राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे प्रकरण जाते परंतु महिलांचे ‘शील’ जपण्याचा कांगावा करणाऱ्या या संस्थेला भयावहता दिसूनही खुद्द केंद्र आणि राज्य सरकार या घटनेपासून अनभिज्ञ आहे असे दाखवल्यामुळे या आयोगालाही दुर्लक्ष करावेसे वाटते. साहजिकच प्रत्येक जबाबदार संस्था ही घटना बाहेर येऊ नये याचा कसोशिने प्रयत्न करतात.

आश्चर्याची आणि मनस्वी चीड आणणारी गोष्ट म्हणजे छप्पन्न इंच छाती, चौदा लाखांहून अधिक सक्रिय संख्याबळ असलेली जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची शूर सेना, जवळपास वीस लाख संख्या असलेले पोलिस दल,दहा लाख अर्ध सैनिक बळ दिमतीला असताना अडीच महिन्यांहून अधिक काळपर्यंत जर ‘मणिपूर’ आगीच्या भक्ष्यस्थानी होरपळत असेल, महिलांवर हल्ले करून त्यांची नग्न धिंड काढल्यावर त्यांना रस्त्याच्या कडेला फरफटत नेऊन सामुहिक बलात्कार करून त्यांची सरळ सरळ हत्या केली जात असेल, कहर म्हणजे कारगील युद्धातील एका जवानाला झाडाला बांधून त्याच्या समोरच त्यांच्या बायकोवर मैतेई समाजाकडून सामुहिक बलात्कार केला जात असेल तर केंद्र सरकारची मनिषा काय समजायची ?

घटना घडल्यानंतर अडीच महिन्यांनी उघड झालेली ही अमानवीय आणि समस्त नारी विश्वाला कलंकित करणा-या घटनेमुळे सा-या जगासमोर भारताची छी थू होत असताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायप्रिय सरन्यायाधीश आदरणीय धनंजय चंद्रचूड महाशयांनी उद्विग्न होऊन ‘मणिपूर मधील नरसंहार आणि स्त्रियांवर होणारे अमानवी अत्याचार त्वरित रोखण्याचे उपाय करा.अन्यथा आम्हाला कारवाई करावी लागेल’ असा सज्जड दम केंद्र सरकारला दिला.एवढ्या आत्मविश्वास आणि निर्धार पूर्वक दम भरण्याचा मागील दहा वर्षांतील हा एकमेव पहिला प्रसंग होता. साधे विरोधी मत प्रदर्शन अथवा स्वप्नात देखील नकार ऐकण्याची ज्या सरकारची मानसिकता नाही त्या सरकारला सरन्यायाधीशांनी मारलेली ही एक प्रचंड मोठी चपराक होती.

‘सुंभ जळला तरी पीळ जळला नाही’ अशी एक म्हण प्रख्यात आहे. एवढा मोठा नरसंहार होऊनही मौन धारण करणा-या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींना इच्छा नसतांनाही ऐंशी दिवसानंतर देशासमोर व्यक्त व्हावे लागले. जर खरोखरच एखाद्याच्या अंगी नैतिक अधिष्ठान असते तर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सत्य परिस्थिती पाहून केंद्र सरकारची कानउघडणी करताक्षणी त्वरित मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःहून राजीनामा दिला असता. नसता दिला तर त्या मुख्यमंत्र्यांला सेकंदाचाही क्षण न दवडता हाकलून देण्याची कारवाई केंद्र सरकार कडून झाली असती.मात्र असे झाले नाही. तीन महिन्यांपासून महिलांवर अत्याचार सुरू असताना ना महिला व बालविकास मंत्री स्मृती इराणी त्यावर अवाक्षरही बोलल्या नाहीत. की राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रेखा शर्मा या बोलल्या नाहीत.. या प्रकरणातील यातना त्यांना शांत कशा झोपू दिल्या असतील देव जाणो. इथे दुर्देवी महिलाच केवळ विवस्त्र झाल्या नाही तर ज्यांनी हेतुपुरस्सर मौन धारण केले ते सर्व जण आणि त्यांच्यामुळे संपूर्ण देश विवस्त्र झाल्याचे जगाने पाहिले.

सुप्रीम कोर्टाने कानउघडणी केल्यानंतर नरेंद्र मोदींनी संसद परिसरात पहिल्यांदा मणिपूरच्या त्या दुदैवी घटनेवर भाष्य केले.आपल्या नेहमीच्या अभिनय शैलीत घटनेबद्दल दुःख झाल्याचे सांगितले. खरं तर या थरकाप उडविणा-या गंभीर घटनेसंदर्भात मोदींनी बाहेर नव्हे तर संसदेत निवेदन करावे अशी विरोधकांची मागणी होती आणि आजही आहे. मात्र सहा मिनिटांच्या या संदेशात मणिपूरचे गांभीर्य तीस सेकंदात आणि उर्वरित वेळात मणिपूरच्या दुष्कर्माबाबत सरकारने कोणती पावले उचलली हे सांगण्यापेक्षा राजस्थान, छत्तीसगढ या कॉग्रेस शासित सरकारवर आग ओकत महिलांवर झालेले खपवून घेतले जाणार नाही हे ठणकावून सांगितले आणि आपली प्रशासनातील सामाजिक आणि वैचारिक दिवाळखोरीचे प्रदर्शन केले.

महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना कोणत्याही राज्यातील असो त्या गंभीरच आहेत. परंतु गैर भाजप शासित राज्यांतील महिलांच्या अत्याचारांवरील घटनांकडे लक्ष वेधल्याने मणिपूरच्या घटनेची तीव्रता कमी होणार आहे का?.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचा सुप्रीम कोर्टातील आतापर्यंतचा कार्यकाळ अभूतपूर्व असा आहे कारण घटनापीठाच्या जवळपास सर्व उल्लेखनीय निर्णयांवर त्यांची स्वाक्षरी आहे. न्यायमूर्ती टी एस ठाकूर पासून सुरुवात करून, न्यायमूर्ती उदय ललित यांच्या कारकिर्दीत सुरुवात केलेल्या – गेल्या सात सरन्यायाधीश द्वारे स्थापन केलेल्या अधिकांश घटनापीठांवर त्यांची सतत उपस्थिती राहिली आहे ही वस्तुस्थिती कायदेशीर कुशाग्रता आणि न्यायालयीन कारागिरीची साक्ष आहे जी त्यांच्याद्वारे दिलेल्या निकालांमध्ये देखील अभिव्यक्त होते.

सर्वोच्च न्यायालयातील त्यांच्या कार्यकाळात, ते सामाजिक, संवैधानिक आणि महत्त्वाच्या प्रकरणांशी संबंधित आहेत, ज्यामुळे वैयक्तिक स्वातंत्र्य, अधिकार आणि स्वायत्तता यावर चालना देऊन त्यांच्या प्रगतीशील विचारांसाठी ते ओळखले जातात. याचा उल्लेखनीय दाखला म्हणजे, न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी किमान दोन प्रसंगी त्यांच्या वडिलांची न्यायालयीन मते बाजूला ठेवली आहेत. दोन हजार सतरा मधील गोपनीयतेच्या निकालात एक विसंगत टीप मारत, न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी त्यांच्या वडिलांचे मत देखील खोडून काढले. “एडीएम जबलपूरमध्ये बहुमत असलेल्या चारही न्यायाधीशांनी दिलेले निकाल गंभीरपणे सदोष आहेत. जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य मानवी अस्तित्वासाठी अविभाज्य आहेत. ते नैसर्गिक कायद्यानुसार अधिकार असल्याचे ते सांगतात .पुन्हा, दोन हजार अठरा मध्ये न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 497 अंतर्गत व्यभिचाराचा कायदा कायम ठेवण्याबाबत आपल्या वडिलांचे विचार बाजूला ठेवत बदलत्या काळाची आणि संविधानाच्या व्याख्याची विरोधाभासी कथा अधोरेखित केली.

सामान्य नागरिकांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या प्रति आदर व विश्वास आहे.त्यांनी वेळोवेळी न्याय्य आणि निष्पक्ष भूमिकेतून राज्यकर्त्यांची कान उघडणी केल्यामुळे. आणि संविधानाची मर्यादा खुंटीला टांगणा-या सरकारी आदेशांना चाप लावल्यामुळे लोकांच्या अपेक्षा निश्चितच उंचावल्या आहेत.लोप पावत चाललेली लोकशाही पुनरुज्जीवित होताना, रुळावरून घसरलेली गाडी पुन्हा सुस्थितीत चालण्यास सज्ज झाल्याचे शुभ संकेत मिळत आहेत. बासष्ट वर्षीय न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांची मे दोन हजार सोळा मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यात आली होती आणि त्यांचा न्यायपालिकेचा प्रमुख म्हणून दोन वर्षांचा कार्यकाळ असून. ते दहा नोव्हेंबर दोन हजार चोवीस रोजी निवृत्त होणार आहेत.त्या आधी लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार असल्यामुळे सत्ताधारी भाजपचे धाबे दणाणले आहेत. त्यांच्या या निष्पक्ष न्यायिक कार्यास त्रिवार नमन करताना कोट्यावधी जनतेच्या मनातून आपसूकच उदगार बाहेर पडतात ”एक अकेला सब पे भारी”

✒️विठ्ठलराव वठारे(अध्यक्ष,जन लेखक संघ,महाराष्ट्र)
joshaba1001@gmail.com