✒️सातारा-खटाव,प्रतिनिधी(नितीन राजे)मो:-9822800012
सातारा(दि.9ऑगस्ट):-पुसेगाव जिल्हा सातारा तालुका खटाव सह परिसरातील खरिप व रब्बी हंगामातील 2023/24 सालासाठी आॕनलाईन 7/12 वरती पिकांच्या नोंदी होवुन अद्यावत 7/12 चा उतारा शेतकरींना तत्काल उपलब्ध होणेबाबत योग्य ती कारवाई महसुल प्रशासन खटाव तालुका यांनी न केलेस महसुल प्रशासना विरोध तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा राम जाधव (सामाजिक कार्यकर्ते ) यांनी दिला आहे.
महाराष्ट्र जमिन महसुल अधिकार अभिलेख आणि नोंद वह्या तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे नियम 1971 यातील नियम 29 नुसार महाराष्ट्र शासनाची-महसुल प्रशासनाची कायदेशीर जवाबदारी आहे आणि तसे अद्यावत जमिन रेकाॕर्ड शेतकरींना उपलब्ध करुन देणे हे महसुल प्रशासनाची जबाबदारी असताना ते सर्व जबाबदारी स्वतःवर न घेता शेतकरी बांधवाचेवर ढकलून मोकळे होत आहे. स्वतःच रानात जावा, स्वतःचं मोबाईलवर स्वतःच्या शेतजमिनीचे फोटो शासनाच्या 7/12आॕनलाईन साईडवर अपलोड करा अशी भाषा गावोगावचे तलाठी करत आहेत पण जर शेतकरीनी जमिन महसुल संदर्भातील सर्व कामे जर स्वतः कराची तर मंग गावोगावची तलाटी कार्यालये शासनाने बंद करावीत असेही ते म्हणाले.
बॕकांची पिक कर्जे घेणेसाठी रब्बी आणि खरिप हंगामातील पिकांच्या नोंदी 7/12 उत्तारेवर असणे गरजेचे असते तसेच शासनाच्या वेगवेगळ्या शेती संबंधित योजनांचा फायदा घेणेसाठी देखिल 7/12 उत्तारेव पिकांच्या नोदी असावे लागतात तसेच पिकविमा नुकसान भरपाई मिळवणेसाठी देखिल 7/12 उत्तारेवर पिकांच्या नोदी हव्या असतात, शेतजमिनीची खरेदी -विक्री वगैरे कारणासाठी देखिल पिकांच्या नोदी आवश्यक असतात ,बागाईती शेत जमिन, जिरात शेत जमिनी वर्गवारी ठरवणेसाठी देखिल 7/12 वरती पिकांच्या नोंदी आवश्यक असतात तसेच शासनाला कोणत्या पिकांचा पिकपेरा किती झाला आहे हे समजणेसाठी, पिकांचे संभाव्य उत्पादन ठरवणे यासाठी देखिल पिकांच्या नोदी 7/12असणे गरजे असते तसेच एकांदी जमिन बागायती आहे की पडिक जमिन आहे हे ठरवणेसाठी आॕनलाईन 7/12 उत्तारे व पिकांच्या नोंदीच नाहीत याचा शेतकरी बांधवांना नाहक त्रास होत आहे सर्व शेतकरी बांधवांचेकडे भारी मोबाईल हेडसेट नाहीत. असलेने 7/12नोदी हो खाजगी व्यक्तिस अनाधिकाराने कोणतेही फेरबदल करण्याचे अधिकार नसताना शासन खाजगी व्यक्तिस कसे देतात.
तरीअशा नोदी तलाठी, महा ई-सेवा केंद्रे व शेतकरी या सर्वा मार्फत पिकांच्या नोदी झालेले 7/12उत्तारे शेतकरी यांना उपलब्ध न करुन दिलेस महाराष्ट्र शासन आणि महसुल प्रशासन यांचे विरुद्ध तीव्र आंदोलन करणार असून महा इ सेवा यांस देखील प्रत्येकाचे दरपत्रक ठराऊन द्यावे मनमानी पैसे घेतात.
