आम्ही चालवितो तुमचं सरकार कंत्राटी… आणि तुम्ही आमच्या हाताखाली काम करुन पहा- सैनिक समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष यांचे मुख्यमंत्र्यांला खुले पत्र

✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)

गडचिरोली(दि.24सप्टेंबर):-महाराष्ट्र राज्य सरकारने फार मोठा चुकीचा निर्णय घेतला आहे. आपण मुख्यमंत्री असले तरी राज्यातील जनतेचा विचार करताना डोके ठिकाणावर राहाते की नाही यासाठी तज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. अधिकाऱ्यांसह महत्त्वाची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याच्या आपल्या सरकारने सर्वच महत्त्वाच्या पदांवरील भरती ही कंत्राटी पद्धतीने करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी ९ कंपन्यांना ठेका देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे यातील काही कंपन्या राज्याबाहेरच्या आहेत आणि यात आरक्षणारा थेट कात्री लावण्यात आली कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची कक्षा रूंदावली दिसून येते.

सर्वच महत्त्वाची पदे आता कंत्राटी नऊ कंपन्यांना ठेका देण्यात आला अधिकाऱ्यासह कार्यालयातील सर्वच महत्त्वाची पदे आता कंत्राटी असणार आहेत. त्यांच्या नियुक्तीसाठी सहा सप्टेंबर २०२३ रोजी नऊ कंपन्यांना ठेका देण्यात आला आहे. यातील काही कंपन्या राज्याबाहेरील आहेत. राज्यात आरक्षणाची लढाई जोर धरत असताना थेट आरक्षणाला कात्री लावण्यात आली आहे. यामुळे यावरून नवा वाद पेटला जाण्याची चिन्हे आहेत.

सरकारी कार्यालयात काम करण्यासाठी आत्तापर्यंत विविध परीक्षांच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जात होती. पण सहा वर्षापासून कंत्राटी पद्धतीने कामगार घेण्यात येत होते. दोन कंपन्याना हे काम देण्यात आले होते. शिपाई, सफाई कामगार अशा किरकोळ पदांचा यामध्ये समावेश होता. आता मात्र याची व्यापकता वाढवली आहे. यामध्ये अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल व अकुशल कर्मचाऱ्यांची भरती होणार आहे. प्रत्येक पदाचा पगार निश्चित करण्यात आला आहे. यासाठी नऊ कंपन्यांना अधिकार देण्यात आले आहेत.सरकारी कर्मचाऱ्यांची भरती करताना बहुजन समाजाला न्याय मिळावा म्हणून आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला. पण कंत्राटी भरती करत या आरक्षणालाच खो घालण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या विरोधात राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार आहे.

सर्व सरकारी कार्यालयात आता खासगी कंपन्यांनी नियुक्त केलेले अधिकारी, कर्मचारी काम करणार आहेत. हे अधिकारी नियुक्त करण्याचे सर्व अधिकार कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. त्यांचा पगार निश्चित करण्यात आला असून तो सरकार देणार आहे. त्यातील पंधरा टक्के कमिशन कंपन्यांना मिळणार आहे. सर्व शासकीय, निमशासकीय, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था या सर्व आस्थापना विभागात लागणारे कर्मचारी याच कंपन्याकडून घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दीडशेपेक्षा अधिक प्रकारची पदे निश्चित केले असून यानुसार हजारो कर्मचाऱ्यांची भरती होईल. यामध्ये इंजिनिअर, व्यवस्थापक, संशोधक, अधीक्षक, प्रकल्प समन्वयक, सल्लागार, ग्रंथपाल अशा अनेक प्रकारची पदे आहेत. त्यामुळे सरकारी कार्यालयात आता अधिकारी ते शिपायापर्यंत सर्वच कंत्राटी पदे असणार आहेत. सर्व अधिकारी, कर्मचारी खासगीकरणाच्या माध्यमातून भरण्यात येणार आहेत. कोणतेही आरक्षण यासाठी लागू नाही. यामुळे एकीकडे राज्यात आरक्षणाची लढाई जोर धरली असतानाच दुसरीकडे खासगीकरण वाढवून आरक्षणालाच कात्रजचा घाट दाखविण्यात आला आहे.

कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमुळे गोपनीयता कशी पाळली जाईल. ज्या कंपन्या भरती करतील ते त्यांच्या सग्या सोयऱ्यांनाच प्राधान्य देतील. यामुळे गुणवत्तेवर निश्चितपणे अन्याय होणार आहे.

या कंपन्यांना मिळाला भरतीचा ठेका अॅक्सेंट टेक सी.एम.एस.आयटी,सी.एस.सी.ई गव्हर्नन्स,
इनोवेव आयटी,क्रिस्टल इंडग्रेटेड,एस-2 इन्फोटेक,
सरकारची कंत्राटी नोकर भरती तरुणांचे शोषण करणारी, निर्णय लगेच मागे घ्या अन्यथा… त्याच्या होणाऱ्या परिणाम सहन करण्यास तयार रहा. जनता कधीही माफ करणार नाही. मुख्यमंत्री महोदयांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळात असलेले मंत्री, सचिव आणि सर्व मंत्रालयच कंत्राटी पध्दतीने चालविण्यासाठी सैनिक समाज पार्टीकडे द्यावे, आणि आपण सर्व मंत्रालयातील अधिकारी, कर्मचारी यांनी आमच्या आदेशानुसार काम करुन पहावे. राज्य शासनाच्या कंत्राटी धोरणांमुळे कामगारांना दणका देवून कंपन्यांवर उधळण केली जाणार आहे.

कंत्राटी भरतीत अर्थ विभागाची शिफारस ७ टक्के, कंपन्यांना दिले १५ टक्के तर तुमचं सरकारच कंत्राटी पद्धतीने चालवायला द्या. आम्ही सदैव तत्पर आहोत. असे धोरण राज्यात आखताना जनाची तर ठेवलीच नाही पण थोडीशी मनाची तरी ठेवावी. आणि कंत्राटी धोरणांमुळे जनतेचे होणाऱ्या नुकसानीचा पराकोटीने अभ्यास करावा. असा सल्लाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविलेल्या पत्रात सैनिक समाज पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष चक्रधर मेश्राम यांनी दिला आहे.