🔸धरण ग्रस्तांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आमदार देवेंद्र भुयार यांचा पुढाकार !
✒️वरूड(पुरोगामी न्यूज नेटवर्क)
वरूड(दि.16डिसेंबर):-अप्पर वर्धा धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी गेल्या २१० दिवसापासून ७० ते ७५ वर्ष वयोगटातील पुरुष आपल्या न्याय हक्काच्या लढाईसाठी उपोषणास बसले असून अप्पर वर्धा धरण ग्रस्तांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी आमदार देवेंद्र भुयार यांनी पुढाकार घेऊन नागपूर येथील अधिवेशनात मदत पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करून प्रकल्प ग्रास्तांच्या समस्या निकाली काढण्याची मागणी केली.
१९ मे २०२३ रोजी पासून अप्पर वर्धा धरणग्रस्त पुनर्वसन कृती समिती मोर्शीच्या वतीने मोर्शी तहसील कार्यालयाच्या आवारात आत्मक्लेश आंदोलन (उपोषण) सुरू करण्यात आले. मोर्शीपासून अवघ्या 8 किलोमीटर अंतरावर असलेला अमरावती जिल्ह्यातील सर्वात मोठा प्रकल्प असलेल्या अप्पर वर्धा धरण प्रकल्पाद्वारे 75 हजार हेक्टर जमिनीचे सिंचन अमरावती व इतर शहरातील शेकडो पंचतारांकित औद्योगिक क्षेत्रास पाणीपुरवठा सुरू आहे. आपल्या राष्ट्राचा पर्यायाने आपल्या बांधवांची अधिक उन्नती व्हावी या उदांत हेतूने प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांनी शासनाचे आवाहनास प्रतिसाद देऊन जीवन जगण्याचे एकमेव साधन असलेल्या पिढ्यांना पिढ्या असलेल्या शेतजमीन व डोक्यावरील छत असलेले घरेदारे शासनास सुपूर्द केले.
त्यावेळी जमिनीचा समाधानकारक मोबदला योग्य पुनर्वसन नोकरी याबाबत आश्वासन दिल्या गेली होती.परंतु प्रत्यक्षात मात्र आश्वासनाची पूर्तता करण्यात आली नाही. जमिनीचा मोबदला 2500 रुपये प्रति एकर इतका अत्यल्प दिल्या गेला. प्रकल्पग्रस्तांना आमिष देऊन गाव खाली करून घेतली त्यामुळे धरणग्रस्तांचे कुटुंब उघड्यावर आले. प्रकल्पग्रस्त सातत्याने गेल्या 40 वर्षापासून जेलभरो आंदोलन, अप्पर वर्धा धरणात जलसमाधी आंदोलन, रास्ता रोको आंदोलन आता 19 मे पासून आत्मक्लेष उपोषण सुरू केले आहे. आतापर्यंत अप्पर वर्धा धरण ग्रस्तांच्या 39 वर्षात 500 ते 600 बैठका पार पडल्या. परंतु या गंभीर समस्येबाबत कोणताही तोडगा निघाला नाही.
धरणग्रस्तांच्या मागण्यांच्याबाबत त्यांना नोकरी देणे जो काही कमी मोबदला मिळाला आहे तो कमी असून मोबदला वाढवून देणे यावर चर्चा करण्यात आली. अप्पर वर्धा धरणात शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या परंतु त्यांना अद्यापही नुकसान भरपाई देण्यात आली नाही. तरी शासनाकडून धरणग्रस्तांच्या हक्काच्या मोबदल्याची फरकाची रक्कम व्याजासह अदा करण्यात यावी. प्रत्येक प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसन कायद्यानुसार देय असलेली जमीन लाभक्षेत्रात वा इतरत्र देण्यात येऊन प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र धारकास शासकीय निमशासकीय सेवेत सामावून घेण्यात यावे. त्याकरिता आरक्षण मर्यादा पाच टक्के वरून पंधरा टक्के करण्यात यावी.तथापि ही बाब शक्य नसल्यास प्रमाणपत्र धारकाला वीस लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात यावे.
जलसंपदा विभागाकडे उपवापरात न येणारी जमीन धरणग्रस्तांना आपला उदरनिर्वाह करण्याकरिता कायमस्वरूपी देण्यात यावी अशी मागणी या बैठकीमध्ये आमदार देवेंद्र भुयार यांनी रेटून धरली. यावेळी ही बैठक मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आमदार देवेंद्र भुयार, अप्पर वर्धा धरणग्रस्त बांधव संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उपस्थित संपन्न झाली .
