🔸देशातील २३ कोटी लोक गरिबीत-जनअर्थसंकल्प प्रस्तावावरील चर्चेत मागणी
✒️पुणे(पुरोगामी न्यूज नेटवर्क)
पुणे(दि.5जानेवारी):-देशाचा अर्थसंकल्प हा गोपनीय पद्धतीने बनविला जात असून त्यात लोकसहभाग नसतो. त्यामुळे त्यात लोकांच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी ठोस कार्यक्रम नसतो. देशात आजही 23 कोटीहुन अधिक लोक गरिबीत जगत असून त्यांच्या उत्थानासाठी १ लाख कोटी रुपये देशाच्या अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद अपेक्षित आहे, असा सूर जनअर्थसंकल्प २०२४-२५ च्या प्रस्तावावरील चर्चासत्रात उमटला.
सेंटर फॉर हॉलिस्टिक ह्युमन डेव्हलपमेंट अँड रिसर्च च्यावतीने एस एम जोशी सभागृह येथे जनअर्थसंकल्प २०२४-२५ च्या प्रस्तावावर चर्चा आयोजित केली होती. यावेळी सेंटरचे प्रमुख विश्वेश्वर रास्ते, मार्क्सवादी नेते अजित अभ्यंकर, सामाजिक कार्यकर्ते विशाल विमल आदी उपस्थित होते. यावेळी स्वप्ना अलुरी, शिवांगी बागेश्वरी, उत्कर्ष पांडे, प्रमोद दाहूले, जयश्री पाटील, नेहा मधवी, विजया लक्ष्मी यांनी मांडणी केली. उपस्थितांनी आपली मते व्यक्त केली. गरिबी निर्मूलन, रोजगार वृद्धी, सुनियोजित शहरीकरण, पर्यटन विकास, कौशल्य विकास, लोकशाही सबलीकरण, आहार साक्षरता, दर्जेदार व पुरेशी वीज, मुलींचे शिक्षण, नाशवंत शेतमालाचा टिकाऊपणा याकडे देशाच्या अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे या मुद्यांकडे अधिक लक्ष देऊन त्यासाठी भरीव तरतूद करण्याची गरज चर्चेत व्यक्त करण्यात आली. जनअर्थसंकल्प २०२४-२५ च्या प्रस्तावावर आलेल्या सूचना, मते लक्षात घेऊन जनअर्थसंकल्प २१ जानेवारी २०२४ रोजी जाहीर करण्यात येणार आहे. त्याची प्रत पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांना पाठविण्यात येणार असल्याचे विशाल विमल यांनी सांगितले.
आपल्या १४० करोड लोकसंख्येमधील क्वचितच लोकांना देशाचा अर्थसंकल्प माहीत असतो. देशाचा अर्थसंकल्प सादर होतो तेव्हा दोन दिवस केवळ त्यावर चर्चा होते. ती चर्चाही केवळ आयकर किती वाढला, कमी झाला एवढ्यापुरती मर्यादित असते. अर्थसंकल्पामध्ये लोकांचे प्रश्न, समस्या, भविष्य याचे प्रतिबिंब हे अपवादात्मक असते. त्याचा एकूणच देशाच्या सर्वांगीण विकासावरती विपरीत परिणाम होत आलेला आहे, असे मत मार्क्सवादी नेते अजित अभ्यंकर यांनी व्यक्त केले. आपल्या देशात 23 ते 27 कोटी लोक गरीबीत जगत आहे, या गरिबीच्या निर्मूलनासाठी देशाच्या अर्थसंकल्पामध्ये कोणतीही स्वतंत्र तरतूद नाही.
गरिबी निर्मूलनासाठी लोकांना रोजगार, शिक्षण आणि नव्याने काही योजना आखण्याची गरज आहे. हे सातत्यपूर्ण चार ते पाच वर्षे केल्यास गरिबी नियंत्रणात येईल असे मत विश्वेश्वर रास्ते यांनी व्यक्त केले. शहरांची अनिर्बंध बकाल वाढ रोखून शहरांचे सुनियोजित व्यवस्थापन करण्याची गरज आहे. 73 व 74 वी घटना दुरुस्तीची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे. पर्यटन व्यवसायामध्ये जागतिक पातळीवर विचार करता भारतामध्ये केवळ एक टक्का खर्च होतो. पर्यटन व्यवसायाचा विकास केल्यास ती गुंतवणूक वाढवून रोजगार आणि आर्थिक सुबत्ता निर्माण होईल, असेही रास्ते यांनी सांगितले.
लोकशाही पद्धती रुजवणुकीसाठी आपल्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे कुटुंब, संस्था, संघटना, राज्य आणि देशांमध्ये लोकांची मते विचार जाणून घेऊन लोकशाही प्रक्रिया राबवण्याची गरज आहे. लोकशाही प्रक्रिया रुजवण्यासाठी देशाच्या अर्थसंकल्पामध्ये किमान 500 कोटी रुपये तरतूद आवश्यक आहे. आपल्याकडे आहार साक्षरता घडवून आणण्याची आवश्यकता असून अतिसेवन आणि कुपोषण या मोठ्या समस्या आहेत. दर्जेदार, नियमित आणि गरिबांना मोफत वीज उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. नाशवंत शेतीमाल पदार्थांचा टिकाऊपणा वाढवण्यासाठी शीतगृह आणि प्रक्रिया उद्योग आवश्यक आहे. त्यातून शेतकऱ्यांना स्थिर भाव मिळेल, या स्वरूपाची मांडणी स्वप्ना अलुरी, शिवांगी बागेश्वरी, उत्कर्ष पांडे, प्रमोद दाहूले, जयश्री पाटील, नेहा मधवी, विजया लक्ष्मी यांनी केली.
माहितीसाठी संपर्क : विशाल विमल : 7276559318
