बालाजी मुंडे यांच्यावरील खोटे गुन्हे मागे घ्या अन्यथा सोमवारी गंगाखेड शहर करणार बंद

181

🔸सर्वपक्षीय नेत्यांनी पोलीस अधीक्षक यांना निवेदन देत दिला इशारा

✒️अनिल साळवे(गंगाखेड प्रतिनिधी)

गंगाखेड(दि.28जानेवारी):-महाराष्ट्र नवनिर्माण शेतकरी सेनेचे राज्य उपाध्यक्ष बालाजी मुंडे यांच्यावर गंगाखेड येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागांचे उपअभियंता बालाजी पवार यांनी शासकीय कामात अडथळा व खंडणी मागितल्याप्रकरणी खोटे गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यांच्यावर दाखल केलेले खोटे गुन्हे तात्काळ रद्द करावे अन्यथा (दि.30 जानेवारी मंगळवार) रोजी गंगाखेड शहर बंद व रास्ता रोको करण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे सर्व पक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी मिळून दि. 27 जानेवारी शनिवार रोजी जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे व जिल्हा पोलीस अधीक्षक रागसुधा आर.यांना दिले आहे

या निवेदनावर भाजपा ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष संतोष मुरकुटे, मा. नगराध्यक्ष रामप्रभू मुंडे, बीआरएस नेते तथा मा.जीप सदस्य भगवान सानप,मा.आ.मधुसूदन केंद्रे,रिपाई राज्य उपाध्यक्ष सिद्धार्थ भालेराव,भाजपा राज्य कार्यकारिणी सदस्य विठ्ठल रबदडे, भाई ज्ञानोबा मुंडे, अँड.व्यंकटराव तांदळे,श्रीराम मुंडे,प्रणीत खजे,सरचिटणीस यशवंत सेना सुरेश बंडगर,मा.सभापती श्रीनिवास मुंडे,मा.नगरसेवक मनोहर महाराज केंद्रे,शिवसेना उपजिल्हाप्रमुख विष्णूभाऊ मुरकुटे,कॉंग्रेस तालुकाध्यक्ष गोविंद यादव,रिपाइं जिल्हाध्यक्ष धम्मानंद गोबाळे,भाजपा तालुकाध्यक्ष प्रशांत फड,मनसे तालुकाध्यक्ष राहुल डोंगरे,भाजपा युवामोर्चा नंदेश्वर बलोरे,मनसे उपजिल्हाध्यक्ष यादव महात्मे, रामेश्वर गायकवाड,शिवसेना शहरप्रमुख अर्जुन पुरनाळे,मनविसे तालुकाध्यक्ष बॉबी बोबडे,वंचित महासचिव मनोहर वावळे,भाजपा युवाअध्यक्ष स्वप्निल सलगर, मा.नगरसेवक तुकाराम तांदळे,मा.उपसरपंच अनंतराव मुंडे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस तालुकाध्यक्ष शंकरराव मोरे,रमेश घोबाळे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत दिलेल्या म्हटले आहे की उपविभागीय अभियंता पवार यांनी मनसेचे बालाजी मुंडे यांच्यावर सुडबुद्धीने कट रचून खोटे गुन्हे दाखल केले आहेत.

घटनेच्या दिवशी बालाजी मुंडे हे मा.नगराध्यक्ष रामप्रभू मुंडे यांच्या कार्यालयासमोरिल सीसीटीव्ही फुटेज मध्ये दिसून आल्याचे पुरावे जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत उपअभियंता पवार यांनी कुणाच्या सांगण्यावरून खोटा गुन्हा दाखल केला याची सखोल चौकशी करून त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाई करावी अशी सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे