(भारतीय जनगणना प्रारंभ दिन विशेष)
लोकांची मोजणी करण्याची प्रथा शासनव्यवस्थेच्या स्थापने इतकीच जुनी आहे. ईजिप्शियन, ग्रीक, रोमन, हिब्रू, पर्शियन, या लोकांनी लोकसंख्येची मोजणी वेळोवेळी केल्याचे इतिहासात नमूद आहे. चीन-जपानमध्येही पुरातन काळापासून अशी मोजणी होत असे. साधारणतः अशी मोजणी सैन्यभरतीस योग्य वय असलेल्या नागरिकांची किंवा करपात्र लोकांची संख्या समजण्यासाठी जरूर तेव्हा होत असे. सबंध शहराची लोकसंख्या मोजण्यास यूरोपमध्ये पंधराव्या व सोळाव्या शतकांत सुरुवात झाली. मद्रास शहराची अशी लोकसंख्या मोजणी सन १६८७मध्ये झाल्याचे नमूद आहे. त्यानंतर राष्ट्रीय स्वरूपाची जनगणना सुरू झाली. सरकारला ओबीसी प्रवर्गातील लोकांची वेगळ्या रकान्यातून जनगणना करावीच लागेल. का व कशी? यावर जोर देणारा लेख श्री कृष्णकुमार गो. निकोडे गुरुजी यांच्या रोखठोक शब्दांतून…
स्वीडनमधील पहिली जनगणना सन १७५०मध्ये झाली. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानात १७९० पासून व ग्रेट ब्रिटनमध्ये १८०१ पासून दर दहा वर्षांनी जनगणना घेण्यात येतात. भारतात पहिली जनगणना दि.९ फेब्रुवारी १८७२ रोजी सुरू करून ती काही महिन्यांती पार पडली व त्यानंतर सन १८८१पासून दर दहा वर्षांनी जनगणना घेण्यात आल्या. काही राष्ट्रे जनगणना दर पाच वर्षांनी घेतात, तर काही त्यांना जरूर वाटेल तेव्हा जनगणना करतात. हे काम बरेच खर्चाचे असल्यामुळे बहुतेक राष्ट्रांत दर दहा वर्षांनी जनगणना करण्याची प्रथा आहे. सुरुवातीस जनगणनेच्या वेळी प्रत्येक कुटुंबाविषयीची माहिती गोळा करीत, परंतु नंतर प्रत्येक व्यक्तीबद्दल माहिती गोळा करण्यात येऊ लागली. पुढे पुढे गरीब, दुर्बल, मागास समाज घटकांची माहिती घेतली जाऊ लागली. आता इतर मागासवर्ग- ओबीसींची माहिती गोळा करणे क्रमप्राप्त व अत्यावश्यक नाही का? अशी व्यक्तिगत स्वरूपाची राष्ट्रीय जनगणना सर्व प्रथम बेल्जियममध्ये सन १८४६मध्ये व अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानात सन १८५०मध्ये घेण्यात आली. हळूहळू सर्वच राष्ट्रांनी अशा प्रकारची जनगणना घेण्यास सुरुवात केली. सन १९६०च्या सुमारास सबंध जगात एकूण १८०हून अधिक जनगणना घेण्यात आल्या आहेत. त्यात लोककल्याणाच्या उदयोन्मुख समस्या व प्रश्नांना प्राधान्याने घेऊन त्यासाठी विकासात्मक धोरण अवलंबिले आहेत. हे काय खोटे आहे?
स्वातंत्र्यपूर्व काळात आठ व स्वातंत्र्योत्तर काळात तीन वेळा जनगणना या भारतात झाल्या. वेळोवेळी जनगणना अधिनियम संमत करण्यात येऊन त्यांनुसार जनगणना घेतली जाते. त्यासाठी आयुक्त, संचालक, पर्यवेक्षक वगैरे अधिकारी नेमण्यात येतात. त्यांना इतर अधिकाऱ्यांची मदत होते. प्रत्यक्ष गणनेचे काम प्रगणकांकडे सोपविण्यात येते. शिक्षक, पोलीस, जिल्हा परिषदांचे व नगरपालिकांचे कर्मचारी या सर्वांची मदत गणनेसाठी घ्यावी लागते. त्यांची निवड झाल्यावर जनगणना कशी घ्यावी? निरनिराळ्या याद्या व अनुसूच्या कशा वापराव्यात? प्रश्नांवलीतील प्रश्नांची उत्तरे कशी लिहून घ्यावीत? आदी बाबींचे त्यांना प्रशिक्षण द्यावे लागते. त्यांच्याकडून नमुन्यादाखल काही माहितीही गोळा करून घ्यावी लागते. सन १९७१मध्ये झालेल्या जनगणनेच्या वेळी प्रगणकाला चार प्रकारच्या याद्या तयार कराव्या लागल्या होत्या. आज इतर मागासवर्ग आपली जनसंख्या जाणून घेण्याच्या मनस्थितीत आहे, तेव्हा त्यांचीही माहिती वेगळ्या रकान्यातून करणे प्रशासनाला अत्यंत निकडीचे आहे, आढेवेढे घेऊन ते टाळणे महागात पडू शकते. कारण व्यक्तिगत पट्टीद्वारा गोळा केलेली सर्व माहिती गोपनीय मानली जाते. देशाच्या काही भागांत स्थानिक वा राजकीय अडचणींमुळे गणनेच्या कालखंडात आवश्यक ते फेरफार करावे लागतात.
जनगणनेत गोळा झालेल्या माहितीचे जिल्हागणिक आणि राज्यागणिक संकलन करून तात्पुरत्या स्वरूपाचे आकडे जनगणनेचे काम संपल्यापासून पाच दिवसांच्या आतच मध्यवर्ती जनगणना कार्यांलयाकडे उपलब्ध होऊ शकतात. यावरूनच या अवाढव्य प्रशासकीय प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या संघटनात्मक प्रयत्नांची व भारतीय जनतेने दिलेल्या उत्स्फूर्त सहकार्याची काहीशी कल्पना येऊ शकते. याकामी जनतेचे सहकार्य फार मोलाचे ठरते. आता जर का भारत सरकारने इतर मागास वर्ग- ओबीसी समाजघटकातील लोकांच्या इच्छेविरुद्ध जनगणना सुरू केली तर त्यांचे सहकार्य मिळणे शक्यच नाही. हा संपूर्ण घटक- समूह पुढील प्रत्येक जनगणनेवर बहिष्कार टाकण्याच्या पावित्र्यात खंबीर उभा ठाकला आहे. त्यामुळे देशाच्या विकास कार्यास खिळ बसणे साहजिकच आहे.
जनगणना म्हणजे एखाद्या राष्ट्राच्या हद्दीत राहणाऱ्या लोकांची मोजणी होय. आधुनिक काळात प्रत्येक राष्ट्रातील शासनाचे हे एक अटळ कर्तव्य झाले आहे.
राष्ट्राची लोकसंख्या किती? त्यातील लोकांची सामाजिक व आर्थिक वैशिष्ट्ये कोणती? त्यांचे राष्ट्राच्या निरनिराळ्या भागांत वितरण कसे झाले आहे? सामाजिक व जीवशास्त्रीय फेरफारांचे त्यांच्यावर कसकसे परिणाम होतात? आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक किती? सामाजिक घटक कोणते? त्या त्या सामाजिक घटकांतील लोकसंख्या किती? आदी अनेक प्रश्न दैनंदिन प्रशासनासाठी महत्त्वाचे ठरतात. त्यांना यशस्वीरित्या हाताळण्यासाठी आवश्यक असलेली माहिती जनगणनेद्वारा उपलब्ध होते. शासनाला केवळ जनगणनाच नव्हे, तर प्रसंगोपात इतर अनेक प्रकारच्या गणना करण्याची आवश्यक भासत असते. उदा. कृषिगणना, पशुधनगणना, उत्पादनगणना, घरांची मोजणी, जनगणना इत्यादी. मग ओबीसी जनगणना का बरे होऊ नये? अशा सर्व गणनांतून उपलब्ध होणारी आकडेवारी राष्ट्रीय प्रगती दर्शविते व राष्ट्राच्या अनेक समस्यांचा उलगडा करण्यास उपयोगी पडते. विशेष करून जनगणनेद्वारे मिळणाऱ्या माहितीतून राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप व राष्ट्राचे मानवी भांडवलरूपी सामर्थ्य यांवर यथोचित प्रकाश टाकला जाऊ शकतो.
जनगणना म्हणजे विशिष्ट काळी एखाद्या राष्ट्रातील किंवा प्रदेशातील सर्व लोकांबद्दलची जनांकिकीय, आर्थिक व सामाजिक आकडेवारी गोळा करणे आणि तिचे योग्य संकलन करून तिला प्रसिद्धी देण्याची संपूर्ण प्रक्रिया होय. जनगणनेच्या सहा वैशिष्ट्यांवर संयुक्त राष्ट्रांनी भर दिला आहे- जनगणनेला राष्ट्राचा पुरस्कार पाहिजे, तिचे क्षेत्र व घटक निश्चित असले पाहिजे, त्या क्षेत्रातील सर्व व्यक्तींचा त्यात समावेश झाला पाहिजे, ती गोळा केलेली माहिती विशिष्ट कालक्षणाबद्दल असली पाहिजे, प्रत्येक व्यक्तीविषयी अलग-अलग माहिती नमूद केली पाहिजे, गोळा केलेली माहिती प्रसिद्ध झाली पाहिजे. जनगणना करताना संबंधित राष्ट्रे त्यांना त्या वेळी महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या बाबींविषयी माहिती गोळा करतात. कालमान व परिस्थिती यानुसार निरनिराळ्या जनगणनांतील बाबी वेगवेगळ्या असू शकतात. जनगणनेत खालील बाबींचा समावेश हवा, असे संयुक्त राष्ट्रांनी सुचविले आहे- जनगणनेच्या वेळी व्यक्तीची स्थाननिश्चिती व नेहमीचे राहण्याचे ठिकाण, कुटुंबप्रमुखाशी नाते, लिंग, वय, वैवाहिक स्थिती, जन्मस्थळ, नागरिकत्व, आर्थिक व्यवसाय, उद्योग, हुद्दा, भाषा, वंशत्व व राष्ट्रीयत्व, साक्षरता, शैक्षणिक पातळी, शालेय हजेरी व प्रत्येक स्त्रीला किती अपत्ये झाली त्यांची संख्या नोंद करावी. ज्या राष्ट्रांना या सर्व बाबींचा जनगणनेत समावेश करता येणे शक्य नसेल, त्यांनी किमानपक्षी लिंग, वय, वैवाहिक स्थिती व आर्थिक व्यवसाय याबाबींची माहिती तरी गोळा केलीच पाहिजे.
मागील सन २०११च्या शिरगणतीनंतर म्हणजेच दहा वर्षांनंतर सन २०२१मध्ये होणे क्रमप्राप्त असताना सरकारने जनगणना करण्याकडे जाणूनबुजूनच कानाडोळा केला. आज जनगणनेविना तब्बल ३ वर्षे उलटून गेली. ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेला सरकार टरकले की काय? एक न उलगडणारे कोडेच आहे तर….
जनगणना दोन प्रकारांनी करता येते. एकतर प्रत्येक कुटुंबप्रमुखाकडून छापील प्रश्वावली भरून घ्यावयाची किंवा गणना करणाऱ्यांनी कुटुंबप्रमुखांना समक्ष भेटून माहिती घ्यावयाची आहे. काही देशांत जनगणनेपूर्वी सर्व घरांची यादी व मोजणी करतात व तिच्या आधारे जनगणनेच्या वेळी कोणीही वगळले जाऊ नये, अशी काळजी घेतात. गोळा केलेल्या माहीतीचे त्वरित संकलन व सारणीकरण व्हावे, अशी व्यवस्था करावी लागते. त्यानंतरच सारणीरूपाने निरनिराळ्या बाबींविषयींची वर्गीकृत माहिती प्रसिद्ध करता येते. जनगणना अपूर्ण राहू नये, तिच्यात चुका होऊ नयेत यांसाठी प्रश्नावली तयार करण्यापासून ते थेट अखेरच्या आकडेवारीचे संकलन प्रसिद्ध करेपर्यंत प्रत्येक टप्प्याला शक्य तेवढी काळजी घ्यावी लागते.
जनतेचे पुरेपूर सहकार्य आणि कार्यक्षम प्रशासन यंत्रणा यांशिवाय जनगणनेची कार्यक्षमता व गुणवत्ता पूर्णपणे समाधानकारक असूच शकत नाही. जनगणना अनेक कारणांसाठी घेतली जाते. सामाजिक व आर्थिक विकासाचे प्रयत्न करण्यासाठी ती आवश्यकच ठरते. आरोग्य, साक्षरता, शिक्षण, उत्पन्न, राहणीमान, अन्नपुरवठा, कृषिउत्पादन, औद्योगिक उत्पादन आदी क्षेत्रांत सुधारणा घडवून आणण्याच्या योजना आखण्यासाठी बऱ्यांच विविध माहितींची आवश्यकता असते. मतदान पद्धतीने लोकप्रतिनिधी निवडणे व कल्याणकारी राज्यातील सुविधांचे योग्य वाटप करणे, यांसाठीही जनगणेतील माहिती उपयोगी पडते. उद्योगपती व व्यापारी संख्या जनगणनेच्या आधारे आपापल्या व्यवसायांचे योग्य नियोजन करू शकतात. शिवाय आर्थिक, सामाजिक व जनांकिकीय प्रश्नांवर संशोधन करणाऱ्यांना जनगणनेमधून उपलब्ध होणारी माहिती अनेक दृष्टींनी उपयुक्त असते. म्हणूनच जनगणनेला संशोधनाचे आणि प्रशासनाचे एक बहुउद्देशीय साधन मानतात. सन १९६१पूर्वी जनगणनेसाठी लागणारी संघटना प्रत्यक्ष गणनावर्षापूर्वी एकदोन वर्षे अगोदरपासून अस्तित्वात येई व जनगणनेची कार्यवाही संपल्यानंतर दोनतीन वर्षांतच विलयास जाई. त्यामुळे जनगणनेच्या प्रश्नांकडे सातत्याने लक्ष पुरविणाऱ्या संघटनेचा भारतात अभाव होता. ही उणीव सन १९६१नंतर भरून काढण्यात आली.
केंद्र, प्रत्येक राज्य व केंद्रशासित प्रदेश यांत आता जनगणना कार्यालये सातत्याने कार्यप्रवण असतात. त्यांना आगामी जनगणनेची पूर्वतयारी करण्यास पुरेसा अवधी मिळतो. जनगणनेच्या वेळी राज्यांसाठी नेमण्यात येणाऱ्या पर्यवेक्षकांना आता जनगणना संचालक म्हणतात. सन १९७१च्या जनगणनेसाठी जनगणना आयुक्त आणि महानिबंधक या अधिकाऱ्यांची नेमणूक सन १९६८मध्ये व बहुतेक राज्य संचालकांच्या नेमणुका सन १९६९मध्येच करण्यात आल्या होत्या. मग इतर मागासवर्ग- ओबीसींची स्वतंत्र रकान्यात नोंद करून घेण्यास अडचणी येतीलच कशा?
!! भारतीय जनगणना आरंभ दिनाच्या सप्ताहभर सर्व सूज्ञ भारतीय बंधुभगिनींना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा !!
✒️संकलन व सुलेखन:-श्री कृष्णकुमार गो. निकोडे गुरुजी.पोटेगावरोड, गडचिरोली,फक्त मधुभाष- 7132796683
