*सचिन सरतापे (प्रतिनिधी म्हसवड) मोबा.9075686100*
म्हसवड :
शेतीला पाणी मिळायला पाहिजे यासाठी शासनाने शेतक-यांना
रोजगार हमी योजनेतून विहीर देऊ केली आहे. त्यातच आता प्रत्येक गावाला १५ विहिरींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. या विहिरीसाठी चार लाख रुपये मिळतात या योजनेचा फक्त ग्रामपंचायत हद्दीतील शेतकऱ्यांनाच लाभ आतापर्यंत मिळत आला आहे पण नगरपालिका हद्दीतील शेतकऱ्यांना यांचा लाभ मिळत नाही तर शासनाला नगरपालिका हद्दीतील शेतकऱ्यांचे वावडे आहे काय असा संतप्त सवाल शेतकरी वर्गातून विचारला जातं आहे.
शेती करायची म्हटले तर पाणी हवे असते. यासाठी शेतकरी विहीर खुदाई करतो. तसेच, बोअरवेलच्या माध्यमातूनही पिकांना पाणी देतो. तर, शासनाचे प्रत्येक शेतीला पाणी मिळाले पाहिजे हे धोरण आहे यासाठी विहिरींसाठी तब्बल चार लाख रुपये अनुदान देण्यात येते. रोजगार हमी योजनेतून अशी विहीर घेण्यात येते यासाठी शासनाने हर्टी अॅपवरूनही विहिरीसाठी अर्ज नोंदणी करून घेण्यास सुरुवात केली आहे पण ही नोंदणी केवळ ग्रामपंचायत हद्दीतील शेतकरीच करू शकतो त्यामुळे नगरपालिका हद्दीतील शेतकरी शासनाविरोधात संतप्त झालेला पहायला मिळतो आहे.
नगरपालिका हद्दीतील शेतकऱ्यांचे असे म्हणणे आहे कि
शासनाने विहिरीसाठी अनुदान घेण्यासाठी काही निकष ठरविले
आहेत जसे पूर्वी शेतकऱ्याच्या नावे दीड एकर जमीन (अल्पभूधारक ) आणि त्या गटात विहीर नसावी अशी अट होती. पण, नोव्हेंबर २०२२ मधील अध्यादेशानुसार एक एकर क्षेत्र असले आणि गटात विहीर नसेल तर याचा लाभ घेता येईल.
मग शासनाने ठरविलेल्या निकषामध्ये फक्त ग्रामपंचायत हद्दीतीलच शेतकरीच येतात का?या निकषात नगरपालिका हद्दीतील शेतकरी येत नाही का?शासनाच्या या विरोधाभास धोरणामुळे नगरपालिका हद्दीतील शेतकरी वर्गावर अन्याय होत असल्याचे शेतकरी वर्गातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
ज्यांप्रमाणे प्रत्येक गावातील ग्रामपंचायतीला किमान 15 विहिरीचे उद्दिष्ट दिले आहे त्याप्रमाणे नगरपालिका क्षेत्रात येणाऱ्या शेतकऱ्यांची आकडेवारी पाहून त्या नगरपालिकेला पण जास्तीत जास्त विहिरीचे उद्दिष्ट देऊन येथील शेतकऱ्यावर शासनाकडून होणारा अन्याय दूर व्हावा आणि शासनाने तात्काळ आध्यादेश काढून शेतकरी वर्गावर होणारा अन्याय दूर करावा अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे
