आरटीई नियमावलीत राज्यव्यापी दुरुस्तीला एमपीजेचा विरोध

[आरटीई च्या नियमांमध्ये नुकत्याच झालेल्या सुधारणांचा सर्वसमावेशक शिक्षण मिळण्यात मोठा अडथळा]

✒️सिध्दार्थ दिवेकर(यवतमाळजिल्हा प्रतिनिधी)मो:-9823995466

उमरखेड(दि. 27 फेब्रुवारी):- सरकारी शाळेच्या एक किलोमीटर परिघात खासगी शाळां मध्ये आरटीई अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर वंचित व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलांना मोफत शिक्षण बंद करण्या च्या नियमातील दुरुस्ती च्या विरोधात ‘मूव्हमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस फॉर वेल्फेअर’ (एमपीजे) ने
राज्यव्यापी आंदोलन केले.

या आंदोलनात एमपीजेच्या कार्यकर्त्यांनी राज्यातील विविध जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर धरणे धरून आरटीई नियमावलीतील दुरुस्ती मागे घेण्याची मागणी केली.

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी राजपत्रित अधिसूचना जारी करून म्हटले आहे की, आता महाराष्ट्रातील सरकारी शाळा किंवा सरकारी अनुदानित शाळांच्या एक किलोमीटर परिघातील खाजगी शाळांना बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०१३ अंतर्गत वंचित गट आणि दुर्बल घटकांसाठी राखीव असलेल्या २५ टक्के जागांवर प्रवेश देणे बंधनकारक राहणार नाही. या दुरुस्ती नुसार सरकारी शाळा किंवा सरकारी अनुदानित शाळेच्या एक किलोमीटर परिघात असलेल्या खासगी शाळांना आरटीई अंतर्गत २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्या ची गरज भासणार नाही. एमपीजेने ही दुरुस्ती ‘गरीब विरोधी’ आणि ‘शिक्षणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन’ असल्याचे म्हटले आहे.

एमपीजेचे प्रदेशाध्यक्ष मुहम्मद सिराज म्हणाले की, या दुरुस्ती मुळे ‘शिक्षण हक्क कायदा २००९
ची मूलभूत उद्दिष्टे कमकुवत झाली आहेत. या दुरुस्ती मुळे शिक्षणातील विषमता वाढेल आणि गरीब मुले दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहतील.

या नव्या नियमामुळे खासगी शाळां मधील जागांच्या २५ टक्के कोट्यात मोठ्या प्रमाणात कपात होणार असून त्या मुळे गरिबांची मुले दर्जेदार शिक्षण घेण्यासाठी कायद्याने दिलेल्या अधिकारापासून वंचित राहणार आहेत.

वंचित आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल समाजा च्या कल्याणा पेक्षा खासगी हितसंबंधांना प्राधान्य दिल्या बद्दल
सिराज यांनी सरकारवर टीका केली आणि हा निर्णय तात्काळ मागे घेण्या ची मागणी केली.या दुरुस्ती च्या माध्यमातून राज्य सरकार सरकारी शाळां मधील शिक्षणाचा दर्जा आणि पायाभूत सुविधा सुधारण्याच्या दिशेने काम न करता वंचित व दुर्बल घटका तील मुलांना सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यास भाग पाडत आहे.

महाराष्ट्र सरकारने ही दुरुस्ती तात्काळ मागे घ्यावी आणि शिक्षण हक्क कायद्यातील मूलभूत उद्दिष्टांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कटिबद्ध व्हावे, अशी एमजीने मागणी केली आहे.स्थानिक एमपीजेच्या कार्यकर्तांनी उपविभागिय आर्धकाऱ्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. या वेळी विविध सामाजिक संघटना , समाज सेवक , नागरिक उपस्थित होते .

निवेदन देतांना व्हि एच हनवते ,देवानंद मोरे ,शाहरुख पठाण, शिवशंकर सुरोशे , भीमराव चंद्रवंशी, बालाजी वानखेडे, रुखमाजी मंगय्या,भागवत सूर्यवंशी, संदीप हापसे, जनार्दन सुरोशे ,रेखाताई गायकवाड, रूपालीताई वाघमारे ,मोहसीन राज ‘डॉ . फारूक, अन्सार हुसैनी, अ.जहीर, मीनाज अहेमद, समीर शेख , तसलीम अहमद, सैय्यद रजा ,कफील खान, मो. मोहसिन , शाहेद इकबाल,
आदि कार्यकर्ते उपस्थित होते.