डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मराठा समाजाला आरक्षण देऊ केले होते……पण?

गेल्या काही महिन्यापासून मराठा आरक्षणाच्या मुद्दयावर रस्ता रोको,मोर्चे, आमरण उपोषणाच्या मार्गाने सातत्याने आंदोलन सुरू आहे.जसजशी आंदोलनाची तीव्रता वाढत गेल्याचे दिसल्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सतत सांगत होते की,मी मराठा आरक्षणाच्या बाजूने आहे,परंतु ते आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकले पाहिजे यासाठी कायदेशीर बाबी तपासून घेण्यासाठी मला वेळ द्या.त्याप्रमाणे महाराष्ट्राच्या दोन्ही सभागृहात शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये 10% आरक्षण मंजूर केले. मराठा समाजातील गरीब मुलांना ह्याचा निश्चित फायदा होईल.म्हणुन सर्वांना आनंद झाल्यामुळे महाराष्ट्रातील तमाम जनतेने हजारो रुपयांचे फटाके फोडून आनंद साजरा केला.एकमेकांचे मिठाईने तोंड गोड केले.मराठा समाजाच्या आरक्षणाला

महाराष्ट्रातील जनतेने कायम पाठींबा दिला आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर सहाजिकच मनात प्रश्न उपस्थित होतो की,नवीन मुंबईतून आंदोलन समाप्त करीत ते समाधानाने परत का गेले? सरकारने त्यांची फसवणूक केली का? त्यामुळे त्यांना पुन्हा आंदोलन सुरू करावे लागले का ? ह्या परिस्थितीचा फायदा घेत सरकार आणि विरोधी पक्ष एकमेकांवर आरोप,प्रत्यारोप करीत आहेत.कोण बरोबर आहे किंवा कोण चूक आहे. ह्या वादात न पडता आंदोलनाची सुरुवातीपासूनची उजळणी होणे मला गरजेचे वाटते.

माथाडी कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील ह्यांनी 1980 साली पहिल्यांदा मराठा आरक्षणाची मागणी केली.त्यासाठी मुंबईत पहिला मोर्चा 22/03/1982 रोजी काढण्यात आला.त्यावेळी बाबासाहेब भोसले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी मागणी मान्य केली.परंतु त्याच्या दुसर्‍या दिवशी अण्णासाहेब पाटील ह्यानी आत्महत्या केल्यामुळे पुढील काळात ती मागणी पूर्ण करण्यासाठी कुणी पुढाकार घेतला नसल्यामुळे त्यात प्रगती झाली नाही.विशेष बाब म्हणजे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदावर 1978 पासून शरद पवार,बाबासाहेब भोसले,वसंतदादा पाटील,शिवाजीराव निलंगेकर पाटील, शंकरराव चव्हाण,नारायण राणे,विलासराव देशमुख,अशोक चव्हाण,पृथ्वीराज चव्हाण हे मराठा नेते होते.

आणि त्याच्या मंत्रीमंडळात बहुसंख्य मराठा समाजाचे मंत्री होते तरी देखील हे आरक्षण आतापर्यंत का मिळाले नाही? ह्याचाही विचार होणे अगत्याचे असल्याचे वाटते.त्यांना मराठा समाजाची असूया असण्याचा प्रश्ण येत नाही.मग त्यांनी आरक्षण का दिले नाही? त्यातील काही मुख्यमंत्री तर कायद्याचे पदवीधर होते. मग त्यांना आरक्षण का देता आले नाही?

1995 ला स्थापन झालेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती खत्री ह्यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या आयोगाने अहवाल सादर केला. त्यात ज्यांची नोंद मराठा कुणबी किंवा कुणबी मराठा आहे अशा लोकांना कुणबी दाखला देण्यात येऊन, त्यांना इतर मागासवर्गीय जातीच्या अंतर्गत समाविष्ट करण्याची शिफारस केली.त्यानंतरच्या 2004 साली नेमलेल्या बापट आयोगाने अहवाल सादर करीत बहुमताने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी फेटाळून लावली.नंतरच्या काळात मराठा सेवा संघाने ही मागणी लावून धरीत सातत्याने आंदोलन केले.

त्याला छत्रपती संभाजी राजे भोसले व उदयन राजे भोसले ह्यांनी समर्थन देत मराठा समाजाला 25% स्वतंत्र आरक्षण मागितले. ते आंदोलन सुरू असतांना नारायण राणे ह्यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्यात आली.पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असतांना,त्यांनी मराठा समाजाला 16% व मुस्लिम समाजाला 4% आरक्षण दिले.त्याला आव्हान देत केतन तिरोडकर ह्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यावर 14/10/2014 ला निकाल देत हे आरक्षण रद्द केले.नंतर देवेंद्र फडणवीस हे युती सरकारचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी गायकवाड आयोग नेमला.त्यांच्या शिफारशीनुसार 15/11/2018 रोजी मराठा समाजाला 13% आरक्षण मान्य केले. ह्यातील मेख अशी आहे की, त्याच्या तीन महिने अगोदर 14/08/2018 रोजी केंद्र सरकारने 102 वी घटनादुरुस्ती करीत राज्य सरकारचे आरक्षण देण्याचे अधिकार रद्द करून, राज्य सरकारला “फक्त विशेष आवश्यक परिस्थितीनुसार आरक्षण देण्याचे हक्क” ठेवले.

त्यानुसार फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षण मंजूर करतांना कोणती विशेष आवश्यक परिस्थिती विषद केली ह्याचा खुलासा होणे अपरिहार्य आहे.

दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने मान्य केलेल्या आरक्षणा विरुद्ध जयश्री पाटील ह्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठा समोर गुणवंत सदावर्ते ह्यांनी संदर्भित कायदेशीर बाजू मांडीत आरक्षणाला विरोध केला. त्याचा 05/05/2021 रोजी निकाल देत महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय रद्द करीत,मराठा आरक्षण असंवैधानिक असल्याची नोंद केली.ह्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा गेल्या काही महिन्यांपासून मनोज जरांगे पाटील ह्यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरक्षण आंदोलन पेटले असून आमरण उपोषण,मोर्चे ह्यांनी महाराष्ट्राचे सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले आहे. दरम्यानच्या काळात मराठा समाजातील कुणबी नोंद असलेल्या सर्वांना,सग्या सोयर्‍या सह सरसकट दाखले देण्याची मागणी पुढे आली.

त्यावरून ओ.बी.सि.समाजात संतापाची लाट पसरली.त्यांनी देखील ह्या विरोधात भूमिका घेतल्यामुळे वातावरण तापले. तो कलगीतुरा सुरू असतांना एकनाथ शिंदे सरकारने पुन्हा एकदा 10% मराठा आरक्षण मंजूर केले आहे. परंतु ह्यावर जरांगे पाटील समाधानी नसून त्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवले आहे.ही झाली आतापर्यंतची मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी झालेली वाटचाल. एकूणच परिस्थितीचा विचार केल्यास असे दिसते की,जरांगे पाटील ह्यानी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता,ह्या मागणीसाठी सातत्यपूर्ण आंदोलन करीत सरकारला निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेपर्यंत आणन्यास भाग पाडले.ह्यात दुमत असण्याचा प्रश्नच नसून,ह्याचे श्रेय सर्वस्वी त्यांनाच जाते.त्या आंदोलनाच्या रेट्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला 10 % आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊन तो दोन्ही सभागृहांत बहुमताने मंजूर केला.हे जरी खरे असले तरी,मराठा आरक्षणाला मागच्या दोन वेळा महाराष्ट्र सरकारने दिलेली मंजुरी मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे.

त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारला पुन्हा तीच मागणी मंजूर करण्याचा अधिकार आहे काय? असा प्रश्न उभा राहतो. तसेच हे आरक्षण केंद्र सरकारने 102 व्या घटना दुरुस्तीने घालुन दिलेल्या कक्षेत बसते का? ह्याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. किंवा त्याचा हे विधेयक मंजूर करतांना विचार केला गेला आहे का? सरकार आणि जरांगे पाटील ह्यांच्याकडे वकिलांची फौज असल्यामुळे ह्या कायदेशीर बाबींचा निश्चित विचार केला असणार.सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षण असंवैधानिक ठरवून ते रद्द केल्याच्या पार्श्वभूमीवर,जर कुणी त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले तर राज्य सरकारने सध्या मंजूर केलेले आरक्षण टिकेल का? किंवा जर त्याला कुणी पुन्हा आव्हान दिले तर न्यायालयीन प्रक्रियेत हे विधेयक टिकेल यासाठी राज्य सरकारने यावेळी काय काळजी घेतली आहे? ह्याची स्पष्टता होणे आवश्यक आहे. जेणेकरून ह्या संबंधी पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ येऊ नये.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे किती दूरदर्शी ह्याचा उल्लेख याठिकाणी करणे आवश्यक आहे. ज्यावेळी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर घटना समितीचा मसुदा तयार करीत होते, तेव्हा त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षणाच्या कक्षेत आणण्याचे ठरविले होते. परंतु ती गोष्ट मराठा समाजाला समजल्यामुळे, त्यांनी बाबांच्या घरावर मोर्चा काढून,”आम्ही काय मागासवर्गीय आहोत काय? असा सवाल करीत,त्या विरोधात मोर्चा काढला.त्यावेळी असे घडले नसते तर ही वेळ आलीच नसती.बाबा,तुम्ही फक्त महाज्ञानी नव्हता तर भविष्यातील प्रश्न,त्या काळात तुम्हाला लख्खपणे दिसत होते. इतके तुम्ही दृष्टे होता हेच यावरून सिद्ध होते.

✒️अरुण निकम(मुंबई)मो:-9323249487