तबलिघी जमात : ‘फेक न्यूज’ संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे मोदी सरकारवर ताशेरे

✒️नवी दिल्ली(पुरोगामी संदेश नेटवर्क)

नवी दिल्ली(दि.8ऑगस्ट):-करोना संक्रमणादरम्यान दिल्लीतील निझामुद्दीन प्रकरण समोर आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती. ‘जबलिघी जमात’ प्रकरणा संदर्भात मीडियाच्या चुकीच्या रिपोर्टिंगवर ‘उलेमा ए हिंद’नं सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केलीय. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court On Tablighi Jammat) थेट केंद्र सरकारवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढलेत. ‘सरकारकडून तेव्हाच पावलं उचलली जातात जेव्हा त्यांना न्यायालयाकडून निर्देश दिले जातात’, अशी टिप्पणी यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं केलीय. मरकझ प्रकरणात ‘
फेक न्यूज’ दाखवल्यानं देशाच्या ‘धर्मनिरपेक्षतेला’ धक्का लागल्याचं याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे.

सरन्यायाधीश एस ए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठात या प्रकरणावर सुनावणी सुरू आहे. ‘आमचा असा अनुभव आहे की जेव्हापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्देश दिले जात नाहीत तेव्हापर्यंत काहीही पावलं उचलली जात नाहीत’ असं यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलंय.

करोनाकाळात दिल्लीतील तबलिघी जमात प्रकरणात मीडियाच्या चुकीच्या पद्धतीनं बातम्या प्रसारित केल्या. यावेळी सरकारला इच्छा असती तर त्यांनी यावर तत्काळ कारवाई केली असती, असं याचिकाकर्त्यांचे वकील दुष्यंत दवे यांनी सुनावणी दरम्यान म्हटलं. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं ही महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केलीय.

मीडियामध्ये ‘सेल्फ गव्हर्निंग बॉडी’ आहे परंतु, त्यावर कारवाई मात्र सरकारकडूनच केली जाऊ शकते. या संदर्भात ‘प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया’नं नोंद घेतल्याचं पीसीआयच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर म्हटलं. चुकीच्या पद्धतीनं रिपोर्टिंग करण्याचे ५० प्रकरणं समोर आले होते. या संदर्भात लवकरच आदेश जारी करण्यात येईल, असंही त्यांनी म्हटलंय.
काही टीव्ही चॅनलनं तबलिघी जमातच्या निजामुद्दीन मरकज घटनेसंबंधी धादांत खोट्या आणि गैरसमज निर्माण करणाऱ्या बातम्या पसरवल्या, असं याचिकाकर्ते ‘जमियत उलेमा ए हिंद’नं आपल्या याचिकेत आरोप केला होता. यावर सर्वोच्च न्यायालायनं २७ मे रोजी पीसीआय तसंच इतरांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. जमातच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारलाही उत्तर देण्यास सांगितलं होतं. त्यावेळी, ‘सरकारनं चुकीच्या बातम्या रोखण्यासाठी पावलं उचलली आहेत. परंतु, मीडियाला रोखण्याचे आदेश दिले जाऊ शकत नाहीत. असं झालं तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येऊ शकते’ असं केंद्राकडून म्हटलं गेलंय. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी करणार आहे.

अशा प्रकरणांसंदर्भात कोणत्याही टीव्ही चॅनलवर केबल टीव्ही रेग्युलेशन कायद्याच्या उल्लंघनावर कोणती कारवाई करण्यात आली? यावर उत्तर देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं पीसीआयला बजावलंय.

खान्देश, धार्मिक , नवी दिल्ली, पर्यावरण, मागणी, मिला जुला , राजकारण, राजनीति, राष्ट्रीय, सामाजिक , सांस्कृतिक, हटके ख़बरे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

©️ALL RIGHT RESERVED