कामगारांना पेटया वाटल्या नोंदणी झालीच नाही

30

🔸चिमूर,नागभिड व ब्रम्हपूरी येथे नोंदणी शुल्क थकीत

🔹४६ हजार ९७० कामगार कोविड मदतीपासुन वंचित

✒️चिमुर(पुरोगामी संदेश नेटवर्क)

चिमूर(दि.11ऑगस्ट):-विधान सभा निवडणुकी पुर्वी इमारत तथा रस्ते बांधकाम कामगारांच्या करीता सुरक्षा कीट असलेल्या पेट्या लाखोंच्या संख्येत वाटप करण्यात आले.मात्र ह्याचे वाटपातुन विधानसभा क्षेत्रातिल मतदारांत सहानभूती मिळविण्याच्या नादात रितसर नोंदणी शुल्क न भरता पेटया व ओढखपत्र वाटण्यात आले.चंद्रपूर जिल्हयातुन चिमूर,नागभिड व ब्रम्हपुरी तालुक्यातील विस्वसनीय सुत्रानुसार अंदाजे ४६ हजार ९७० कामगांराचे नोंदणी शुल्क भरण्यात आलेले नाहीत.
शासणाच्या कामगार कल्याण मंत्रालयातर्फे इमारत तथा रस्ते बांधकाम कामगार तथा त्यांच्या कुंटूबाना वैयक्तीक लाभाच्या योजनांचा लाभ देण्यात येतो.ह्या करीता ८५ रु.नोंदणी शुल्क भरूण आवश्यक त्या कागदपत्रासह नगर परीषद ,पंचायत समीती मधील प्राधीकृत अधिकाऱ्याकडे नोंदणी करावी लागते.त्यांनतर सर्व फार्म नोंदणी शुल्कासह जिल्हा कामगार अधिकाऱ्याकडे जाते व तिथे नोंदीत कामगारांची यादी बनविली जाते.हि यादी विभागीय कामगार आयुक्तांकडून शिक्का मोर्तब होऊन शासणाने नेमलेल्या सुरक्षा संच पुरविणाऱ्या कंपनीला देऊन त्यांचे कडून अधिकृत यादी नुसार सुरक्षा संच (पेटया) चें वाटप करण्यात येते.मात्र विधानसभा निवडणुकीत मताच्या भांडवला करीता कामगारांचे नोंदणी शुल्क पुर्णतः भरलेच नाही .
चंद्रपूर जिल्हातील चिमूर येथील नगर परीषद येथे २७०० कामगार नोंदणी शुल्क पावत्यांचे २ लाख २९ हजार ५०० रूपये थकीत,पंचायत समीती चिमूर २६७० पावत्यांचे २ लाख २७ हजार थकीत,नागभिड नगर परीषदेत ३१०० पावत्यांचे २ लाख ६३ हजार ५०० थकीत,पंचायत समीती नागभिड १३३०० पावत्यांचे ११ लाख ३० हजार ५०० थकीत,ब्रम्हपुरी नगर परीषदेत १९०० पावत्यांचे १ लाख ६१ हजार ५०० थकीत,पंचायत समीती ब्रम्हपूरी २३३०० पावत्यांचे १९ लाख ८० हजार ५०० थकीत आहेत.या तालुक्यातील ४६ हजार ९७० कामगार नोंदणी शुल्क पावत्यांचे एकुण ३९ लाख ९२ हजार ४५० रूपये थकीत आहेत.या नोंदणी शुल्क न भरलेल्यांही प्रती सुरक्षा संच (पेटी) प्रत्येकी ५००० रूपये पकडल्यास अंदाजे २३ करोड ४८ लाख ५० हजारा रुपयाच्या पेटया अधिकारी ,कर्मचारी, कंपनी तथा लोकप्रतिनिधींच्या संगणमताने वाटण्यात आल्या.मात्र ४६ हजार ९७० नोंदणी शुल्क न भरलेले मात्र ओळख पत्र पात्र कामगार प्रधानमंत्र्यांनी घोषीत केलेल्या कोविड -१९ सहायता मदत निधी पासुन वंचित राहीलेले आहेत.अशा प्रकारे जिल्ह्यातील इतरही तालुक्यातील चित्र असु शकते.

 कोणत्याही प्रकारचे नोंदणी शुल्क न भरता ४६ हजार ९७० कामगारांना ओढख पंत्राचे व पेटयांचे वाटप करण्यात आले.तसेच हि ओढख पत्र नोंदणी अधिकारी अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्या व्यतिरिक्त राजकीय कार्यकर्त्यांनी आनुण वाटले. सदर कामगार कोविड-१९ सहायता निधी पासुन वंचित राहीले. मानणिय मुख्यमंत्र्यांनी नोंदणी शुल्क न भरता पेट्या वितरणात प्रत्येक लिप्त अधिकारी , अधिकारी , कर्मचारी व राजकिय नेत्यांची सखोल चौकशी करूण दोषींवर गुन्हा नोंदवुन कार्यवाही करावी. अन्यथा न्यायालयात जनहित याचीकेद्वारे न्यायालयात दाद मागण्यात येईल.
ताजुल मेश्राम
जिल्हा संघटक ,स्वराज्य बांधकाम कामगार संघटना