🔸परळी येथे मूव्हमेंट फाॅर पिस अॅन्ड जस्टीस संघटनेच्या सदस्यांची उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे मागणी
✒️आतुल बडे(परळी प्रतिनिधी)मो:-9096040405
परळी(दि.30सप्टेंबर):-केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा कोणताही विचार न करता घाई गडबडीत तीन शेतकरी विरोधी कृषी विधेयके मंजूर केले. हे सर्व विधेयके शेतकरी विरोधी असून ते रद्द केले पाहिजे या मागणीचे निवेदन राष्ट्रपतींना उपजिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मूव्हमेंट फॉर पिस अॅन्ड जस्टीस संघटनेच्या सदस्यांनी दिले.
केंद्र सरकारने कृषी विधेयके मंजूर करताना शेतकऱ्यांचे हित पाहिलेले नाही. या विधेयकामुळे शेतकरी खाजगी कंपन्यांचे बाहुले होतील. शेतकऱ्यांना दलालालापासून मुक्ती मिळेल असे सरकार म्हणते, परंतु असे कदापि होणार नाही. उलट शेतकरी या कायद्यामुळे मोठ्या संकटात सापडू शकते. हे विधेयक शेतकऱ्यांना गुलामगिरीत लोटणारे आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करू असे सरकार म्हणते. पण शेतकऱ्यांच्या शेत मालालाच हमी भाव देत नाही. म्हणून हा कायदा सरकारने तात्काळ रद्द करावा अशी मागणी मूव्हमेंट फॉर पिस अॅन्ड जस्टीसच्या परळी येथील सदस्यांनी राष्ट्रपतींना उपजिल्हाधिकारी मार्फत निवेदन देऊन केली.
यावेळेस मूव्हमेंट फॉर पिस अॅन्ड जस्टीसचे तालुका अध्यक्ष सय्यद जाफर, बीड जिल्हा सचिव सय्यद सबाहत अली, शेख हाफिज, शेख वसीम, शेख मिनहाज, शेख अबरार, शेख अन्वर , शेख जावेद, शेख मुदस्सीर आदी संघटनेचे सदस्य उपस्थित होते.
फोटो कॅप्शन- परळी येथे मूव्हमेंट फॉर पिस अॅन्ड जस्टीस संघटनेच्या वतीने कृषी विधेयके रद्द करावे या मागणीचे निवेदन उपजिल्हाधिकारी गणेश महाडिक यांना देताना सय्यद जाफर, सय्यद सबाहत अली.
