🔹जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत शासनाला अल्टिमेट
✒️अहमदपूर(संजय कांबळे माकेगावकर)
अहमदपूर(दि.2ऑक्टोबर):-महाराष्ट्रात पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालय मुंबई यांनी दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे.महाराष्ट्र शासनाने अद्यापही याबाबत निर्णायक भूमिका न घेतल्यामुळे 70 हजार अधिकारी/ कर्मचारी पदोन्नतीपासून वंचित आहेत.त्याकरिता कास्ट्राईब महासंघाच्या पुढाकाराने आरक्षण बचाव संघर्ष समिती अंतर्गत आरक्षण बचाव मार्च मा अरुण गाडे यांच्या नेतृत्वात दिनांक 26 सप्टेंबर 2020 ते 30 सप्टेंबर 2020 आयोजित होता या मोर्चाला शासनाने कोविड-19 महामारी चा संदर्भ देऊन परवानगी नाकारली.
पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी महाराष्ट्र शासनाला वेळ मिळावा व कोविड महामारी प्रलय थोडा कमी व्हावा या उद्देशाने तसेच शासनाला सहकार्य करण्याच्या हेतूने उपरोक्त नियोजित मार्च स्थगित करण्यात आला. महाराष्ट्र शासन मराठा आरक्षण तसेच मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाबाबत भेदभाव करीत असून मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाबाबत गंभीर असल्याचे दिसून येत नाही. मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटक सरकारच्या धर्तीवर तात्काळ उच्चस्तरीय समिती गठीत करून नागराज प्रकरणातील अटीबाबतचे पालन करून संख्यात्मक आकडेवारी एकत्र करून निष्णात व जेष्ठ वकिलामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी निष्णात वकिलाची नियुक्ती करावी या मागणीसह इतर मागण्या बाबत सरकारने तात्काळ निर्णय घ्यावा या हेतूने पुन्हा कास्ट्राईब महासंघाच्या पुढाकाराने 30 ऑक्टोबर ते 3 नोव्हेंबर 2020 रोजी मार्च नागपुर वरून निघणार असून मुंबई आजाद मैदान येथे एक लाखांच्या संख्येत महामोर्चा काढण्यात येईल.
याकरिता महाराष्ट्र शासनाने एक महिन्याच्या अवधीमध्ये पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत तात्काळ निर्णय घ्यावा याकरिता आज बुधवार दिनांक 30 सप्टेंबर 2020 रोजी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकारी मार्फत महामहिम राज्यपाल मा.मुख्यमंत्री महाराष्ट्र मा.मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन यांना लातूर जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत अल्टिमेट देण्यात आला असून तसे निवेदन मा उपविभागीय अधिकारी उपविभाग अहमदपूर यांना देण्यात आले यावेळी विभागीय सचिव लातूर विभाग राजेंद्र कांबळे, लातूर जिल्हा सचिव उत्तम कांबळे, अहमदपूर तालुका अध्यक्ष प्रा. बालाजी आचार्य ,कास्ट्राईब चे पदाधिकारी हेमंत गुळवे, बळीराम पिटाळे,आदीं उपस्थित होते.
