✒️लेखक:-दत्तकुमार खंडागळे(संपादक वज्रधारी)मो:-9561551006
शेतकरी आणि शेतीवर मोल मजुरी करणा-या वर्गाची अवस्था फारच बिकट झाली आहे. शेती आणि शेतक-यांची पाक माती व्हायची वेळ आली आहे. प्रत्येक संकटाची कु-हाड शेतक-याच्याच मानगुटीवर बसते. निसर्ग वाटोळं करतोच करतो पण सरकारवालेही त्याची उपेक्षा करतात. ग्रामिण महाराष्ट्रात दर दिवाळीला घरातल्या पुरूषांना महिला ओवळतात आणि ओवळताना “इडा पिडा जावू दे अन बळीचं राज्य येवो दे !” असं म्हणतात. वामनाने पाताळात गाडलेला बळीराजा आणि त्याचे लोककल्याणकारी राज्य कधी येणार ? कित्येक पिढ्या आमच्या आया-बाया बळीच्या राज्याची मागणी करतात. “बळीचं राज्य येवो दे !” अशी प्रार्थना करतात. पण बळीचं राज्य काही येत नाही. शेतीत काबाडकष्ट करणारा बळीराजा नेहमी सत्तेतल्या वामनाच्या पायाखाली गाडला जातो, तुडवला जातो.
केंद्रात किंवा राज्यात सत्ता कोणाचीही आली तरी ती वामनावतारीच असते. बळीराजाचे कल्याणकारी धोरण कधीच राज्यकारभारात दिसत नाही. भले भले शेतक-यांचे नेते म्हणवणारे सत्तेत गेले की सत्तेत मश्गुल होतात. शेतक-यांची सत्तेतली पोरं शेतकरी बापाचे दु:ख विसरून भांडवलदारांचे दलाल होतात. हेच चित्र आजवर अनुभवयास आले आहे.
दिवाळीच्याआधी एक महिना राज्यभर अतिवृष्टी झाली आणि या तडाख्यात बळीराजा पुरता उध्वस्त झाला. त्याच्या शेतीचे पाक मातेरे झाले. शेतात पोटच्या पोरासारखी जपलेली पिकं वाया गेली. डोक्यावर कर्जाचे हप्ते आहेत. बँकांचे तगादे सुरू झाले आहेत. लॉकडाऊनचाही मोठा फटका शेतकर-यांना बसला. हातातोंडाला आलेली पिकं जाग्यावर वाया गेली. डोळ्या देखत शेती उध्वस्त झाली. राजाने मारलं आणि पावसानं झोडपलं तर कुणाला विचारणार ? अशी स्थिती आहे. राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी गतवर्षी शेतक-यांना हेक्टरी पंचवीस हजार रूपये द्यावेत अशी मागणी केली होती. सुदैवाने आज तेच मुख्यमंत्री आहेत.
सत्ता त्यांच्या हातात आहे. त्यांच्या सरकारने शेतक-यांसाठी दहा हजार कोटीची मदत जाहिर केली आहे. पण अजून ती शेतक-यांच्यापर्यंत पोहोचलेली नाही. राज्यातले अतिवृष्टीने बाधीत असलेले क्षेत्र सुमारे ४९ लाख हेक्टर आहे. एकट्या मराठवाड्यात ३० लाख शेतक-यांना अतिवृष्टीचा जोरदार फटका बसला आहे. मराठवाड्यातील सत्तर टक्के सोयाबीन उध्वस्त झाले आहे. तिच अवस्था पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि विदर्भाची आहे. राज्यभरात सुमारे दिड कोटी शेतक-यांची वाताहत झालेली आहे. त्या तुलनेत सरकारने जाहिर केलेली मदत खुपच अपुरी आहे. सरकारने जाहिर केलेल्या दहा हजार कोटी पैकी सुमारे चार ते साडे चार हजार कोटी रूपयेच शेतक-यांच्या नुकसानीला दिले जाणार आहेत.
बाकीचे पैसे रस्ते व पुलाच्या कामासाठी वापरले जाणार आहेत. राज्यातले एकूण बाधीत क्षेत्र आणि साडेचार हजार कोटींचा भागाकार केला तर नुकसान झालेल्या शेतक-यांच्या तोंडाला सरकार पाने पुसतय हे लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही. त्यात पंचनामेही व्यवस्थित केले गेले नाहीत. कित्येक शेतक-यांनी तर पंचनामेच करून घेतलेले नाहीत. ज्या पटीत नुकसान झालय ते पाहता मिळणारी मदत ही आधार नव्हे तर चेष्टा वाटणारी असते. त्यामुळे कित्येक स्वाभिमानी शेतक-यांनी पंचनामे केले नाहीत. थट्टा आणि टिंगल करून घेण्यापेक्षा आलेल्या संकटाला सामोरं जावूया असे म्हणत अनेकांनी मदत नाकारली आहे. शेतातील वाहून जाणा-या माती व बांधासाठी एनडीआरएफच्या तरतुदीनुसार हेक्टरी ३८ हजाराची तरतुद आहे पण असे पंचनामेच केले गेले नाहीत. त्यामुळे सदरची मदत शेतक-यांना मिळणार नाही.
गतवर्षी उध्दव ठाकरेंनी स्वत: हेक्टरी पंचवीस हजाराची मागणी केली होती. आज ते स्वत: मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी त्यांचा शब्द पाळायला पाहिजे. शेतक-यांच्या बांधावर जावून त्यांनी सदरची घोषणा केली होती. ठाकरे शब्द पाळतात. शब्द पाळणे हा ठाकरे घराण्याचा लौकीक आहे. उध्दव ठाकरेंनी महाराष्ट्रातील बळीराजाला शब्द दिलाय. त्यांच्यासाठी हेक्टरी पंचवीस हजाराची मदत आणि सातबारा कोरा करण्याची मागणी त्यांनी केलेली होती. त्यांची मागणी त्यांनीच पुर्ण करावी. उध्दवराव हेक्टरी पंचवीस हजाराचे काय झाले ? ही सवाल तमाम शेतक-यांच्या मनात आहे.
कोरोना काळात अवघ्या महाराष्ट्राने त्यांना सहकार्य केले, समजून घेतले, त्यांना सहानूभुती दाखवली. पण सहानुभूतीच्या कुबड्या घेवून किती दिवस रेटायचे ? आता उध्दवरावांनी धाडसी निर्णय घ्यावेत. कोरोनाच्या काळात ते प्रामाणिकपणे धडपडले. अत्यंत संयमाने, नम्रतेने त्यांनी काम केले. तोल सोडला ना उगाच फडणवीसांसारखे तोंड सोडले. प्रतिकुल काळात खंबीरपणे काम केले. आता त्यांनी त्याच खंबीरतेने शेतक-यांना दिलेले शब्द पाळावेत. आपला शब्द खरा करून दाखवावा. शेतक-यांना उभे करण्यासाठी धाडसी निर्णय घ्यावा. बळीराजा उभा राहिला तर अवघा महाराष्ट्र उभा राहिल. त्यासाठी प्राधान्याने शेतकरी उभा केला पाहिजे.
