उध्दवराव, हिच ती वेळ कधी येणार ?

✒️दत्तकुमार खंडागळे(संपादक वज्रधारी)मो:-9561551006

कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे लोकांचे जिने हैराण झाले आहे. गेले आठ-दहा महिने उद्योगधंदे बंद असल्याने सामान्य माणसांसह भल्या-भल्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. अशातच लोकांना आलेल्या वीज बीलांचा करंट न सोसणारा आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे संवेदनशील आणि सुसंस्कृत आहेत. प्रारंभी त्यांनी लॉकडाऊनच्या काळात घरांचे व दुकांनांचे भाडे घेवू नये असे आवाहन केले होते. त्यांच्या या आवाहनाला प्रतिसाद देत अनेक संवेदनशिल घर व दुकान मालकांनी भाडे घेतले नाही. भाडेकरूंना भाडे माफ केले. अनेक घरमालकांची मानवता व माणूसकी जागी झाली. त्यांनी मोठ्या मनाने लोकांना दुकानाचे व घराचे भाडे माफ केले. पण भाडे माफ करण्याचे आवाहन ज्या सरकारने व ज्या मुख्यमंत्र्यांनी केले होते ते सरकार आणि मुख्यमंत्रीच स्वत:चे आवाहन विसरून गेले आहेत. त्यांना आपल्या आवाहनाची आठवण नाही राहिली.

उध्दवरावांनी विधानसभेच्या निवडणूकीतही घरगुती वापरातील ३०० युनिटपर्यंतच्या वीजेचे दर ३० टक्क्यांनी कमी करणार असल्याचे जाहिर केले होते. त्यासाठी ते लोकांना मतदान करण्याचे आवाहन करत होते. “हिच ती वेळ आहे !” असे सांगत भावनीक आवाहन करत होते. गतवर्षी उध्दवरावांनी औरंगाबादला जावून शेतक-यांना हेक्टरी २५००० देण्याची मागणी केली होती. आज राज्यातल्या सत्तेत त्यांचे सरकार आहे ते मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी दिलेले शब्द पाळावेत. त्यांनीच म्हंटल्याप्रमाणे लोकांची वीजबिलं माफ करावीत. शेतक-यांना दिलेल्या शब्दानुसार हेक्टरी २५००० रूपये द्यावेत. त्यांनी म्हंटलेली व लोकांना सांगितलेली, “हिच ती वेळ !” कधी येणार आहे ?

लॉकडाऊनच्या काळात लोकांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले. अनेकांचे घर, धंदा जाग्यावरच बसला. कित्येक नवीन व्यवसाय जन्माला आणि जाग्यावरच मरण पावले. सामान्य माणूस मोठ्या अडचणीत आहे. कसेबसे पोट भरता येईल अशी त्याची स्थिती आहे. त्यात ज्यांची कर्जे होती त्यांची अवस्था तर फारच बिकट आहे. कर्जासाठी बँकवाले रोज दारात येतायत. वसूलीसाठी सतत तगादे चालु आहेत. लोक हैराण आहेत. अशात सरकारने वीज बिलांचा करंट दिला आहे. ठाकरेंना लोकांची घरगुती वापराची वीज बिलं माफ करायची दानत नसेल तर एकूण बिलात किमान पन्नास टक्के माफ करावे. त्यांनी ३०० युनिटपर्यंत ३० टक्के माफ करण्याचा स्वत:च शब्द दिला होता. त्या शब्दाचे काय झाले ? ठाकरे घराणे दिलेला शब्द पाळण्यासाठी माहीर आहे. ठाक-यांनी कधी शब्द फिरवण्याचे राजकारण केले नाही.

१९९५ ला महाराष्ट्रात युतीचे सरकार आले होते. त्याआधी निवडणूकीच्या प्रचारात बाळासाहेब ठाकरेंनी १ रूपयेला झुणका भाकर देण्याचे आश्वासन दिले होते. खरेतर ते परवडणारे नव्हते पण बाळासाहेबांनी दिलेला शब्द पाळला. लोकांना दिलेले शब्द, दिलेले वचन शक्यतो त्यांनी मोडले नाही. बाळासाहेबांचे चिरंजीव म्हणूनच लोकांनी उध्दवजींना ताकद दिली आहे. लोकांना त्यांच्याकडून खुप अपेक्षा आहेत.

गतवेळी मुख्यमंत्री असणा-या देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधात असताना खुप गपड्या मारल्या होत्या. विकासाच्या, नैतिकतेच्या व भ्रष्टाचाराच्या विरूध्दच्या. पण ते सत्तेत आले, मुख्यमंत्री झाले आणि गपड्या विसरून गेले. दिलेले शब्द बदलायला सुरूवात केली. ते शब्द खरे करण्याऐवजी बदलायला चालू केले. या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर करण्यास सुरूवात केली. त्यांचे वागणे आणि बोलणे बघून विरोधात होते तेव्हा लोक कल्याणाच्या, नैतिकतेच्या गपड्या मारणारे हेच का ते ? असा प्रश्न पडला. मागची पाच वर्षे लोक देवेंद्र फडणवीसांच्या अहंकाराला, आरड्या-ओरड्याला आणि सुडाच्या राजकारणाला वैतागले होते. लोकांना त्याचा कंटाळा आला होता. लोकांनी काम करायची संधी दिली होती. ते काम करायेच सोडून गत सरकारची मापं जास्त काढत होते. म्हणूनच लोकांनी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी अशी युती स्विकारली. उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्री म्हणून मान्य केले. त्यांच्यापेक्षा हे चांगले असा दृष्टीकोन ठेवला. भात, भाजी, आमटी आणि गुळवणी एकत्र कुस्करल्यासारखे नवे महाविकास आघाडी सरकार लोकांनी आनंदाने स्विकारले.

ज्यांनी यापुर्वी एकमेकांची औलाद काढली होती ते सगळे महाविकास आघाडीच्या छताखाली एकत्र आले तरी लोकांना आवडले कारण लोकांना देवेंद्र फडणवीसांच्या लबाडीचा, अहंकराचा व सुडाच्या राजकारणाचा कंटाळा आला होता. आता लोकांना विकास अपेक्षित आहे. लोकांना दिलेले शब्द पाळणे अपेक्षित आहे. लोकांच्या सहनशिलतेचा अंत पाहू नये. नाहीतर आगीतून उठले आणि फोफाट्यात पडले अशी लोकांची अवस्था होईल. सासूसाठी वेगळं राहिलो आणि सासूच वाट्याला आली अशी अवस्था नको व्हायला. देवेंद्रांच्या सरकारात उध्दवरावही भागिदार होते. सत्तेत त्यांचाही वाटा होता. गत सरकारपेक्षा लोकांना या सरकारकडून अपेक्षा आहेत. महाविकास आघाडीकडून महाराष्ट्राचा ‘महा विकास’ नाही झाला तरी चालेल पण ‘किमान विकास’ तरी व्हावा अशी अपेक्षा आहे. लोक सध्या खुप अडचणीत आहेत. लोकांच्याकडे जगायला पैसे नाहीत. शेतक-यांच्या आंदोलनामुळे वीज बिल माफीचा विषय मागे पडला आहे. भरमसाठ वीज बिलं आलेले आणि भरू न शकणारे शेतकरीच आहेत. राज्यात बहूसंख्य वर्ग शेतकरी आहे. त्याची वीज बिलं माफ करायलाच हवीत. दिल्लीत केजरीवाल सरकार करू शकते तर महाराष्ट्रात ठाकरे सरकारला काय अडचण आहे ? जे दिल्लीत शक्य होतं ते महाराष्ट्रात का नाही होत ? शेतक-यांचा कळवळा घेवून मोदींना दोष देणा-या ठाकरे सरकारने लोकांची वीज बिलं माफ करावीत.

त्यांना या अडचणीच्या काळात दिलासा द्यावा. छत्रपती शिवराय दुष्काळाच्या काळात लोकांना धान्य, बि-बियाणे पुरवत होते, त्यांना आधार देत होते. उठता-बसता शिवरायांचे नाव घेणा-या सरकारने लोकांना दिलासा द्यावा. वीज बिलांसाठी त्यांच्या मानगुटीवर बसू नये. उध्दवरावांनी निवडणूकीच्या काळात सांगितलेली, “हिच ती वेळ !” माणसंं मरायच्या आत यावी. जो भामटेपणा भाजपाने केला तो महाविकास आघाडीने करू नये. लोकांच्या भावनांशी खेळू नये. केवळ पोपटपंचीवर आणि भावनिक भाषणावर लोकांची घरं चालत नाहीत. फेकाफेकी करून लोकांना दिलासा मिळत नाही. त्यासाठी सरकारी धोरणात काम करावं लागेल. लोक कल्याणाचे धोरणात्मक निर्णय घ्यावे लागतील. उध्दवराव, तुमची हिच ती वेळ केव्हा येणार ? याची लोकांना प्रतिक्षा आहे.