महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीं / जमाती च्या विकासाचे प्रश्न सोडविण्याकडे लक्ष द्यावे अशा आशयाचे पत्र माननीय सोनिया जी गांधी ,चेअरपर्सन काँग्रेस पार्टी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी ठाकरे यांना दि 14 डिसेंबर2020 रोजी पाठविले आहे.
2 महाविकास आघाडीचा किमान कार्यक्रम ठरला असून, सामाजिक न्याय हा महत्वाचा विषय त्यात आहे. आम्हीही ,संविधान फौंडेशन चे वतीने, माननीय सोनियाजी गांधी यांना दिनांक 1 जानेवारी2020 ला पत्र पाठविले होते. त्यातील ( 8 विषय ) विषयाची नोंद घेत असल्याचे आम्हास, दि 8 जानेवारी2020 च्या पत्रांन्वये कळविले होते. त्यानंतर, पुन्हा आरक्षणाचा विषय घेऊन दि03 ऑगस्ट2020 ला पत्र पाठविले होते. अनुसूचित जाती /जमातीच्या विकासाचे बजेट देणे, कायदा करणे, आरक्षण धोरण अंमलबजावणी आणि मागासवर्गीयांचा अनुशेष भर्ती करणे, यासह इतर विषय मांडण्यात आले होते.
3 यासंदर्भात, माननीय शरद पवार साहेब यांचेकडे दि 8 मार्च2020 आणि त्यांचे मुळेच, माननीय मुख्यमंत्री यांचेकडे दि 15 मार्च2020 ला बैठक झाली होती. या बैठकीत हे विषय चर्चेला आलेत. सरकारचे प्रमुख मुख्यमंत्री यांनी विषयाच्या अमलबाजावणीचे वास्तव लक्षात घेऊन ,कार्यवाही चे आश्वासन दिले होते. लगेच कोरोना संकट आले. त्यामुळे हे विषय थोडे दुर्लक्षित राहिले.
4. मात्र, सोनिया जी गांधी यांच्या दि 14 डिसेंबर2020 च्या पत्रामुळे , अनुसूचित जाती,जमाती, भटके विमुक्त, विमाप्र, ओबीसी, अल्पसंख्यांक यांच्या शैक्षणिक, सामाजिक ,आर्थिक विकासाचा योजनाची परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी विशेष लक्ष दिले जाईल असा विश्वास वाटतो. शिष्यवृत्ती फीमाफी चा प्रश्न आहे. दुर्बल घटकांचे रोजच्या जगण्याचे प्रश्न आहेत. मूलभूत गरजा व मूलभूत सुविधा देण्याचा प्रश्न आहे. मागासवर्गीयांना रोजगार, पद भर्ती, शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षितता, महिलां व बालकांवरील वाढत चाललेले अत्याचार थांबविणे,रक्षण देणे हा महत्वाचा प्रश्न आहे. जातीय अत्याचार चा प्रश्न आहे. पदोनत्ती मध्ये आरक्षण हा मुद्धा सुद्धा आम्ही दि 3 ऑगस्ट 2020 च्या पत्रांन्वये , सोनिया जी गांधी यांचे कडे मांडला होता.
5 कोरोना मुळे अनुसूचित जाती जमातीचे सुद्धा बजेट कपात 67 %करण्याचा निर्णय बदलून ,पुरेसे बजेट देण्याची गरज आहे. निधी अभावी, अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. स्वाभिमान, रमाई घरकुल , शिष्यवृत्ती, फीमाफी ,अशा महत्वाच्या योजना राबविल्या जात नाहीत, असे दिसून येते.6 वंचितांचा विकास घडवून आणणे व त्यासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करणे, निधी देणे ,योजनांचाआढावा घेणे, सुधारणा करणे ही शासन प्रशासनाची संविधानिक जबाबदारी आहे. ह्या बाबींचा उल्लेख स्पष्ट पणे आम्ही माननीय मुख्यमंत्री आणि माननीय शरद पवार साहेब यांच्यासमोर ,बैठकीत केला आहे. माननीय सोनिया जी गांधी यांनी मुख्यमंत्री याना पत्र लिहून सामाजिक न्यायाच्या मुद्याकडे लक्ष वेधले यासाठी आम्ही आभार व्यक्त करतो.
✒️लेखक:-इ. झेड. खोब्रागडे भाप्रसे नि
संविधान फौंडेशन, नागपूर
