✒️नागेश खूपसे(सोलापूर प्रतिनिधी)मो:-7775096293
सोलापूर(दि.27डिसेंबर):-राज्यात ग्राम पंचायतच्या निवडणुकीची एक वेगळीच नशा रंगात येत असतानाच आता किमान सातवी इयत्ता उत्तीर्ण असल्याचे प्रमाण पत्र जोडणे आवश्यक असल्याचे निवडणूक आयोगाने पत्र पाठवून राजकिय नशेचा भंग केल्यामुळे सर्वत्र धावपळ सुरू झाली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने त्यांचे पत्र क्रमांक रानीआ/ग्रा प नि-2020/प्र क्र-1/का-8 दिनांक 24 /12/2020 नुसार 1 जानेवारी 1995 नंतर जन्माला आलेल्या व्यक्तीने निवडणूक लढवायची असेल तर विविध अटी व निकष लावण्यात आले आहेत, त्यात सातवी इयत्ता पास ची अट अनेकांना डोकेदुखी ठरले असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
राज्यात तब्बल 14,234 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला असून उमेदवारी अर्जांच्या वाटपासही सुरुवात झाली आहे. राजकीय पक्षातील बडे नेतेही आता मैदानात उतरल्याचे पाहायला मिळत आहे. मात्र, सरकारच्या नवीन नियमांमुळे पॅनेल प्रमुखांच्या नाकी नऊ आले आहे. आधीच सरपंच पदासाठीच्या आरक्षणाची सोडत निवडणुकीनंतर केली आहे. त्यात, आता निवडणुकीतील उमेदवारांना 7 वी पर्यंत पास असण्याची अट ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे गावपातळीवर पॅनेलप्रमुखांची चांगलीच दैना होताना दिसत आहे.
यंदाच्या ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा 2017 चा आदेश रद्द करत शासनाने सुधारणा करून सदस्यांमधून सरपंच निवडून आणण्याची अधिसूचना लागू केली आहे. यातून जुलै 2017 च्या आदेशात सरपंच ऐवजी सदस्य असा शब्द बदलून देण्यात आला आहे. या निर्णयाची प्रत मिळवण्यासाठीही अनेकजण सीएससी सेंटरला भेटी देत आहेत. त्यातच नव्या जीआर मुळे गोंधळ आणि वादवाढण्याची चिन्हं आहेत.
कारण सदस्यांपासून ते सरपंचपदापर्यंत किमान सातवी पास ही अट ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे, पॅनेलप्रमुख चांगलेच वैतागले आहेत, आधीच मर्जीतले उमेदवार घेताना दमछाक होत असताना, आता 7 वी पासची अट बंधनकारक आहे. विशेष म्हणजे पॅनेलप्रमुख असूनही आपण संरपंच होऊ की नाही, याचीही खात्री पॅनेल प्रमुखांस नाही, कारण सरपंचपदाचे आरक्षण निवडणुकीनंतर जाहीर होणार आहे.
