✒️रोशन मदनकर(उप संपादक)मो:-8888628986
ब्रम्हपुरी(दि.24जानेवारी):- प्रशासनाच्या लेखन दोषामुळे, सातबाऱ्यावरून, आदिवासी अहस्तांतरणीय नोंद कटल्याचे, प्रशासनाने सांगितले, मात्र, हि नोंद पूर्ववत करण्यास, नायब तहसिलदार शिंदे यांनी, दिरंगाई केली असल्याने, क्रांतिवीर नारायणसिंह उईके, आदिवासी विकास समिती ब्रह्मपुरी च्या वतीने, 25 जानेवारीला, ब्रह्मपुरी तहसीलदारांच्या कार्यालयाला, कुलूप लावून आंदोलन करण्याचा इशारा, उप विभागीय अधिकारी, ब्रम्हपुरी यांना, निवेदनातून दिलेला आहे .ब्रम्हपुरी येथील, भवानी वार्ड येथे राहणाऱ्या, रंजना नरेंद्र सलामे, या, आदिवासी महिलेची जागा, गांधीनगर येथे, गट नंबर, ४३६ बटे १ ची आहे.
रंजना सलामे यांनी, सप्टेंबर महिन्यामध्ये, सातबारा काढले असता, सातबारा वरून, आदिवासी अहस्तांतरणीय नोंद नसल्याचे, दिसून आले, यापूर्वीचे सातबारावर, आदिवासी अहस्तांतरणीय अशी नोंद, उपलब्ध होती. त्यामुळे त्यांनी याबाबत तहसीलदार ब्रह्मपुरी यांच्याकडे सातबारावर आदिवासी अहस्तांतरणीय नोंद पूर्ववत करण्याबाबत 9 सप्टेंबर 2020 ला अर्ज दाखल केला. त्या अर्जाच्या अनुषंगाने ब्रह्मपुरी चे तलाठी सपाटे यांनी पुनर्लेखन सातबारा मध्ये लेखन दोषामुळे शेरा कटल्याची शक्यता नाकारता येत नाही व आदिवासी अहस्तांतरणीय हि नोंद कमी करण्याबाबत सातबारा मध्ये कुठल्याही आदेशाचा उल्लेख नाही असे लेखी उत्तर नायब तहसीलदार शिंदे यांच्याकडे दिले.
मात्र नायब तहसीलदार यांनी सदर प्रकरणाकडे दुर्लक्ष केले असल्याने सदर महिलेने क्रांतिवीर नारायण सिंह उईके आदिवासी विकास समिती ब्रह्मपुरी यांच्याकडे न्यायाकरिता धाव घेतली याबाबत आदिवासी विकास समितीने तहसीलदार ब्रह्मपुरी व उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे कायदेशीर रित्या कारवाई करून अनावधानाने सुटलेल्या अहस्तांतरणीय नोंद पूर्ववत करण्याची मागणी केली. उपविभागीय अधिकारी यांनी याबाबत तहसीलदार यांना चौकशी करून प्रकरण निकाली काढण्याचे आदेश दिले. याबाबत वेळोवेळी नायब तहसिलदार शिंदे यांच्याच आदिवासी समितीच्या वतीने चर्चा करण्यात आली.
मात्र तीन महिन्याचा कालावधी लोटूनही प्रकरण निकाली न निघाल्याने अखेर क्रांतिवीर नारायणसिंह उईके आदिवासी विकास समिती ब्रह्मपुरी च्या वतीने 25 जानेवारीला ब्रह्मपुरी तहसीलदारांच्या कार्यालयाला कुलूप लावून आंदोलन करण्याचा इशारा आदिवासी समितीचे अध्यक्ष, सुरज भाऊ सयाम, व सचिव, सरजू उईके यांनी, उपविभागीय अधिकारी, व पोलिस प्रशासनाला दिला. आंदोलनाच्या वेळेपूर्वी, नायब तहसिलदार शिंदे, हे प्रकरण निकाली काढणार काय, याकडे, आदिवासी जनतेचे, लक्ष लागले आहे.
