ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कायदा अंमलात आला आहे कायदा अंमलबजावणी साठी अनेक संघटना व कार्यकर्ते अस्तित्वात आले परंतु त्यापैकी बर्याच संघटना स्वताच्या फायद्यासाठी कार्य करत असलेमुळे ग्राहक चांगल्या संघटनेच्या शोधात आहे.एकेकाळी ग्राहक संघटना कामकाज जोरात सुरू होते गोरगरीब व पीडित ग्राहकांच्या प्रबोधन करण्याचे काम कायदेशीर सल्ला मार्गदर्शन करण्याचे काम केले जात होते त्यामुळे छोट्या मोठ्या कंपन्या व छोटे मोठे व्यवसाय करणाऱ्या मध्ये ग्राहक संघटना यांची दहशत होती परंतु गेल्या काही वर्षांत ग्राहक संघटनांनी आपला मूळ उद्देश बाजूला ठेवून संघटना म्हणजे पैसा कमाविणयाचे साधनं बनवले आहे सुरवातीला दरारा निर्माण करायचा आणि एकदा नाव झाल की सेटलमेंट करायची असे प्रकार सर्रास पहावयास मिळतात.
ठेवीदार अपार्टमेंट धारक डॉ. इंजिनिअर, बिल्डर, छोटे मोठे व्यापारी,मोठ्या कंपन्या, कामगार संघटना यांना ग्राहक संरक्षण कायदा लागू करण्यात आला आहे त्यापैकी फसवणूक झालेली व्यक्ती या कायद्याअंतर्गत ग्राहक मंच (ग्राहक न्यायालयात ) यांचेकडे दाद न्याय मागू शकते ग्राहकाने फक्त साध्या कागदावर न्यायालयात स्वता किंवा एखाद्याला अधिकार देऊन तक्रार करु शकतात.पूर्वी मोठं मोठ्या कंपन्या कडून छोटे मोठे व्यापारी व उद्योजकांकडून ग्राहकाची फसवणूक केली जात होती फसवणूक करणारे धनदांडगे होते शिवाय ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करणारा कायदा नव्हता त्यामुळे. १९७० नंतर ग्राहक कायद्याच्या मागणीसाठी देशभरात चळवळ सुरू झाली १९८४ मध्ये देशात प्रथम ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला कायद्याची अंमलबजावणी संपूर्ण देशात सुरू झाली ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एकतरी ग्राहक तक्रार निवारण केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे.
या ग्राहक मंचामध्ये एक अध्यक्ष व दोन सदस्य असतात या ग्राहकमंचाला न्यायालय दर्जा देण्यात आला आहे सिव्हिल प्रोसिजर कोड (( दिवानी संहिता ) प्रमाणे चालते मंचाने दिलेला निर्णय हा न्यायालयीन निर्णय माणला जातो या निर्णयाला नकार दिल्यास अथवा अंमलबजावणी टाळाटाळ केल्यास दोन वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा कलम २७ प्रमाणे होऊ शकते
ग्राहक या संकल्पनेची व्याप्ती मोठी आहे जी वस्तू खरेदी करते जी व्यक्ती वस्तू खरेदी करते जी व्यक्ती दुसरयाकडून पैसा देऊन सेवा सविकारते त्यांना ग्राहक समजलें जाते अनेक जिल्ह्यांत अनेक उत्पादक व कंपन्या. व्यापारी यांचेकडून फसवणूक केली जाते फसवणूक झालेल्या ग्राहकाने नेमकि दाद कोणाकडे मागायची व कशी मागायची या बाबत माहिती कमी असते नव्हे तर नसतेच अशा पिडित व्यक्तिंना मार्गदर्शन करण्यासाठी धर्मादाय कायद्यानुसार जिल्ह्यात २५ संस्था कार्यरत आहेत तर कोणतेही रजिस्ट्रेशन नसणारया सुमारे ४० संस्था आहेत.
फसवणूक झालेली व्यक्ती जेव्हा एखाद्या ग्राहक संघटनेकडे जाते तेव्हा संघटना चालक त्या व्यक्तिची व घडलेल्या प्रकाराची पूर्ण माहिती घेतो दोषी व्यक्तींना व कंपन्या यांना नोटीस काढतो नोटीस पोहचले नंतर संबंधित दोषी व्यक्तीं संघटना चालकाशी अर्थपूर्ण चर्चा करतो चर्चा यशस्वी झाल्यानंतर तक्रारदाराला त्यांच्या तक्रारींचे तथ्य नसल्याचे सांगून थांबविले जाते अशा संघटना नेत्यांचे व बगलबच्चे यांचें वजन वाढते व बढे अधिकारी अशा संधीसाधू नेत्यांना घाबरून वागतात त्यांचे एखादे काम नियमानुसार व नियमाबाहेर असेल तरी केले जाते प्रसंगी तुम्ही खा आम्ही खातो ग्राहक गेले वाऱ्यावरआपण आत्ता जागे होण्याची गरज आहे वस्तू खरेदी करताना किंमत त्या वस्तूंची निर्मिती तारिख. एकसप्रायरी डेट वाजवी किंमत ताजा स्वच्छ निवडलेला माल हे सर्व मिळणे आपला हक्क व अधिकार आहे.
वरील प्रमाणे आपल्या हक्क व अधिकार यासाठी बंद आंदोलन मोर्चा उपोषण रस्ता रोको आंदोलन निवेदन तक्रार अर्ज मागणी अर्ज प्रचार प्रसार प्रसिध्दी समाजसेवा वाचन लेखन संबोधन प्रबोधन आणि मग नेतृत्व करण्यासाठी विविध गाव तालुका जिल्हा राज्य देश यातून पदाधिकारी नेमणे आहे तरी इच्छुक व्यक्ति तरुण यांनी लेखकांशी संपर्क साधावा
✒️लेखक:-अहमद नबीलाल मुंडे ९८९०८२५८५९
संस्थापक अध्यक्ष रुग्ण हक्क व अधिकार
समिती सांगली जिल्हा
