भारतीय संविधान २६ जानेवारी १९५० पासून अंमलात आले.अंधकारमय मनुव्यवस्थेचे कायदे नष्ट झाले . देशातील सर्व मुलांना शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार मिळाला.भारतीय संविधानाने विद्यार्थांना विशेष अधिकार दिले आहेत.कलम क्रं .४५ मध्ये “सहा वर्षापर्यंतच्या सर्व बालकांना प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत देण्यात येईल”.कलम क्रं.४६ मध्ये “समाजातील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती,व इतर दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक न आर्थिक विकासाला विशेष हातभार लागेल आणि त्याचे सामाजिक अन्याय व शोषणापासून संरक्षण करणे.” प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरणासाठी २००२ साली ८६ व्या घटना दुरूस्ती नुसार कलम २१(अ)मध्ये विद्यार्थांचा प्राथमिक शिक्षणाचा अधिकार बहाल केला आहे.तसेच मुलभूत कर्तव्यात ११ वे कर्तव्य समाविष्ट केले आहे.कर्तव्य ११ मध्ये ६ ते १४ वयोगटातील मुलांना प्राथमिक शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे. अशा प्रकारच्या संवैधानीक भूमिका घेऊनही शिक्षणाचे उद्दिष्ट्ये आपण करू शकलो नाही.सन २०१७-१८ मध्ये शाळाबाह्य मुलांची एकुण ७८,५०१ इतकी मोठी आढळली.हे अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे.
राजकारणाच्या अभावग्रस्त अज्ञानामुळे शिक्षणाचे उद्दिष्ट्य पूर्ण करू होऊ शकली नाही. संविधान लागून एकाहत्तर वर्ष होऊनही प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण होऊ शकले नाही हे विदारक वास्तव आपण समजून घेतले पाहिजे.शासनाने विविध योजना लागू करूनही शाळाबाह्य मुलांची टक्केवारी कमी न होता दिवसेन दिवस वाढतच आहे.”शाळाबाह्य विद्यार्थी म्हणजे जो विद्यार्थी शालेय प्रवाहात नाही असा विद्यार्थी .”नव्या कायद्यानुसार ६ते १८ वयापर्यंतच्या विद्यार्थी शाळाबाह्य समजण्यात येतो.महाराष्ट्रात शासनाने १ मार्च२०२१ ते १० मार्च २०२१ पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्रात शाळाबाह्य विद्यार्थी सर्वेक्षण करण्यात आले.शाळाबाह्य विद्यार्थी हे विशेष अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती , मागासवर्गीय,उस कामगार,गुरेढोरे पाळणारे ,विट भट्टी कामगार,वारंगनाचे मुले,खाणकाम मुले,भटक्के विमुक्त मुले,भिक मागणारे मुले .अशा अनेक घटकातील मुले शाळाबाह्य असल्याचे निर्देशनास आले आहे.वाढत्या शहरीकरणामुळे शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागात जास्त आहे.शाळाबाह्य विद्यार्थांचे नेमके कारणे व समस्या कोणत्या लक्षात घेऊन योग्य उपाययोजना करावी
. शाळाबाह्य विद्यार्थांचे सर्वेक्षण वर्षांतून एकदा न करता दर तीन महिण्यांनी करावे .जेणे करून शाळाबाह्य मुलाची योग्य नोंद करता येईल.शाळाबाह्य विद्यार्थांच्या पालकांचे योग्य समुपदेशन करून शिक्षणाप्रती त्याचे फायदे सांगावे.
शाळाबाह्य विद्यार्थासाठी महाराष्ट्रात महात्मा फुले हमी कार्यक्रम राबविला होता.तो चांगला कार्यक्रम होता पण तो बंद करण्यात आला.शाळाबाह्य सर्वेक्षण करतांना ज्या अडचणी आल्या त्यावर एक डाक्युमेंटरी तयार करून बालरक्षक चळवळीच्या माध्यमातून नवे क्रांतीदर्शी पाऊल उचलावे.आज बालरक्षक चळवळी शिक्षणातील अग्रगण्य चळवळ म्हणून उदयास आली आहे.या चळवळीला सगळ्याने सहकार्य करावे .
शाळाबाह्य मुलांची जबाबदारी फक्त शाळा व शिक्षक यावर टाकूण ही उद्दिष्ट्ये पूर्ण होऊ शकत नाही तर देशातील सर्व नागरिकांनी या चळवळीत सामील होऊन शिक्षणासाठी शाळाबाह्य मुलांना प्रेरणा द्यावी.काही आर्थिक मदतीचे जमेल काय यांची योजना आखावी.शाळाबाह्य विद्यार्थांना योग्य शिक्षण मिळावे हे भारतीय नागरिकांचे संवैधानीक कर्तव्य आहे.शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी एक पाऊलं पुढं टाकावं .देशाच्या शैक्षणिक क्रांतीसाठी आपण मदत करावी.
चला सारे मिळून शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेऊ या।
बालरक्षक चळवळीच्या कार्याला एकमताने पाठिंबा देऊ या।।
संविधानातील शिक्षणाचा अधिकार सर्वांना मिळवुन देऊ या।
शाळाबाह्य मुलांचे नवे विश्व
ज्ञानसू्र्यानी प्रकाशन करू या।।
✒️संदीप गायकवाड(उच्च प्राथमिक शाळा सोनेगाव बोरी केंद्र-रामा पं .स.नागपूर)९६३७३५७४००
