✒️अशोक हाके(बिलोली,तालुका प्रतिनिधी)मो:-९९७०६३१३३२
बिलोली(दि.19एप्रिल):-कोरोनाचा प्रादुर्भाव? रोखण्यासाठी मा. महाराष्ट्र शासनाने राज्यात १४ एप्रिल 21 पासुन राज्यात संचारबंदी लागू करताना फेरीवाले, बांधकाम कामगार,रिक्क्षाचालक व आदिवासी कुटुंबाना आर्थिक सहाय्य (Package) जाहिर केले.पण दिव्यांग, वृध्द निराधार यांना आर्थिक पॅकेज जाहीर केले नाही.
व त्याना मिळणारे *दरमहा एक हजाररूपये* मिळणाऱ्या अनुदानात *दोन वेळा दुधाचे पाकिट मिळत नाही ते अनुदान साहा ते आठ महिन्यांपासून मिळाले नाही . अशा संकटकाळी दिनदुबळ्याना मदत करण्याऐवजी मा महाराष्ट्र शासन *आगावू (Advance) अनुदान दोन महिन्या तातडीने* देण्याचे जाहीर केले.
दि. २७ एप्रिल २०२०* रोजीही मा. महाराष्ट्र शासनाने याच घटकासाठी एप्रिल, मे, जून – २०२० या तीन महिन्याचे *आगावू (Advance) अनुदान तातडीने* देण्याचे निर्देश दिले होते. तेव्हा बहुतांशी ठिकाणी याची अंमलबजावणी ४-६ महिन्याने झाली, *यालाच “तातडीने” म्हणतात का ?* असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही. *तेव्हाही आणि आताही “आगावू” (Advance) अनुदान जाहीर केले गेले, “अधिकचे” (Additional अथवा Extra) अनुदान नाही हे निदर्शनास येते.
म्हणजेच दोन्ही वेळेस मा. शासनाने *अपंगांचा कोणताही आर्थिक भार सहन केला नाही,* मग अशा निर्णयातून *मा. शासन अपंगांप्रती संवेदनशील”* आहे असे कसे म्हणता येईल ? जसे समाजातील काही घटकांना अर्थसहाय्य जाहिर केले *तसे अपंगांना दिले असते तर* मा. शासनाला असा कितीसा भार सहन करावा लागला असता ?
दिनदुबळ्याना दिव्यांग वृध्द निराधाराना माय बाप सरकारने दिनदुबळ्याना वाऱ्यावर सोडले* असा नाराजीचा सूर असुन यांची शासनाने त्वरीत दखल घेऊन दिनदुबळ्याना मदतीचा हात ध्यावा असे दिव्यांग वृध्द निराधार मिञ मंडळ महाराष्ट्र संस्थापक अध्यक्ष चंपतराव डाकोरे पाटिल कुंचेलीकर यांनी प्रसिद्ध पञकात दिली.
