✒️कुंभोज(पुरोगामी संदेश नेटवर्क)
कुंभोज(दि.15मे):- मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील आरक्षण पुन्हा दि. 7/5/2021 च्या निर्णयानुसार रद्द करून पदोन्नतीतील सर्व (100%) पदे सेवाजेष्ठतेनुसार भरण्याचे निर्देश , पुरोगामी विचाराचे म्हणविणारऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने बहुमताच्या जोरावर मागासवर्गीयांवर अन्याय केल्याने राज्यातील मागासवर्गीयांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
मागासवर्गीयांचे 33 टक्के आरक्षण रद्द केलेला GR रद्द करावा अन्यथा आंदोलन करणार असे निवेदन प्रशासकीय अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांना विजयकुमार भोसले यांनी सादर केले.
विजयकुमार भास्कर भोसले
( राज्य समन्वयक – महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी अनुसूचित जाती विभाग, प्रभारी – सातारा जिल्हा) यांनी निवेदनात सविस्तर माहिती दिली आहे, त्यात त्यांनी सांगितले की, मा. सर्वोच्य न्यायालयाने दि. 17/5/2018 व दि. 5/6/2018 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार व त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारच्या DOPT च्या दि. 15/6/2018 च्या निर्देशांनुसार महाराष्ट्रातील तत्कालीन भाजपा- शिवसेना सरकारने मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्याची कार्यवाही करणे आवश्यक होते. परंतु उलटपक्षी दि.11/10/2018 च्या पत्रान्वये सरकारच्या दि 29/12/2017 प्रमाणेच, केवळ खुल्या प्रवर्गातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनाच पदोन्नतीतील आरक्षण चालू ठेवण्याचे निर्देश देऊन लाखो मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवले गेले.
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिका एकत्रित केलेल्या जर्नेल सिंग विरुध्द भारत सरकार केस मध्ये दिलेले आदेश महाराष्ट्र सरकारचा विधी विभाग व सरकारी वकील यांना मान्य नसून मा. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारच्या प्रकरणात(याचिका क्र.28306/2017) आदेश दिला नाही असे अभिप्राय देऊन मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीला नकार दिला.मा.सर्वोच्य न्यायालयाने दि 15/4/2019 च्या स्टेटस्को (जैसे थे) चे आदेश दिल्यानंतर आम्हाला मागासवर्गीयांना पदोन्नती द्यायची आहे.
मात्र दि.15/4/2019 च्या जैसे थे च्या आदेशामुळे देता येईल का या बाबतचा महाराष्ट्रातील तत्कालीन भाजपा सरकारने दि. 17/7/2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात क्लेरीफीकेशनसाठी अर्ज केला. म्हणजे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वर नमूद मे/जून 2018 ते एप्रिल 2019 च्या कालावधीत जाणीवपूर्वक मागासवर्गीयांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवले गेले ,हेच यातून स्पष्टपणे उघड होत आहे. क्लेरीफीकेशन अर्ज तात्काळ सुनावणीसाठी घ्यावा यासाठी तत्कालीन भाजपा सरकारकडून कोणतेही प्रयत्न केले गेले नाहीत.मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. 22/7/2020 रोजीच्या आदेशाने चार आठवडे (म्हणजे 21/8/2020 )अंतिम सुनावणी ठेवली होती ,सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेत स्थळानुसार आयबीसेफ सह काही केसेस दि. 21/8/2020 रोजी व महाराष्ट्र राज्य सरकारची केसला तारीख दाखवली नाही आणि महाराष्ट्र राज्यासह सर्व केसेस जोडल्या आहेत.
त्या जर्नेल सिंगच्या मुख्य केसची तारीख (कंप्यूटर नुसार)दि. 28/8/2020 दाखविली गेली.मा. सर्वोच्य न्यायालयात दि. 21/8/2020 व त्यानंतर दि. 12/10/2020 रोजी केस list झालीच नसल्यामुळे सुनावणी झालेली नाही. मात्र नंतर अचानक सुनावणी होणे.राज्यातील तत्कालीन भाजपा सरकारने दि. 17/1/2018 रोजी राज्यातील सर्व सरकारी – निमसरकारी कार्यालयाकडून माहिती मागीतली परंतु त्याचा कोणताही पाठ पुरावा केला नाही.त्यानंतर तब्बल पावणे दोन वर्षाने म्हणजे राज्यात महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यानंतर दि.21/8/2020 च्या अंतिम सुनावणीसाठी दि. 17/8/2020 च्या पत्रान्वये राज्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयाकडून पदोन्नती व सरळसेवा भरतीतील रिक्त पदांची माहिती एवढ्या उशिराने मागविण्यात येणे, संबधित कार्यालयानी माहिती न देणे, माहितीसाठी पाठपुरावा न करणे,न्यायालयात माहिती सादर न करणे,( आयबीसेफ च्या दि. 17/7/2019 रोजीच्या माहिती अधिकार अर्जानुसार पदोन्नतीसंबंधी मागीतलेली माहिती नाकारणे मात्र पुन्हा दि. 30/9/2020 च्या माहिती अधिकार अर्जानुसार दि 2/11/2020 पर्यंत केवळ 11 विभागाचीच आकडेवारी प्राप्त झाल्याची माहिती समोर आली .
मराठा आरक्षणासाठी जशा वारंवार बैठका घेतल्या तशा मागासवर्गीय आरक्षणासाठी याचिकाकर्त्याची व समाज घटकांची एकही बैठक घेतली नाही.मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण टिकविण्यासाठी राज्य सरकार तयारी करताना दिसत नाही , लाखो मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती अधांतरीच ठेवली गेली आहे, मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी 2017 पासून पदोन्नती पासून वंचित राहिले आहेत व खुल्या प्रवर्गातील कर्मचारी मागासवर्गीयांपेक्षा ज्येष्ठ झाल्याने मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांचे मानसिक व आर्थिक खच्चीकरण, सेवेत कुंठितता आली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने दि. 28/10/2020 रोजी उपमुख्यमंत्री मा. ना. अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्री गट निर्माण केला त्यामध्ये अध्यक्ष व सर्व सदस्य मागासवर्गीय न घेता अमागासवर्गीय अध्यक्ष व त्याचवर्गाच्या मंत्र्यांचेच प्राबल्य मंत्री गटात असल्याने मागासवर्गीयांना पदोन्नती मिळेल की नाही याची शंका/भीती व्यक्त झाली होती. मराठा आरक्षणासाठीच्या मंत्री गटचा अध्यक्ष मराठा ,मग मागासवर्गीय आरक्षणाबाबत मंत्री गटचा अध्यक्ष मागासवर्गीय मंत्री का नाही असाही प्रश्न विचारला जात आहे, मागासवर्गीयांना आरक्षण मिळु नये म्हणूनच अशी समिती केली आहे अशी मागासवर्गीय समाज व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्यामध्ये चर्चा होती.भारतीय संविधान कलम 16(4) नुसार मागासवर्गीयांचे आरक्षण घटनात्मक आरक्षण असताना व मा.उच्च न्यायालायाने महाराष्ट्र आरक्षण कायदा-2004 रद्द केलेला नाही मात्र 25/5/2004 चा जी आर ( शासन निर्णय) रद्द केला आहे.
कर्नाटक राज्याचा कायदा रद्द केला होता म्हणून त्यांनी योग्य ती माहिती गोळाकरून 2018 मध्ये नवीन कायदा केला आहे. महाराष्ट्र आरक्षण कायदा रद्द केला नसल्यामुळे नवीन कायदा करण्या ऐवजी योग्य माहिती गोळा करून जी आर (शासन निर्णय)दुरुस्ती करणेबाबत विचार करणे गरजेचे होते.
तोपर्यंत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून 2017 पासून थांबविलेली मागासवर्गीयांची पदोन्नती तात्काळ सुरू करण्यासाठी पावले उचलली नाहीत तसेच मंत्री गटाची स्थापना झाल्यापासून पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत याचिकाकर्त्याची एकही बैठक घेतली नाही.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्गीयांची माहिती गोळा करण्यासाठी समिती नेमली परंतु माहीती प्राप्त करून न्यायालयात अद्याप सादर केली नाही.
सरकारने दि 18/2/2021 च्या शासन निर्णयानुसार, मागासवर्गीयांची पदोन्नती थांबविलेले दि. 27/12/2017 चे आदेश रद्द केले मात्र आरक्षण संपवून 100% पदोन्नती सेवाजेष्ठतेनुसार द्यावी असे ठरविले. त्यामुळे मागासवर्गीयांत असंतोष निर्माण झाला अनेक निवेदने, आंदोलने केल्याने मंत्रिगट समितीने व सरकारने बैठक घेऊन दि 20/4/2021 रोजीच्या निर्णयानुसार दि 18/2/2021 चा रद्द करून आरक्षित पदे रिक्त ठेऊन खुल्या प्रवर्गातील सर्व रिक्त पदे भरण्याचे व मागासवर्गीयांची पदे दि. 25/5/2004 च्या सेवा जेष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्य न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून तात्पुर्ती (Ad-hoc) भरण्याचे आदेश दिले. मात्र आता दि. 7/5/2021 च्या निर्णयानुसार मागासवर्गीयांची पदोन्नतीची 33%आरक्षित पदे रिक्त न ठेवता पदोन्नती ची सर्व (100%) पदेदि. 25/5/2004 रोजीच्या सेवाजेष्ठतेनुसार भरण्याचे दिलेले आदेश मागासवर्गीयांच्यावर घोर अन्याय करणारे आहेत. ज्या मागासवर्गीयांना 25/5/2004 च्या GR नुसार पदोन्नती मिळालेली आहे त्याच पदोन्नतीच्या पदासाठी म्हणजे त्याच्या 2004 पूर्वीच्या पदानुसार पुन्हा पदोन्नती दिली जाणार , त्यामुळे एकाच पदासाठी दोनवेळा DPC होऊन त्याला कनिष्ठ असलेले खुल्या प्रवर्गातील सहकारी ज्येष्ठ होतील व तो कनिष्ठ होणे हा घोर अन्याय होणार आहे.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे SC,ST यांचे पदोन्नतीतील आरक्षण हे भारतीय संविधान कलम 16(4) अन्वये दिलेले असल्याने ते रद्दकरता येत नाही.
मा. उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र आरक्षण कायदा-2004 रद्द केला नसल्याने इतर मागासवर्गीयांचे (VJ, NT,DT) पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करता येत नाही.
सरकारने सर्व बाबींचा विचार करून मा. सर्वोच्य न्यायालयाच्या दि. 17/5/2018 व दि. 5/6/2018 चे आदेशाच्या अनुषंगाने DOPT च्या दि. 15/6/2018 अन्वये दिलेल्या निर्देशानुसार पदोन्नती देण्यासाठी मा.सर्वोच्य न्यायालयात दि.17/7/2019 रोजी दाखल केलेल्या क्लेरीफीकेशन अर्जातील भूमिका न बदलता ,बहुमताच्या दबावाखाली न येता आणि भारतीय संविधानातील16(4) ची तरतूद व महाराष्ट्र आरक्षण कायदा च्या अनुषंगाने दि. 7/5/2021 रोजीचा निर्णय तात्काळ रद्द करून मा. सर्वोच्य न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून मागासवर्गीयांची 33% पदे रिक्त ठेऊन त्या पदावर मागासवर्गीयांनाच तात्पुर्ती (Ad-hoc) पदोन्नती द्यावी.अन्यथा कोरोना च्या पार्श्वभूमीवर राज्यात लॉकडाऊन असताना सरकार विरोधात आरक्षणवादी मागासवर्गीय- बहुजन संघटना, संस्था, समाज यांना रस्त्यांवरचे आंदोलन त्याच बरोबर दुटप्पी निर्णयाविरोधात न्यायालयात आव्हान करण्यास भाग पाडू नये यासाठी कृपया तातडीने कार्यवाही व्हावी, अशी मागणी विजयकुमार भास्कर भोसले ( राज्य समन्वयक – महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी अनुसूचित जाती विभाग, प्रभारी – सातारा जिल्हा) यांनी केली आहे.
