पदोन्नतीमधील आरक्षण – वास्तव आणि खेळी !!

महाराष्ट्र सरकारने मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील 33% आरक्षण रद्द करण्याचा दि.७ मे २०२१ रोजी काढलेल्या आदेशानंतर अवघ्या दहाच दिवसांत त्या आदेशाला स्थगिती देण्याचा दुसरा आदेश सरकारला का काढावा लागला हा प्रश्न अनेकांच्या मनात येणे साहजिक आहे. पुणे कराराच्या पुण्याईमुळेच (?) राजकीय अस्तित्व असलेल्या राखीव जागांवर निवडणून येणाऱे निष्क्रिय लोकप्रतिनिधी अथवा स्वतःला मागासवर्गीयांचे ‘मसिहा’ असल्याचा सतत आव आणणारे कथित समाजसेवक यांच्यापैकी कुणीही साध्या एका शब्दानेही विरोध नोंदविलेले नसताना दहाच दिवसात आपल्या एका आदेशाला अनुसरून स्थगिती देणारा दुसरा आदेश तातडीने काढण्याची सरकारला गरज भासली याचे प्रमुख कारण म्हणजे सर्व मागासवर्गीयांनी दाखवलेली एकजुटीची ताकद आणि त्यायोगे उमटलेला जनक्षोभ होय.

पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा महाराष्ट्र शासनाने दि.०७ मे २०२१ रोजी काढलेला तो आदेशच मुळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध आणि असंवैधानिक असल्यामुळे तो त्वरित रद्द करण्यात यावा अशी आम्ही दि.११ मे २०२१ रोजी सरकारकडे एका विशेष पत्राद्वारे मागणी केली होती.* *तसेच दुसरीकडे त्या आदेशाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रातील प्रमुख मागासवर्गीय संघटनांनी देखील दि. 9,10 आणि 11 में रोजी बैठका घेऊन, तसेच आयबीसेफ च्यावतीने दि.१२ मे २०२१ रोजी महाराष्ट्रातील सर्व मागासवर्गीय संघटनांची एकत्रित ऑनलाईन बैठक घेऊन तीत महाराष्ट्रातील स्वतंत्र मजदूर युनियन, आयबीसेफ, कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ ,बाणाई या व मागासवर्गीयांच्या इतर सर्व* *संघटनांचे पदाधिकारी आरक्षण समर्थक,* *संविधानवादी,मागासवर्गीय – बहुजन संघटना व समाज बांधव यांनी आता एकत्रित लढले पाहिजे असा निर्णय घेतला होता.

तसेच आपसातले हेवे दावे विसरून संविधानाने मागासवर्गीयांना दिलेले हक्क,व आरक्षण टिकविण्यासाठी एकत्र लढा उभा करण्याविषयी एकमत होऊन “आरक्षण हक्क कृती समितीची”स्थापना ही केली होती. आणि या कृती समितीच्या वतीने दि.२० मे २०२१ रोजी राज्यभर सर्वत्र तीव्र आक्रोश आंदोलन/ निवेदन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. अर्थातच हे आंदोलन प्रामुख्याने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व नियम पाळून सर्व संघटनांच्या वतीने स्थानिक ठिकाणी म्हणजे जिल्हाधिकारी, प्रांत, तहसिलदार , यांच्या मार्फत मा.मुख्यमंत्री,महाराष्ट्र राज्य यांना देण्याचे ठरले होते. इतकेच नाही तर मा.मुख्यमंत्री ,उपमुख्यमंत्री, मागासवर्गीय मंत्री,पालकमंत्री आमदार, खासदार यांच्या निवासस्थानीही आंदोलन करायचे.ठरले होते. तसेच मा. राष्ट्रपती, मा.सर्वोच्य न्यायालय, मा.पंतप्रधान यांनाही निवेदन देण्याचा आराखडाही तयार केला होता.

थोडक्यात सांगायचे झाल्यास सरकारला निर्वाणीचा इशारा देण्याचा एकप्रकारचा जनक्षोभच तयार झाला होता.आणि हा क्षोभ जर उसळला असता तर कदाचित त्याची धग सरकारच्या खुर्चीला लागायला वेळ लागला नसता. त्यातच समोर कधी एकदा येऊन टपकतो या प्रतिक्षेत फांद्यांवर संघाची गिधाडेही टपून बसलेली आहेत*. *भविष्यातील इतके सर्व संभाव्य धोके ओळखून केवळ वेळ मारुन नेण्यासाठी, नव्हे, तर याहून महत्वाचं म्हणजे आरक्षण रद्दबातल आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर मागासवर्गीय समाजाची जी मजबूत एकजुट तयार झाली होती.त्यातील हवा काढण्यासाठी,त्याला छेद देण्यासाठी मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराच्या वेळी षडयंत्र करून जी खेळी खेळली गेली होती अगदी तशीच खेळी म्हणण्यापेक्षा त्याचाच पुढील डाव या निमित्ताने टाकला गेला आहे.आणि यासाठीच तडकाफडकीने हा स्थगितीचा आदेश सरकारला काढावा लागला आहे हे ध्यानात घ्यावे लागेल.

समाजातील सर्वच स्तरातून पदोन्नती मधील आरक्षण रद्दचे आदेश मागे घेण्यात यावे असा इशारा देऊन ही तो आदेश रद्द न करता त्या आदेशाला केवळ तात्पुरती स्थगिती देणारा दुसरा आदेश काढून अतिशय घाणेरडी खेळी या सरकारकारातील मनुवादी आणि मनुवादी विचारांची गुलामगिरी करणा-यांकडून खेळली गेली आहे. अशा परिस्थितीत सर्व कर्मचारी, अधिकारी आणि बुद्धीवंतांनी आपल्या न्यायिक हक्क आणि अधिकाराच्या लढाईत कायम एकजुटीने राहण्यातच शहाणपणाचे ठरणार आहे.पदोन्नतीमधील आरक्षणासारखा मागासवर्गीयांच्या आयुष्याला कलाटणी देणारा निर्णय घेण्याअगोदर मराठा आरक्षण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या सोबत जशा बैठका घेतल्या गेल्या होत्या त्याप्रमाणे बैठक घेऊन संबंधितांना विश्वासात घ्यायला हवे होते.परंतु तसे झाले नाही. किंबहुना मागासवर्गीयांना गृहित धरण्याच्या परंपरेनुसार आणि खुज्या मानसिकतेच्या दृष्टीने ते गरजेचे वाटले नसावे.

मा. सर्वोच्य न्यायालयाच्या दि.१७.मे २०१८,दि.०५ जून २०१८ व २६ सप्टेंबर २०१८ या निर्णयांनुसार व केंद्र सरकारने दि.१५ जून २०१८ रोजी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे मा.सर्वोच्य न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदोन्नतीतील आरक्षण सुरू करण्या ऐवजी उलटपक्षी दि.१८ ऑक्टो २०१८,१८ फेब्रु.२०२१,२० एप्रिल २०२१ आणि दि.०७ हे २०२१ ला वेगवेगळे चार आदेश काढून संभ्रम निर्माण करणारी दुटप्पी भूमिका सरकारकडून घेतली गेल्यामुळे मागासवर्गीयांवर आधीपासूनच अन्याय होत असताना या आदेशामुळे घोर अन्याय वृद्धिंगत होणार आहे.तेव्हां दि ०७ हे २०२१ रोजीचा निर्णय तात्काळ रद्द करून मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षण पूर्ववत सुरू केले पाहिजे.

मुळात मागासवर्गीय आरक्षण मंत्रीगट समितीच्या अध्यक्षपदी नेमलेल्या अमागासवर्गीय ना.अजित दादा पवार आणि समितीतील इतर सर्व अमागासवर्गीय मंत्री यांना*मागासवर्गीयांचे आरक्षण, आरक्षणाचा अर्थ आणि उद्देश यांचे गांभीर्यच कळालेले नसल्यामुळे आणि पूर्वग्रह दूषित जातीचा खोटा अहंकार डोक्यात असणा-यांची संगत असल्यामुळे तो कळणारही नाही आणि त्या अज्ञानामुळेच तर त्यांच्याकडून आरक्षण रद्द केले गेले आहे.आरक्षण हे कुणाला देण्यात आलेली भीक किंवा गरिबी हटावचा कार्यक्रम नसून परंपरागत जाती आणि विषमतेवर आधारित समाजव्यवस्थेत सामाजिक आणि आर्थिक अधिकारापासून वंचित ठेवले गेलेल्या समाजसमुहाला संख्याबळाच्या आधारावर देण्यात येणारे प्रतिनिधित्व म्हणजे ‘आरक्षण’ आहे हे संविधान लागू होऊन आज सत्तर वर्षे उलटली तरी भारतीयांना समजत नाही. किंवा समजत असले तरी असूयेपोटी ते स्वीकारले जात नाही हे कटू असले तरी एक वास्तव आहे.

तेव्हां अशा समाज शून्य लोकांना ताबडतोब समितीतून काढणे अथवा पुनर्निरिक्षण करण्याच्या उद्देशाने नवीन समितीचे गठन करणे हेच सरकार टिकविण्याच्या दृष्टीने हिताचे आहे.* तसेच जातीयवादी आणि मागासवर्ग विरोधी सरकार हा शिक्का लागू द्यायचे नसेल तर वर्षानुवर्षे मंत्रालयात ठाण मंडून बसलेले विधी व न्याय विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागातील आरक्षण विरोधी मानसिकतेतून सतत चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल करणा-या अधिका-यांवर आरक्षण कायद्याअंतर्गत कारवाईकरुन त्यांची तात्काळ इतरत्र बदली करण्यात यावी. आणि या विभागाच्या प्रधान सचिव पदी आणि 16(ब) विभागात सर्व मागासवर्गीयच अधिकारी, कर्मचारी नियुक्ती करावेत.७ मे २०२१ रोजी महाराष्ट्र शासनाचा मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा काढलेला आदेश हा सर्वोच्य न्यायलयाच्या निर्णया विरोधात असल्यामुळे न्यायालयाचा उघडपणे केलेला अवमान तर आहेच.

त्याहून विशेष गंभीर बाब म्हणजे सतत फुले-शाहू-आंबेडकरांचा उद्घोष करणा-या पुरोगामी महाराष्ट्र सरकारने भारतीय संविधानाच्या आर्टीकल 16(4A) नुसार संविधानाचा केलेला घोर अवमानही आहे.अजूनही वेळ गेलेली नाही.वरील सर्व बाबींचा सामाजिक आणि न्यायिक अंगाने विचार करून मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करणारा निर्णय पूर्णपणे रद्दबातल करून संविधानाच्या निर्देशानुसार असलेले आरक्षण पूर्ववत सुरू ठेवण्यात यावे. अन्यथा शिवराय,फुले, शाहु आंबेडकर विचारांचे सरकार म्हणविणारे महाविकास आघाडीचे सरकार म्हणजे मागासवर्गीयांचा उघडपणे मत्सर करणा-या संघ/भाजपाची छुपी आवृत्ती आहे हे उघड व्हायला वेळ लागणार नाही.असो ! हा असंवैधानिक आदेशच आगामी काळात सरकारातील या पक्षांना मागासवर्गीय समाज मतदान करताना आडवा येणार आहे आणि संपूर्ण मागासवर्गीय समाज त्यासाठी शंभर वेळा विचार करणार यात शंका नाही.इतकेच.

✒️लेखक:-विठ्ठलराव वठारे(उपाध्यक्ष,पॉवर ऑफ मिडिया फाऊंडेशन,महाराष्ट्र)
joshaba1001@gmail.com