✒️विजय केदारे(विशेष प्रतिनिधी)
अकोले(दि.३जून):- कोतूळ ग्रामीण रुग्णालयात सर्पदंश झालेल्या मजूर सखाराम गोविंद कचरे यास उपचार होत नसल्याने त्यास अकोले येथे तातडीने जाण्यासाठी रुग्नवाहिका देण्यात न आल्याने एक तास थांबून हे रुग्ण मोटार सायकलवर अकोले येथे गेल्याची घटना प्रत्यक्ष दर्शी उपस्थित असणारे जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सीताराम देशमुख यांनी जनमत ला दिली . व ग्रामीण रुग्णालय व आरोग्य विभागाच्या गलथान कारभाराबाबत , जिल्हा आरोग्य अधिकारी , सिव्हील सर्जन यांच्याशी संपर्क साधून रुग्णाची होणारी हेळसांड थांबविण्याची मागणी केली .मजूर सखाराम कचरे यांना रुग्णालयात आणले त्यावेळी दोन रुग्ण वाहिका असतानाही त्या रुग्ण वाहिका कोव्हीड रुग्णासाठी असल्याचे खुद्द दस्तूर सीताराम देशमुख याना सांगण्यात आले.
यावेळी डॉ . वानखेडे अकोले येथे गेले होते त्यामुळे उपस्थित कर्मचारी यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली . या रुग्णास कमी जास्त झाल्यास त्यास सर्वस्वी प्रशासन केवळ राजकीय गणिते जुळवून रुग्णवाहिकेचा वापर करू दिला जात नाही मग आदिवासी गरिबांनी जायचे कुठे असा सवालही सीताराम देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे .सखाराम कचरे हा मजूर अकोले येथे मोटारसायकल वर अकोले ग्रामीण रुग्णालय मध्ये गेला व तेथून नाशिक येथे त्यास जाण्यास सांगितले मात्र नाशिकला जाने शक्य नसल्याने त्याने डॉ . मारुती भांड्कुळी यांच्या रुग्णालयात दाखल होऊन उपचार घेत आहे.
आदिवासी समाजासाठी सरकार स्वतंत्र बजेट करते कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याच्या वल्गना करते मात्र आदिवासी तालुक्यातील अकोले येथे आदिवासी लोकप्रतिनिधी असताना गरीब आदिवासी मजुराला मात्र सरकारी सुविधा न मिळता खाजगी रुग्णालयात उपचार घ्यावे लागतात हि सरकार व लोकप्रतिनिधीच्या दृष्टीने लाजिरवाणी गोष्ट आहे . या घटनेची वरिष्ठ अधिकारी यांनी चौकशी करावी यापूर्वी याच कोतूळ रुग्णालयात शिळ वंड घोटी येथिल कुमारी अनन्या शिंदे या पाच वर्षीय मुलीचा सर्पदंशाने मृत्यू झाला हि गोष्ट ताजी असताना हि दुसरी घटना घडल्याने संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
आदिवासींच्या हितासाठी आरोग्य रुग्णालय आहेत कि , अहितासाठी याचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे तसेच या आदिवासी गरीब मजुराला खाजगी रुग्णालयात पन्नास हजार रुपये मोजावे लागले त्याचे उत्तर सरकारी यंत्रणेकडे आहे का /?मी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष असताना सर्पदंश संदर्भात असा ठराव झाला कि , रुग्णास सर्पदंश झाल्यास त्यावरील लस उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी हि आरोग्य विभागाची राहील . मात्र लस तर बाजूला , उपचार बाजूला साधी रुग्ण वाहिका आदिवासी मजूर माणसाला दिली जात नाही हे दुर्दव्य आहे या घटनेची चौकशी होऊन संबंधितांवर कारवाईची मागणी करण्यात अली आहे .
