महाराष्ट्र सरकारने2005 मध्ये राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाची स्थापना ,सामाजिक न्याय विभागाच्या एका GR द्वारे केली होती. अनु जाती जमाती यांचेवरील अन्याय अत्याचार दूर करणे, शैक्षणिक- सामाजिक -आर्थिक विकासाचे कार्यक्रम व योजना राबविण्याकडे लक्ष देणे, अधिकारी -कर्मचारी याचेवर होणाऱ्या अन्याय प्रकरणात लक्ष घालून दूर करणे इत्यादी कामे व जबाबदारी आयोगावर सोपविण्यात आली होती. आघाडी सरकारच्या काळात 2005 मध्ये हा आयोग गठीत झाला होता.
2. महाविकास आघाडी सरकार 2019 मध्ये सत्तेत आले वर जुलै 2020 मध्ये राज्याचा अनुसूचित जाती जमाती आयोग बरखास्त करण्यात आला . सरकारने अजूनही अनुसूचित जाती आणि जमाती आयोगाची पुनर्रचना केली नाही. त्यावर नियुक्त्या झाल्या नाहीत. वर्ष होत आले आहे. खरं तर केंद्राप्रमाणे अनुसूचित जाती आणि जमाती साठी स्वतंत्र आयोग असावेत . अनुसूचित जाती ,जमातींच्या समस्यांचे , होणाऱ्या अन्याय अत्याचारांचे निरसन होण्यास मदत होईल.
3. भारत सरकार च्या स्तरावर अनु जाती च्या प्रश्नासाठी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग आहे, अनुसूचित जमाती साठी राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग आहे. महाराष्ट्रात मात्र अनु जाती जमाती साठी एकच आयोग आहे .त्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना आयोगावर प्रतिनिधित्व मिळत नाही. आतापर्यंत एकाही महिलेची राज्याच्या scst आयोगावर नियुक्ती झाली नाही. पुरोगामी महाराष्ट्राला हे अशोभनीय आहे.
4. अनुसूचित जाती आणि जमाती साठी वेगवेगळे आयोग गठीत करावेत आणि आयोगावरील अध्यक्ष व सदस्य यांची नियुक्ती जाहिरात देऊन आलेल्या पात्र अर्जादारातून, इमानदार,समाजाभिमुख, स्वाभिमानी उमेदवारांची , निःपक्षपाती नियुक्ती व्हावी. महिलांचा सहभाग निश्चितपणे करण्यात यावा.
5 आजकाल अयोगावरील नेमणुका निःपक्षपाती होत नाहीत. चेहरे बघून ,सोयीच्या व्यक्तींची निवड होत असते असे चित्र केंद्र व राज्य स्तरावर दिसून येते . एखादा अपवाद असू शकतो. चांगले, अनुभवी, निस्पृह व्यक्तीची नेमणूक झाली तरच आयोग समाजहिताचे काहीतरी चांगले काम करू शकेल. आयोगावर सोयीच्या व्यक्ती नेमल्यामुळे सुद्धा प्रश्न सुटण्याऐवजी गुंतागुंत निर्माण झाली. त्यामुळे नेमणुका निःपक्षपाती व्हाव्यात. तसेच, प्रभावीपणे काम करण्यासाठी आयोगास अधिकार देण्याची व त्यासाठी कायदा करण्याची गरज आहे. याविषयीचा प्रस्ताव /निवेदन आम्ही संविधान फौंडेशन चे वतीने सरकारला यापुर्वीच पाठविले आहे. मंत्री सामाजिक न्याय विभाग यांना स्मरण ही करून दिले. कायदा करनेचे विचाराधीन आहे. परंतु खूप विलंब होत आहे. लवकर निर्णय आणि उत्तम कार्यान्वयन म्हणजे एक प्रकारचा न्याय होईल . माननीय मुख्यमंत्री यांनी कृपया लक्ष देण्याची गरज आहे.
✒️लेखक:-इ झेड खोब्रागडे भाप्रसे नि(संविधान फौंडेशन,नागपूर)M-9923756900
दि 08 जून 2021
